पटना, अगस्त 2026 – 24 अगस्त 2026 को ‘ऑल पीएच.डी. होल्डर्स एण्ड रिसर्च एसोसिएशन’ के बैनर तले 21 दिनों से अनशन कर रहे छात्रों और माननीय राज्यपाल के बीच बनी सहमति के बाद बिहार लोक भवन ने बड़ा कदम उठाया है.

बता दें कि पिछले दिनों राज्यपाल और गर्दनीबाग में अनशन कर रहे पीएचडी होल्डर्स के संघ के बीच वार्ता में इस बात की सहमति बनी थी.

राज्यपाल सचिवालय ने राज्य विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया की मौजूदा व्यवस्था की जांच और व्यापक सुधार के सुझाव के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन कर दिया है.

कमेटी में ये होंगे सदस्य:

1. अमरजीत सिन्हा, IAS (सेवानिवृत्त)
2. संजय कुमार, IAS (सेवानिवृत्त)
3. पद्मश्री प्रो. एच.सी. वर्मा (सेवानिवृत्त)
4. डॉ. पी.के. रॉय (सेवानिवृत्त)

कमेटी के सदस्य सचिव राज्यपाल सचिवालय के अपर सचिव (विश्वविद्यालय) संजय कुमार, IAS होंगे.

कमेटी किन बिंदुओं पर करेगी विचार:
कमेटी सहायक प्राध्यापक भर्ती से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करेगी, जिसमें शामिल हैं:

• उम्र सीमा और पात्रता मानदंड
• परीक्षा और साक्षात्कार की प्रकृति – छात्रों की मांग के अनुसार वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा और टीचिंग डेमो
• विभिन्न मापदंडों का वेटेज – API में मैट्रिक/इंटर के अंक न जोड़ना, NET/JRF को अधिकतम 11 अंक और PhD को 30 से कम नहीं रखना, शोध प्रकाशन और अनुभव की स्पष्ट परिभाषा
• अतिथि प्राध्यापकों से जुड़े मुद्दे

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस कमेटी को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और ठोस सिफारिशें बिहार लोक भवन को सौंपनी होगी.

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मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया विमोचन

पटना।। बिहार में सरकारी सेवकों पर होने वाली विभागीय कार्रवाई अब और अधिक पारदर्शी और नियमसंगत होगी. सरकार ने इसके लिए एक मास्टर रेफरेंस बुक ‘सेवा यात्रा संगिनी’ लॉन्च की है. सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय द्वारा तैयार इस पुस्तक का विमोचन गुरुवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया.

क्यों जरूरी थी ये किताब?
अक्सर सरकारी कर्मियों पर कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को CCA नियम 2005 और अन्य सेवा नियमों की जटिलता के कारण परेशानी होती थी। नियम समय पर न मिलने से प्रक्रियागत गलतियां हो जाती थीं और कई मामले कोर्ट में कमजोर पड़ जाते थे। ‘सेवा यात्रा संगिनी’ इसी समस्या का समाधान है.

मुख्य सचिव ने क्या कहा
मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि यह पुस्तक अनुशासनिक कार्रवाई से जुड़े जटिल नियमों को बेहद सरल भाषा में समझाती है. इससे कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को गाइड मिलेगा और कार्रवाई में नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित हो सकेगा. उन्होंने निर्देश दिया कि इसकी सॉफ्ट कॉपी सभी विभागों को भेजी जाए ताकि हर जिला और हर कार्यालय तक यह पहुंच सके.

अब तक 8 पुस्तकें प्रकाशित
महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने बताया कि यह निदेशालय की 8वीं पुस्तक है. उन्होंने कहा कि कई स्तरों पर प्रक्रियागत गलतियां और प्रशिक्षण की कमी के कारण यह पहल करनी पड़ी.

पुलिस विभाग को होगा सीधा फायदा
DGP विनय कुमार ने कहा कि यह पुस्तक विभागीय जांच के पहले नोटिस से लेकर हाईकोर्ट में केस लड़ने तक हर जगह काम आएगी। हाल ही में पुलिस अधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग से भी काफी फायदा मिला है.

इसके लिए निदेशालय में सतीश कुमार तिवारी, भगवान दास साहू और शालिग्राम पांडेय की स्थायी नियुक्ति भी की गई है जो अब सभी विभागों के अधिकारियों को लगातार ट्रेनिंग देंगे.

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BPSC, BSSC, बिहार पुलिस समेत सभी भर्ती परीक्षाओं में सुधार की अनुशंसा करेगी समिति, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

पटना, 01 सितंबर 2026 – बिहार सरकार ने राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापक सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने आज अधिसूचना संख्या- 21/आयोग-11/2026, सा.प्र.-15954 जारी करते हुए परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है.

सरकार की अधिसूचना संख्या-15441, दिनांक 23.08.2026 की कंडिका-7 में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न परीक्षा बोर्डों, आयोगों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य भर्ती एजेंसियों के द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में व्यापक परीक्षा सुधार की अनुशंसा हेतु एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी.

इसी के आलोक में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-78985, दिनांक-28.08.2026 द्वारा जस्टिस हरीश कुमार, उच्च न्यायालय, पटना को इस समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनयन हेतु प्रस्तावित किया गया था.

उक्त प्रस्ताव के आलोक में राज्य सरकार ने जस्टिस हरीश कुमार को परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित कर दिया है. यह आदेश बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के सचिव द्वारा जारी किया गया है.

यह समिति BPSC, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सहित सभी भर्ती एजेंसियों की परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर सुधार की सिफारिश करेगी.

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पटना।। बिहार में लगभग 15 साल बाद सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन बहाली का रास्ता साफ हुआ है. इससे पहले 2010-11 में संविदा पर भर्ती हुई थी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज इसकी जानकारी दी है. BSEB अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस. एम. के अनुसार बिहार में अब टीईटी और एसटीईटी की तर्ज पर लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा होगी. इस तरह की पहली परीक्षा इसी साल नवंबर दिसंबर में होगी.

• परीक्षा तिथि: 19 नवंबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 के बीच
• ऑनलाइन आवेदन: 1 अक्टूबर 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक
• रिजल्ट लक्ष्य: दिसंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में
• पात्रता: BLIS / http://B.Lib (Bachelor of Library and Information Science) डिग्री धारी अभ्यर्थी। आरक्षित वर्ग को 45% में 5% की छूट की चर्चा है.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के बाद किया जा रहा है और विस्तृत विज्ञप्ति – सिलेबस, आयु सीमा, शुल्क, परीक्षा पैटर्न – बाद में जारी की जाएगी. यह पात्रता परीक्षा पास करना बिहार के सरकारी उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली आगामी पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती के लिए अनिवार्य होगा. इस परीक्षा को विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा. पटना नाउ ने काफी पहले इसका खुलासा किया था कि लाइब्रेरियन बहाली अब पात्रता परीक्षा के आधार पर ही होगी.

प्रक्रियात्मक बदलाव की वजह से आवेदन प्रक्रिया में देरी

पटना।। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज एक अहम सूचना आई है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना ने अपना विज्ञापन संख्या 14/2026, चतुर्थ चरण विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) को स्थगित कर दिया है.

नोटिस में क्या लिखा है?

– शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल *32,388 रिक्त पदों* पर नियुक्ति होनी है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया *01 सितंबर 2026* से शुरू प्रस्तावित थी. आयोग ने कहा है कि *“प्रक्रियात्मक बदलाव के कारण”* इस निर्धारित प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है. उक्त विज्ञापन से संबंधित नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी.

इसका मतलब क्या है?

1.  *आवेदन कल से शुरू नहीं होगा:* जिन अभ्यर्थियों ने 1 सितंबर का इंतजार कर रखा था, उन्हें अब नए नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा.
2.  *पद कम नहीं हुए हैं:* आयोग ने पदों को रद्द नहीं किया है, सिर्फ प्रक्रिया टाली है। 32,388 पदों की संख्या जस की तस है.

ये है असली वजह
दरअसल पूर्व में विज्ञापित टीआरई 4 नोटिफिकेशन के तहत इस बहाली में शिक्षक अभ्यर्थियों को दो चरणों की परीक्षा देनी थी लेकिन हाल में इस प्रक्रिया के विरोध में हुए आंदोलन के बाद सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए एकल परीक्षा करने का ऐलान किया था. यही वजह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले फिलहाल इसे टाल दिया है. अब प्रक्रियात्मक बदलाव के बाद एकल परीक्षा और संभवत: डोमिसाइल को लेकर भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से फिलहाल इस प्रक्रिया को स्थगित किया गया है. माना जा रहा है कि प्रक्रियात्मक बदलाव के बाद जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग नया विज्ञापन जारी करेगा इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी.

अभ्यर्थी अब क्या करें?

– घबराने की जरूरत नहीं है। BPSC ने साफ लिखा है कि नई तिथि जल्द आएगी.

– BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in और ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल @OfficialBPSC पर नजर बनाए रखें.

– अपने डॉक्यूमेंट – STET पेपर, http://B.Ed / http://D.El.Ed, जाति, निवास, EWS वगैरह तैयार रखें ताकि फॉर्म खुलते ही अप्लाई कर सकें.

सातवां वेतनमान देने की सरकार से है मांग

पटना: बिहार के साढ़े पांच लाख से अधिक राज्यकर्मी शिक्षकों ने आज एक बार फिर अपनी पुरानी मांग को लेकर डिजिटल मोर्चा खोल दिया है. आज रविवार, 30 अगस्त, सुबह 11 बजे से शिक्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर #BiharTeachersNeed7thPay हैशटैग के साथ ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं.

शिक्षकों का नारा है – “बिहार के शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सच्चे नायक हैं! शिक्षक सम्मानित होगा, तभी शिक्षा मजबूत होगी!”

क्या है मांग?

शिक्षकों की एक ही मांग है – 7th Pay Commission के अनुरूप न्यायपूर्ण वेतनमान लागू करो.

शिक्षक संगठनों का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, लेकिन बिहार में BPSC से चयनित विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को अब तक अलग और कम वेतन संरचना दी जा रही है.

– वर्ग 1-5 को 25 हजार, 6-8 को 28 हजार, 9-10 को 31 हजार और 11-12 को 32 हजार का मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतनमान से बिल्कुल अलग है.

– ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर अब तक वित्त विभाग की सहमति नहीं मिली है.

शिक्षकों का कहना है बढ़ती महंगाई में इस वेतन से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

शिक्षकों ने बताया है कि उचित वेतनमान से क्या होगा:

उचित वेतनमान से –
1.  परिवार की आर्थिक सुरक्षा
2.  बच्चों की बेहतर शिक्षा
3.  भविष्य की आर्थिक स्थिरता
4.  शिक्षक का मानबल ऊँचा
5.  बेहतर शिक्षा, बेहतर बिहार

शिक्षकों ने कहा – शिक्षक हैं, तो भविष्य है! न्याय दो, अधिकार दो, 7th Pay दो.

यह कैंपेन दोपहर तक राष्ट्रीय ट्रेंड में आ चुका है और टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

पटना।। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा,2026 के लिए आवेदन करने की डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ा दी है. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि 15.09.2026 तक विस्तारित की गई है.

BSEB अध्यक्ष ने बताया कि STET 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की तिथि पूर्व में दिनांक 31.08.2026 तक निर्धारित की गई थी, जिसका अवधि विस्तार आज किया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी STET 2026 में सम्मिलित होने के लिए अब दिनांक 15 सितम्बर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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पटना, 27 अगस्त 2026।। गर्दनीबाग में चल रहा बिहार छात्र आंदोलन आज समाप्त हो गया. शिक्षा विभाग के सचिव और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में छात्रों की प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद छात्र प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया. छात्रों के डेलिगेशन ने चीफ सेक्रेट्री प्रत्यय अमृत से भी मुलाकात की.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर समझौते की कॉपी शेयर करते हुए पूरी जानकारी दी है.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है. युवाओं के हित में सरकार लगातार काम कर रही है.

इससे पहले छात्र नेता दिलीप कुमार ने प्रशासन से बातचीत और मांगों पर हुई चर्चा की जानकारी दी.

बैठक में हुए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. TRE-4 में बड़ा बदलाव
TRE-4 भर्ती प्रक्रिया में अब एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी और “एक अभ्यर्थी-एक परिणाम” की व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी है.

2. BET, 70वीं BPSC और 1799 दरोगा बहाली की जांच होगी
इन भर्तियों से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। अभ्यर्थी अपने साक्ष्य और शिकायतें सीधे समिति के समक्ष रख सकेंगे। आगे की कार्रवाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर होगी।

3. BSSC जारी करेगा भर्ती कैलेंडर
BSSC जल्द परीक्षा एवं भर्ती कैलेंडर जारी करेगा और तय समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।

4. लाइब्रेरियन बहाली का रास्ता साफ
रिक्त पदों के आधार पर पुस्तकालयाध्यक्ष / लाइब्रेरियन भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

5. संविदा कर्मियों के लिए राहत
भर्ती में संविदा कर्मियों को वेटेज अंक और अलग कोटा देने की मांग पर विचार के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी।

6. डोमिसाइल नीति पर कानूनी राय
राज्य की भर्तियों में अधिकतम संभव डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए विधिक राय लेकर आगे बढ़ा जाएगा।

7. अधिकतम आयु सीमा में छूट पर विचार
भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी समिति के समक्ष भेजा गया है।

8. पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्ती
भविष्य की परीक्षाओं में BPSC की तर्ज पर OMR शीट और प्रश्नपत्रों में अधिक पारदर्शिता लाई जाएगी। ADO, सेनेटरी सहित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों की जांच EOU द्वारा निष्पक्ष रूप से की जा रही है।

9. 24 अगस्त का विवादित आदेश रद्द
छात्रों के विरोध वाले पत्रांक-162/गो., दिनांक 24 अगस्त 2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया गया है.

निष्कर्ष:
सरकार की ओर से समिति गठन और ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन समाप्त कर दिया है. अब सबकी नजर गठित होने वाली जांच समितियों और भर्ती कैलेंडर पर टिकी है.

सरकार ने वार्ता और मांगों पर विचार का दिया आश्वासन

पटना।। बिहार सरकार शिक्षा और इससे जुड़े विभिन्न मामले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही है. इस बीच सरकार की किरकिरी कराने वाले एक आइएएस अधिकारी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह से जब गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया BPSC एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा, “एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार।” उनके इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भड़क गए.

इससे पहले राजभवन में पीएचडी अभ्यर्थियों के 21 दिन से चल रहे अनशन को समाप्त करने की पहल के तहत राज्यपाल के साथ वार्ता हुई. वार्ता में सकारात्मक पहल के बाद पीएचडी होल्डर्स के अनशन समाप्त करने पर बात बन गई.

इधर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार से वार्ता के बाद भी अब तक अपना आन्दोलन समाप्त नहीं किया है. वे मंगलवार को बैठक के बाद आगे की रणनीति का फैसला करेंगे.

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पटना।। पिछले सात दिनों से आन्दोलन पर बैठे शिक्षक और अन्य अभ्यर्थियों की मांग पर आखिरकार सरकार ने सुध ली और अभ्यर्थियों के डेलिगेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया. इसके बाद डेलिगेशन की मुलाकात शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन से कराई गई.

वार्ता में शामिल विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग की. उनकी मांगों पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को पत्र लिखा है.

शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन द्वारा 24 अगस्त 2026 को BPSC अध्यक्ष को भेजे गए पत्र पत्रांक 162 में इसका जिक्र है. पत्र के अनुसार, आज दिनांक 24.08.2026 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघों ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की और TRE-IV को लेकर कुछ मांगें रखीं.

छात्र संघों की प्रमुख मांगें:

1. सिलेबस में बदलाव: TRE-IV की आगामी परीक्षा में PGT के सिलेबस में 50% प्रश्न बाल मनोविज्ञान से और 50% प्रश्न GK/GS से पूछे जाएं। छात्र संघों का कहना है कि शिक्षक मुख्य रूप से http://B.Ed और http://D.El.Ed करने के बाद भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं और बाल मनोविज्ञान व शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी.

2. बिहार से जुड़े सवाल: GK/GS के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित हों, जैसे – बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार का राजनीतिक-आर्थिक एवं भौगोलिक क्षेत्र का सामान्य ज्ञान.

3. एक अभ्यर्थी, एक परिणाम: छात्र संघों ने “एक अभ्यर्थी, एक परिणाम” की भी मांग की है.

शिक्षा विभाग ने BPSC से अनुरोध किया है कि छात्र संघों द्वारा उठाई गई इन मांगों पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए. इधर वार्ता के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने मंगलवार में शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा.

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