राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसे और बेहतर करने के लिये सभी विभाग सुनियोजित ढंग से काम करें- मुख्यमंत्री

पटना, 23 अप्रैल, 2026 : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में वित्त विभाग तथा आंतरिक संसाधन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक हुयी.

समीक्षा के दौरान वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग का लक्ष्य एवं उसके अनुपात में किये गये राजस्व संग्रहण तथा अन्य उपलब्धि आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसे और बेहतर करने के लिये सभी विभाग सुनियोजित ढंग से काम करें। राजस्व संग्रहण और संवर्द्धन को लेकर नवाचार करें और नई संभावनाओं को तलाशें. सभी विभागों में वित्तीय अनुशासन जरूरी है, इसे लेकर अपेक्षित कार्रवाई भी सुनिश्चित करें. संसाधनों का सदुपयोग जरूरी है. सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिये जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसे ससमय पूर्ण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट आकार काफी बढ़ा है. राज्य में विकास के काफी काम किये जा रहे हैं। लोगों के हित में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है.

बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त सह सचिव संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह, परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार, भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक सुहर्ष भगत, खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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पटना।। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की सोशल ऑडिट के लिए नौ करोड़ 47 लाख 84 हजार 111 रुपए की राशि को अंतिम स्वीकृति दी गई है. ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी स्वीकृति दी है. इसकी मंजूरी मिलने के बाद ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों की निष्पक्ष और पारदर्शी सोशल ऑडिट में काफी सहयोग मिलेगा.

राज्य के सभी जिलों में मनरेगा का कार्यान्वयन किया जा रहा है. योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ ही टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन कर उनका विकास करना है. इसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और स्वच्छता से संबंधित कार्यों के साथ-साथ तालाब/कुओं का निर्माण, चेक डैम, पौधरोपण, ग्रामीण सड़कें, आंगनवाड़ी भवन, स्कूल शौचालय और खेल मैदान आदि का निर्माण-जीर्णोद्धार शामिल है. इस योजना के तहत प्रत्येक इच्छुक व्यस्क सदस्य को मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान है.

ग्राम पंचायतों में लागू उपरोक्त लोक कल्याणकारी योजनाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी ऑडिट के लिए जिलावार सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन किया गया है. सोसायटी का संचालन और सोशल ऑडिट कराए जाने के ही क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 10 करोड़ 12 लाख 41 हजार 500 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी. इसमें से ग्रामीण विकास विभाग की ओर से नौ करोड़ 47 लाख 84 हजार 111 रुपए की स्वीकृति दी गई है. विभागीय पदाधिकारियों का कहना है कि राशि के जारी होने से राज्य भर के ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की ऑडिट में काफी सहूलियत होगी और विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी.

ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों का निष्पक्ष और पारदर्शी सोशल ऑडिट जरूरी है. राशि जारी करने का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. सोशल ऑडिट से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और विकास कार्यों का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचने में मदद मिलेगी- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री.

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सौजन्य बिहार विधानसभा

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सौजन्य संसद टीवी

महिलाओं को अब दो लाख रुपए देने की तैयारी शुरू

पटना।। विपक्ष एक तरफ सरकार के हर एक्शन पर नजर रख रहा है. खासकर महिलाओं को दस हजार रुपए के बाद दो लाख रुपए देने की योजना पर राजद, कांग्रेस और जनसुराज ने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है. दूसरी तरफ गुरुवार को CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को दो लाख रुपए देने की योजना के बारे में जानकारी दी है. सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आंकलन किया जाएगा. इसके बाद जरूरत पड़ने पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रावधान है.

सरकार ने इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है. यह राशि किस्तों में दी जाएगी, बशर्ते पहले दी गई राशि का सही उपयोग रोजगार में किया गया हो. अगर रोजगार अच्छा चल रहा होगा तो जरूरत के अनुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है.

सरकार ने विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि योजना से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए. साथ ही लाभार्थियों को पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र और दीदी की रसोई जैसे सरकारी कार्यों से जोड़ा जाएगा.

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हाजीपुर।। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवन (RailOne) मोबाइल एप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर 3% की छूट (Discount) देने का निर्णय लिया है. यह विशेष सुविधा 14 जनवरी, 2026 से प्रारंभ की गयी है और 4 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आर-वालेट को छोड़कर रेलवन एप पर उपलब्ध सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को इस छूट का लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि रेलवन एप के आर-वॉलेट (R-wallet) से अनारक्षित टिकट बुक करने पर पहले से ही 3% कैशबैक बोनस मिल रहा है. यानी यात्रियों को डिजिटल भुगतान करने पर सीधी 3% छूट और आर-वालेट से भुगतान करने पर 3% कैशबैक. इस प्रकार रेलवन ऐप पर डिजिटल भुगतान द्वारा अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को लाभ सुनिश्चित होगा.

इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और नकद लेन-देन को कम करना है. इस योजना से डिजिटल टिकटिंग को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को अधिक सुविधा प्राप्त होगी. सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवन एप एक ही मंच पर आरक्षित, अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग, ट्रेन की लाइव लोकेशन, PNR स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत/सुझाव, पार्सल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है.

बता दें कि पिछले दिनों 14 जनवरी से रेलवन मोबाइल एप द्वारा पूर्व मध्‍य रेल क्षेत्राधिकार से 2 लाख से भी ज्‍यादा यात्रियों ने टिकट बुक कर यात्रा प्रारंभ की जिससे 20 लाख से ज्‍यादा का राजस्‍व पूर्व मध्‍य रेल को प्राप्‍त हुआ है.

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एसी एवं नॉन-एसी श्रेणियों में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 2 पैसे प्रति किमी तक वृद्धि

किराया युक्तिसंगत बनाने के तहत आरक्षण शुल्क या सुपरफास्ट शुल्कों में कोई बदलाव नहीं

संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा, पहले से बुक टिकटों पर भविष्य की यात्रा के लिए भी कोई प्रभाव नहीं

रेलवे ने यात्रियों के लिए किराया वहनीय बनाने और परिचालन की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 से अपने यात्री किराया ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है. संशोधित किराया संरचना के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल हैं. साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी साधारण, स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से युक्तिसंगत बनाया गया है.

साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं है, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. 216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है. इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है- 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपये.

स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से एकसमान संशोधन किया गया है, जिससे किराए में क्रमिक और सीमित वृद्धि सुनिश्चित हुई है.

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है. इसमें स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं. उदाहरण के तौर पर नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामाना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी एमईएमयू/डीईएमयू को छोड़कर) सहित प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को अनुमोदित श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है. यह संशोधन सभी श्रेणियों में समान रूप से और एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया है.

गौरतलब है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार या अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये सभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगे। जीएसटी की प्रयोज्यता अपरिवर्तित रहेगी और किराए को प्रचलित मानदंडों के अनुसार किराय का पूर्णांकन जारी रहेगा.

संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा. इस तिथि से पहले बुक किए गए टिकटों पर, चाहे यात्रा प्रभावी तिथि के बाद ही क्यों न हो, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.

स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची भी 26.12.2025 से प्रभावी नए किरायों के अनुरूप अद्यतन की जाएगी.

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1 पैसा/2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा किराया

मासिक टिकटों में कोई बदलाव नहीं

पटना।। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल किराया बढ़ाने की घोषणा की है. ये बढ़ी हुई दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी जाएंगी. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मासिक सीजन टिकट (MST) के किराए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. साधारण टिकटों में 215 किलोमीटर तक के लिए कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. साधारण टिकटों के लिए 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए एक पैसे प्रति किलोमीटर जबकि एक्सप्रेस और एसी कोच के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है.

रेल किराया बढ़ाने की वजह भी रेलवे ने स्पष्ट किया है. रेलवे के मुताबिक बीते 10 वर्ष में नेटवर्क और ट्रेनों की संख्या में काफी विस्तार हुआ है. वहीं सुरक्षा और बेहतर संचालन को लेकर भी रेलकर्मियों की संख्‍या में इजाफा किया गया है, जिनका वेतन और भत्ते का खर्च भी बढ़ा है. रेलवे के अनुसार, मैनपावर पर खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ हो गया है. साथ ही रेलकर्मियों के पेंशन पर खर्च सालाना 60,000 करोड़ है. वहीं रेलवे का कुल ऑपरेशन खर्च (2024-25) 2.63 लाख करोड़ रुपये रहा.

इस वजह से रेलवे ने इन खर्चों को संतुलित करने के लिए माल ढुलाई बढ़ाने के साथ-साथ सीमित यात्री किराए में सीमित बढ़ोतरी की घोषणा की है. साथ ही रेलवे का कहना है कि सुरक्षा उपायों की वजह से सेफ्टी में काफी सुधार हुआ है. वहीं भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला नेटवर्क बन चुका है जो त्योहारों के समय में 12 हजार से अधिक ट्रेनों का संचालन कर अपनी कार्यक्षमता का रिकॉर्ड बना चुका है.

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पटना।। बिहार सरकार ने सूबे में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रयास शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये.

बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने अगले पांच वर्ष में राज्य के औद्योगिक विकास हेतु तैयार की गयी कार्य योजना प्रस्तुत की. इस दौरान उन्होंने दो दशक की औद्योगिक विकास गाथा, प्रमुख औद्योगिक इकाईयों, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, बिहार में उद्यमिता एवं स्वरोजगार हेतु प्रयास, आगामी पांच वर्षों के लिये ‘बिहार औद्योगिक संकल्प’ सहित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जायेगा. आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ 5 नये मेगा फूड पार्क स्थापित किये जायेंगे 10 औद्योगिक पार्क एवं 100 एम०एस०एम०ई० पार्कों का विकास किया जायेगा. उद्योग प्रासंगिक कौशल और उद्यमिता में अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा. डोभी, गयाजी में 1700 एकड़ में फैले इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रक्रिया को तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है. राज्य के 29 जिलों में फैले 14036 एकड़ क्षत्र में इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के जैसे 31 नये अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किये जायेंगे.

पूर्वी भारत का नया ‘टेक हब’ बनेगा बिहार

बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी एवं फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु कार्य योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन के सतत अनुश्रवण के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया है. साथ ही बिहार को एक ‘वैश्विक Back end-Hub’ एवं ‘ग्लोबल वर्क प्लेस’ के रूप में विकसित एवं स्थापित करने हेतु कार्य योजना बनाकर उसके कार्यान्वयन के लिए सतत अनुश्रवण करने के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है. इसके अलावा प्रतिभाशाली युवाओं एवं उद्यमियों को राज्य अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र के रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित करने हेतु कार्य योजना बनाकर उसके कार्यान्वयन एवं सतत अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है.

गयाजी के डोभी में लगभग 1,700 एकड़ में फैले Integrated Manufacturing Cluster (IMC) की स्थापना प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही उसका शुभारंभ भी कर दिया जाएगा. राज्य के 29 जिलों के 14,036 एकड़ भूमि पर फैले Integrated Manufacturing Cluster (IMC) मॉडल की तर्ज पर 31 नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 10 सेक्टर-विशेष पार्क जैसे कि टेक्सटाइल पार्क, फार्मा पार्क आदि शामिल होंगे. राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास पर कुल 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

बिहार में अब उद्योगों की स्थापना के लिये सभी गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचनायें उपलब्ध हैं, जैसे- अच्छे सड़क मार्ग, रेलवे एवं हवाई मार्ग से अच्छी सम्पर्कता, निर्बाध विद्युत आपूर्ति। राज्य में कानून का राज स्थापित है एवं विधि व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर है। साथ ही हमलोग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए किसी मजबूरी में राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेl

इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की तेज आर्थिक तरक्की और रोजगार पैदा करने के लिए वृहद पैमाने पर औद्योगीकरण का होना जरूरी है. बिहार सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया है. औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या जो वर्ष 2005 में 46 थी, वह बढ़कर अब वर्ष 2025 में 94 हो गयी है. औद्योगिक इकाईयों की संख्या वर्ष 2005 में 1674 थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 3500 हो गयी है.

उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में बिहार से औद्योगिक उत्पादों का निर्यात जो मात्र 25 करोड़ रूपये था, वह बढ़कर वर्ष 2025 में 17 हजार करोड़ रूपये हो गया है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 2005 के मुकाबले 72 हजार से बढ़कर 2025 में 35 लाख हो गयी है और बिहार के GSDP में उद्योगों का योगदान वर्ष 2005 के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है. यह सरकार द्वारा बिहार के औद्योगिक विकास हेतु किये गये प्रयासों को दर्शाता है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिहार को भारत के शीर्ष पांच निवेश अनुकूल राज्यों में सम्मिलित करने हेतु उद्योग विभाग देश-दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन करेगा, ताकि बड़े से बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सके. हमलोगों ने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है. इसके तहत Ease of Doing Business (EoDB) को बढ़ावा देना, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के साथ 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना, राज्य में 10 औद्योगिक पार्क एवं 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पार्कों को विकसित करना, उद्योग-प्रासंगिक कौशल एवं उद्यमिता में 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना एवं सभी जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र स्थापित करना शामिल है. इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार की सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख है.

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नाबार्ड की पहल, सेवाशर्तों में सुधार के लिए विचार

पटना।। ग्रामीण बैंकों की सेवाशर्तों को व्यावसायिक बैंकों के समान करने की पहल शुरू कर दी गई है. इससे बिहार के हजारों ग्रामीण बैंककर्मियों समेत देशभर के ग्रामीण बैंककर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी.

मुंबई स्थित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रधान कार्यालय में संयुक्त परामर्श समिति की बैठक में इस पर विचार किया गया. नाबार्ड के चेयरमैन केवी शाजी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रायोजक बैंककर्मियों की सेवाशर्त की तर्ज पर ग्रामीण बैंक की सेवाशर्त में संशोधन की पहल हुई. ग्रामीण बैंक कर्मियों की सेवाशर्त के तहत प्रोन्नति, तबादला एवं अन्य सुविधाओं को समान करने पर विचार किया गया. बैठक में भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक के साथ ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ग्रामीण बैंक के चेयरमैन भी शामिल थे. इस बैठक में प्रोन्नति, तबादला और अन्य सुविधाओं को समान करने पर विचार किया गया. दरअसल, सेवाशर्त में अंतर के कारण ग्रामीण बैंक को छोड़ कर्मचारी अन्य कॉमर्शियल बैंक ज्वाइन कर रहे हैं. बिहार में बिहार ग्रामीण बैंक की 21 सौ शाखाएं हैं. यह राज्य में भारतीय स्टेट बैंक से भी बड़ा बैंक है. ग्रामीण बैंक में राज्य में करीब दस हजार से अधिक कर्मी कार्यरत हैं. सेवाशर्त में सुधार किए जाने से इन सभी कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी. बैठक में वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, ग्रामीण बैंक अधिकारियों और कर्मियों के संगठन के प्रतिनिधि भी थे. बैठक से लौटने के बाद ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी ने बताया कि ग्रामीण बैंक के शीर्ष संगठन ने ग्रामीण बैंक और प्रायोजक व्यावसायिक बैंक की कार्यप्रणाली में कोई व्यापक अंतर नहीं होने के कारण ग्रामीण बैंक के कर्मियों और अधिकारियों की सेवाशर्तें समरूप करने का तर्क पेश किया गया है. ग्रामीण और व्यावसायिक बैंककर्मियों के वेतन-भत्ते, पेंशन और अन्य आर्थिक लाभ समरूप हैं, लेकिन अन्य सेवाशर्तों में काफी अंतर है. इसके कारण ग्रामीण बैंक में नियुक्त कर्मी मौका मिलते ही इस्तीफा देकर व्यावसायिक बैंक में योगदान कर लेते हैं.

इस समस्या का समाधान करने के लिए, ग्रामीण बैंकों की सेवाशर्तों को व्यावसायिक बैंकों के समान बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इससे ग्रामीण बैंक के कर्मियों को भी समान अवसर और सुविधाएं मिल सकेंगी.

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