बिहार में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस – मुख्यमंत्री

पटना 07 जुलाई 2026 ।। मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट किया है कि स्टेट हाई-वे पर टोल टैक्स को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिये. निजी वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा. केवल व्यवसायिक वाहनों से ही टैक्स लिया जायेगा. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से आम लोगों ने राहत की सांस ली है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेते हुए कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आमजन के कष्टों का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है. उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रही है ताकि हर नागरिक को समय पर न्याय मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 4 लाख 53 हजार 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 लाख 25 हजार 660 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की जवाबदेही और तेज कार्यशैली का प्रमाण है. हमने व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का निर्णय लिया है. जनता को कष्ट होगा, तो सरकार को भी कष्ट होगा. जनता की समस्या का समाधान होना चाहिये. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में जिन समस्याओं का निदान सहयोग शिविर के माध्यम से नहीं हो सका है या आवेदक को लगता है कि गलत आदेश जारी किया गया है, उसका समाधान किया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। केन्द्र सरकार ने बिहार के विकास के लिये मिलनेवाली राशि को 16वें वित्त आयोग में 20 हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया है। सरकार गरीब एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये लगातार काम कर रही है। विधवा, दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रूपये कर दी गई है। राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जिन घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होगा, वहां अतिरिक्त बिजली के बदले सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजेगी। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों एवं गरीबों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. 15 जुलाई तक राज्य के शेष सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जायेगी. सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किये जायेंगे. साथ ही प्रखंडों में खुलनेवाले मॉडल स्कूलों एवं ग्रामीण हाई स्कूलों में भी कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी ताकि विद्यार्थियो को पढ़ाई के लिये बड़े शहरों या पटना नहीं जाना पड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और घुसपैठ के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए 735 किलोमीटर सीमा पर 194 बी०ओ०पी० स्थापित किए गये हैं उन्होंने कहा कि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का प्रयास होगा. अररिया में मेडिकल कॉलेज के लिए भी भूमि उपलब्ध है जल्द ही इसका शिलान्यास किया जायेगा. इसके अतिरिक्त फोरलेन सड़क, सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास तथा सुभाष चौक ROB जैसे परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है.

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पटना।। पेट्रोल -डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी और रसोई गैस-सीएनजी के रेट में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने लोगों को महंगाई का एक और झटका दिया है. पटना में जदयू कार्यालय में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य में नये वाहनों के निबंधन पर एक प्रतिशत का सेस लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एवं लगातार बढ़़ते तापमान की समस्या आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन एवं बढ़़ते तापमान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गई थी. उनकी दूरदर्शी सोच एवं संकल्प का ही परिणाम है कि ‘‘जल-जीवन-हरियाली अभियान’’ के माध्यम से बिहार में भू-गर्भ जलस्तर में सकारात्मक सुधार देखने को मिला है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार की नीतियों को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा. इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा ‘‘बिहार हरित जलवायु कोष’’ के गठन का निर्णय लिया गया है. यह कोष राज्य में हरित आवरण बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

नये वाहनों के निबंधन पर लगेगा सेस

उन्होंने बताया कि इस कोष हेतु विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाए जाएंगे, जिनमें निविदाओं पर 0.25 प्रतिशत योगदान, नए वाहनों के निबंधन पर 1 प्रतिशत शुल्क तथा खनन पर 0.50 प्रतिशत राॅयल्टी सेस शामिल है. साथ ही काॅर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत भी स्वेच्छा से अंशदान किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया आज जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है. यदि समय रहते हम सभी इसके प्रति सचेत नहीं हुए तो भविष्य में तापमान वृद्धि और अधिक गंभीर रूप ले सकती है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार इस विषय पर शुरू से ही अत्यंत संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रही है, जिसे अब आगे बढ़ाने का कार्य मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं.

प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की उस अपील का भी उल्लेख किया, जिसमें सार्वजनिक परिवहन एवं साझा वाहनों के अधिक उपयोग पर बल दिया गया है, ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाई जा सके और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिले. उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ हम सभी को अपनी दैनिक जीवनशैली एवं आदतों में भी सकारात्मक बदलाव लाना होगा.

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राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसे और बेहतर करने के लिये सभी विभाग सुनियोजित ढंग से काम करें- मुख्यमंत्री

पटना, 23 अप्रैल, 2026 : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में वित्त विभाग तथा आंतरिक संसाधन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक हुयी.

समीक्षा के दौरान वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग का लक्ष्य एवं उसके अनुपात में किये गये राजस्व संग्रहण तथा अन्य उपलब्धि आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसे और बेहतर करने के लिये सभी विभाग सुनियोजित ढंग से काम करें। राजस्व संग्रहण और संवर्द्धन को लेकर नवाचार करें और नई संभावनाओं को तलाशें. सभी विभागों में वित्तीय अनुशासन जरूरी है, इसे लेकर अपेक्षित कार्रवाई भी सुनिश्चित करें. संसाधनों का सदुपयोग जरूरी है. सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिये जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसे ससमय पूर्ण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट आकार काफी बढ़ा है. राज्य में विकास के काफी काम किये जा रहे हैं। लोगों के हित में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है.

बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त सह सचिव संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह, परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार, भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक सुहर्ष भगत, खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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पटना।। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के तहत ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की सोशल ऑडिट के लिए नौ करोड़ 47 लाख 84 हजार 111 रुपए की राशि को अंतिम स्वीकृति दी गई है. ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी स्वीकृति दी है. इसकी मंजूरी मिलने के बाद ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों की निष्पक्ष और पारदर्शी सोशल ऑडिट में काफी सहयोग मिलेगा.

राज्य के सभी जिलों में मनरेगा का कार्यान्वयन किया जा रहा है. योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ ही टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन कर उनका विकास करना है. इसमें मुख्य रूप से जल संरक्षण, कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचा और स्वच्छता से संबंधित कार्यों के साथ-साथ तालाब/कुओं का निर्माण, चेक डैम, पौधरोपण, ग्रामीण सड़कें, आंगनवाड़ी भवन, स्कूल शौचालय और खेल मैदान आदि का निर्माण-जीर्णोद्धार शामिल है. इस योजना के तहत प्रत्येक इच्छुक व्यस्क सदस्य को मांगने पर एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की अकुशल मजदूरी देने का भी प्रावधान है.

ग्राम पंचायतों में लागू उपरोक्त लोक कल्याणकारी योजनाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी ऑडिट के लिए जिलावार सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन किया गया है. सोसायटी का संचालन और सोशल ऑडिट कराए जाने के ही क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 10 करोड़ 12 लाख 41 हजार 500 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी. इसमें से ग्रामीण विकास विभाग की ओर से नौ करोड़ 47 लाख 84 हजार 111 रुपए की स्वीकृति दी गई है. विभागीय पदाधिकारियों का कहना है कि राशि के जारी होने से राज्य भर के ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की ऑडिट में काफी सहूलियत होगी और विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी.

ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों का निष्पक्ष और पारदर्शी सोशल ऑडिट जरूरी है. राशि जारी करने का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है. सोशल ऑडिट से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और विकास कार्यों का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचने में मदद मिलेगी- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री.

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सौजन्य बिहार विधानसभा

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सौजन्य संसद टीवी

महिलाओं को अब दो लाख रुपए देने की तैयारी शुरू

पटना।। विपक्ष एक तरफ सरकार के हर एक्शन पर नजर रख रहा है. खासकर महिलाओं को दस हजार रुपए के बाद दो लाख रुपए देने की योजना पर राजद, कांग्रेस और जनसुराज ने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है. दूसरी तरफ गुरुवार को CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को दो लाख रुपए देने की योजना के बारे में जानकारी दी है. सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आंकलन किया जाएगा. इसके बाद जरूरत पड़ने पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रावधान है.

सरकार ने इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है. यह राशि किस्तों में दी जाएगी, बशर्ते पहले दी गई राशि का सही उपयोग रोजगार में किया गया हो. अगर रोजगार अच्छा चल रहा होगा तो जरूरत के अनुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है.

सरकार ने विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि योजना से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए. साथ ही लाभार्थियों को पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र और दीदी की रसोई जैसे सरकारी कार्यों से जोड़ा जाएगा.

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हाजीपुर।। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवन (RailOne) मोबाइल एप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग पर 3% की छूट (Discount) देने का निर्णय लिया है. यह विशेष सुविधा 14 जनवरी, 2026 से प्रारंभ की गयी है और 4 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आर-वालेट को छोड़कर रेलवन एप पर उपलब्ध सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को इस छूट का लाभ मिलेगा.

उन्होंने कहा कि रेलवन एप के आर-वॉलेट (R-wallet) से अनारक्षित टिकट बुक करने पर पहले से ही 3% कैशबैक बोनस मिल रहा है. यानी यात्रियों को डिजिटल भुगतान करने पर सीधी 3% छूट और आर-वालेट से भुगतान करने पर 3% कैशबैक. इस प्रकार रेलवन ऐप पर डिजिटल भुगतान द्वारा अनारक्षित टिकट बुक करने पर यात्रियों को लाभ सुनिश्चित होगा.

इस कदम का उद्देश्य यात्रियों को डिजिटल माध्यम से टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और नकद लेन-देन को कम करना है. इस योजना से डिजिटल टिकटिंग को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को अधिक सुविधा प्राप्त होगी. सरस्वती चंद्र ने बताया कि रेलवन एप एक ही मंच पर आरक्षित, अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट की बुकिंग, ट्रेन की लाइव लोकेशन, PNR स्टेटस, कोच पोजिशन, भोजन बुकिंग, शिकायत/सुझाव, पार्सल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है.

बता दें कि पिछले दिनों 14 जनवरी से रेलवन मोबाइल एप द्वारा पूर्व मध्‍य रेल क्षेत्राधिकार से 2 लाख से भी ज्‍यादा यात्रियों ने टिकट बुक कर यात्रा प्रारंभ की जिससे 20 लाख से ज्‍यादा का राजस्‍व पूर्व मध्‍य रेल को प्राप्‍त हुआ है.

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एसी एवं नॉन-एसी श्रेणियों में मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 2 पैसे प्रति किमी तक वृद्धि

किराया युक्तिसंगत बनाने के तहत आरक्षण शुल्क या सुपरफास्ट शुल्कों में कोई बदलाव नहीं

संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा, पहले से बुक टिकटों पर भविष्य की यात्रा के लिए भी कोई प्रभाव नहीं

रेलवे ने यात्रियों के लिए किराया वहनीय बनाने और परिचालन की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 2025 से अपने यात्री किराया ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है. संशोधित किराया संरचना के तहत उपनगरीय सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्ग शामिल हैं. साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए द्वितीय श्रेणी साधारण, स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से युक्तिसंगत बनाया गया है.

साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं है, जिससे कम दूरी और दैनिक यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. 216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है. इससे अधिक दूरी की यात्राओं के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है- 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपये, 1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपये और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपये.

स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण में गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए किराए में प्रति किलोमीटर 1 पैसे की दर से एकसमान संशोधन किया गया है, जिससे किराए में क्रमिक और सीमित वृद्धि सुनिश्चित हुई है.

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है. इसमें स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं. उदाहरण के तौर पर नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए यात्रियों को लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामाना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं (जहां लागू हो, एसी एमईएमयू/डीईएमयू को छोड़कर) सहित प्रमुख रेल सेवाओं के मौजूदा मूल किरायों को अनुमोदित श्रेणीवार मूल किराया वृद्धि के अनुरूप संशोधित किया गया है. यह संशोधन सभी श्रेणियों में समान रूप से और एक क्रमबद्ध तरीके से किया गया है.

गौरतलब है कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार या अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये सभी मौजूदा नियमों के अनुसार ही लागू रहेंगे। जीएसटी की प्रयोज्यता अपरिवर्तित रहेगी और किराए को प्रचलित मानदंडों के अनुसार किराय का पूर्णांकन जारी रहेगा.

संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा. इस तिथि से पहले बुक किए गए टिकटों पर, चाहे यात्रा प्रभावी तिथि के बाद ही क्यों न हो, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा.

स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची भी 26.12.2025 से प्रभावी नए किरायों के अनुरूप अद्यतन की जाएगी.

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1 पैसा/2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा किराया

मासिक टिकटों में कोई बदलाव नहीं

पटना।। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेल किराया बढ़ाने की घोषणा की है. ये बढ़ी हुई दरें 26 दिसंबर 2025 से लागू कर दी जाएंगी. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मासिक सीजन टिकट (MST) के किराए में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. साधारण टिकटों में 215 किलोमीटर तक के लिए कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है. साधारण टिकटों के लिए 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए एक पैसे प्रति किलोमीटर जबकि एक्सप्रेस और एसी कोच के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि हुई है.

रेल किराया बढ़ाने की वजह भी रेलवे ने स्पष्ट किया है. रेलवे के मुताबिक बीते 10 वर्ष में नेटवर्क और ट्रेनों की संख्या में काफी विस्तार हुआ है. वहीं सुरक्षा और बेहतर संचालन को लेकर भी रेलकर्मियों की संख्‍या में इजाफा किया गया है, जिनका वेतन और भत्ते का खर्च भी बढ़ा है. रेलवे के अनुसार, मैनपावर पर खर्च बढ़कर 1.15 लाख करोड़ हो गया है. साथ ही रेलकर्मियों के पेंशन पर खर्च सालाना 60,000 करोड़ है. वहीं रेलवे का कुल ऑपरेशन खर्च (2024-25) 2.63 लाख करोड़ रुपये रहा.

इस वजह से रेलवे ने इन खर्चों को संतुलित करने के लिए माल ढुलाई बढ़ाने के साथ-साथ सीमित यात्री किराए में सीमित बढ़ोतरी की घोषणा की है. साथ ही रेलवे का कहना है कि सुरक्षा उपायों की वजह से सेफ्टी में काफी सुधार हुआ है. वहीं भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा माल ढोने वाला नेटवर्क बन चुका है जो त्योहारों के समय में 12 हजार से अधिक ट्रेनों का संचालन कर अपनी कार्यक्षमता का रिकॉर्ड बना चुका है.

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