पटना।। सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद नौकरी के संकट से जूझ रहे लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. विशेष रूप से बिहार के उन शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है जो टीईटी पास नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जद में आ रहे थे. बिहार सरकार ने प्रमोशन और नौकरी जाने की आशंका से परेशान ऐसे शिक्षकों के लिए स्पेशल टीइटी के आयोजन का फैसला किया है. शिक्षा विभाग की बैठक में बिहार बोर्ड के जरिए स्पेशल टीइटी क्या आयोजन पर मोहर लग गई है.

मतलब साफ है – अब बिहार में स्पेशल TET का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के माध्यम से कराया जाएगा. इससे उन शिक्षकों के लिए रास्ता खुलेगा जो नौकरी में बने रहने और प्रमोशन के लिए TET पास करने के लिए चिंतित थे.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले यह आदेश दिया था कि ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हटाया जाए जिन्होंने टीइटी या सीटीइटी पास नहीं किया है. ऐसे में में लाखों की संख्या में शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था और वे लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि सरकार इस दिशा में कार्रवाई करे.
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों के लिए वर्ष 2028 तक का मौका दिया है. उन्हें टेट क्वालीफाई करना होगा या नौकरी छोड़नी होगी. यही नहीं, प्रमोशन के लिए भी ऐसे शिक्षकों को टीइटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. यहां परेशानी इसलिए बड़ी थी क्योंकि लंबे समय से बिहार का शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीइटी का आयोजन नहीं कर रहा है. सिर्फ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीइटी के जरिए ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की बाध्यता थी जिसे अपेक्षाकृत ज्यादा मुश्किल माना जाता है. अब जबकि बिहार सरकार ने स्पेशल टीइटी के आयोजन का फैसला कर लिया है तो निश्चित तौर पर उन शिक्षकों के लिए यह बड़ी राहत भरी खबर है.

अभ्यर्थियों के लिए सलाह: BSEB की Official Website पर नजर बनाए रखें। जल्द ही परीक्षा का Notification, Date और Eligibility जारी होगा.

RK

बिहार पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026: आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे फॉर्म

पटना। विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा, 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है.

समिति के अध्यक्ष डॉ० त्यागराजन एस०एम० ने आज प्रेस नोट जारी कर बताया कि आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अब 31 अक्टूबर 2026 तक विस्तारित कर दी गई है.

उल्लेखनीय है कि इस पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि आज समाप्त हो रही थी, जिसे छात्रों के हित को देखते हुए बढ़ाया गया है. समिति ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र अभ्यर्थी हर हाल में वेबसाइट https://sletregistration.cbrt.co.in के माध्यम से 31 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें.

pncb

पटना। पिछले कई दिनों से हैरान परेशान मजहरूल हक विश्वविद्यालय के छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. अपने प्रोविजनल और अन्य सर्टिफिकेट के लिए कई दिनों से विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने वाले छात्र अब अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर स्टूडेंट सेक्शन में ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया है.

दरअसल, बिहार बोर्ड ने लाइब्रेरियन बहाली परीके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर तय कर रखी है और इधर आवेदकों को इस परीक्षा में आवेदन के लिए अपना सर्टिफिकेट मिलने में परेशानी हो रही थी. अब मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना ने विद्यार्थियों की बड़ी परेशानी खत्म कर दी है. अब प्रमाण-पत्र लेने के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रावधान शुरू कर दिया है.

कुलसचिव प्रो अनवारूल हक अंसारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के प्रमाण-पत्र के लिए पहुंचने और होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह पहल की गई है.

कैसे मिलेगा ऑनलाइन प्रमाण-पत्र?

विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा:
On website: https://mmhapu.ac.in → Student Section → Download Certificate

तिथि का ध्यान रखें:

• 1 अगस्त 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किए गए छात्र तुरंत अपना प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.
• 18 अक्टूबर 2026 से आवेदन करने वाले छात्रों को Payment Success होने के तीन घंटे बाद प्रमाण-पत्र Download होगा.

कुलसचिव ने कहा कि यह पहल कुलपति प्रो० मोहम्मद आलमगीर एवं कुलसचिव प्रो० (डॉ०) अनवारूल हक अंसारी की विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता, आत्मीयता और कल्याणकारी सोच को दर्शाती है. विश्वविद्यालय प्रशासन का संकल्प है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे.

विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में विश्वविद्यालय का एक छोटा सा प्रयास है, ताकि शैक्षणिक संस्थाओं को अधिक सुलभ, सरल एवं सुविधाजनक बनाया जा सके.

pncb

शिक्षामंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे गया शिक्षक MLC जीवन कुमार और तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा ने जूस पिलाकर कराया अनशन समाप्त

पटना। सातवें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन संरचना की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2 अक्टूबर से चल रहा शिक्षकों का अनिश्चितकालीन अनशन रविवार शाम समाप्त हो गया. सरकार के साथ तीसरे राउंड की वार्ता सफल होने के बाद शिक्षामंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा MLC जीवन कुमार एवं तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया.

इस दौरान MLC जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षामंत्री से उनकी विस्तृत वार्ता हुई है. शिक्षकों की सातवें वेतनमान सहित सभी मांगों पर सरकार सकारात्मक है. बहुत जल्द विभागीय स्तर पर ठोस निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने अनशनकारी शिक्षकों के जज्बे को सलाम करते हुए आंदोलन वापस लेने की अपील की.

तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा ने कहा कि राज्यकर्मी शिक्षकों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए वह शुरू से शिक्षकों के साथ खड़े हैं. सरकार शिक्षकों के हित में फैसला लेगी, इसका आश्वासन मिला है.

बता दें कि बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के बैनर तले चंदन पटेल, सत्यनारायण सिंह, विकास राणा, संतोष कुमार एवं पवन पासवान अनशन पर बैठे थे. अनशन के समर्थन में बिहार के कई शिक्षक संगठनों ने समर्थन दिया था.

अनशन समाप्त होने पर प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि सरकार के आश्वासन पर हमने अनशन स्थगित किया है. अगर तय समय में मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और बड़े पैमाने पर फिर शुरू किया जाएगा.

RK

पटना।। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान को लेकर सरकार कमेटी बनाएगी.

दरअसल, 2 अक्टूबर से पटना के गर्दनीबाग में सातवें वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर बैठे शिक्षकों के आंदोलन को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया. शिक्षा मंत्री ने आज अनशनकारी शिक्षकों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया.

शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर सातवें वेतनमान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से अनशन तोड़ने की अपील करते हुए उन्हें सातवें वेतनमान के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग दो दिनों में इसकी समीक्षा कर कमेटी का गठन करेगा. सरकार पता करेगी कि सातवें वेतनमान लागू होने पर कितना खर्च आएगा. बजट और विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक होगी और आर्थिक बोझ का तुरंत आकलन शुरू होगा.

शिक्षा मंत्री की बड़ी बातें:

1. अनशन पर अपील – पटना में अनशन कर रहे शिक्षकों से उन्होंने अनशन तोड़ने की अपील की है.

2. ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भरोसा – शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मंत्री ने भरोसा दिया। कहा कि निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है, दो दिनों में सहमति मिलने की उम्मीद है.

3. ऐच्छिक तबादले में राहत – ऐच्छिक तबादले में शिक्षकों को नए स्कूल में जॉइनिंग की बाध्यता नहीं है. जिन्हें परेशानी हो रही है, वे पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं.

4. सामान्य ट्रांसफर में नया नियम – सामान्य ट्रांसफर में एक साथ शिक्षक, प्रधान शिक्षक (HT), प्रधानाध्यापक (HM) आवेदन कर सकेंगे। सामान्य ट्रांसफर के दौरान फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन का मौका मिलेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन की समस्या भी जल्द दूर की जाएगी.

RK

पटना। बिहार में राज्यकर्मी बने शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन संरचना लागू करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर चल रहा अनशन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. अनशन पर चन्दन पटेल, सत्यनारायण सिंह, विकास राणा, संतोष कुमार एवं पवन पासवान बैठे हैं. अनशन के समर्थन में दूसरे दिन बड़ी संख्या में शिक्षक धरना स्थल पर डटे रहे.

दो बड़े संगठनों ने दिया खुला समर्थन

इस बीच बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के आह्वान पर चलाये जा रहे इस अनशन को बिहार विद्यालय अध्यापक संघ एवं बिहार शिक्षक मंच ने खुला समर्थन दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी – आंदोलन हर विद्यालय तक पहुंचेगा

अनशन स्थल पर आयोजित सभा में बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक ने कहा कि जब तक शिक्षकों को सातवें केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप मूल वेतन, भत्ते और सेवा निरंतरता का पूर्ण लाभ नहीं मिलता, अनशन जारी रहेगा. जल्द वार्ता कर सम्मानजनक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह आंदोलन अनशन स्थल से निकलकर राज्य के हर विद्यालय तक पहुंचेगा.

प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि सातवां वेतनमान शिक्षकों का कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार है। शिक्षकों के सम्मान और वाजिब हक को अविलंब बहाल करना होगा.

सभा में जयप्रकाश सिंह, मुकेश राज, बसंत सिंह, राकेश रंजन मिश्रा, अमित कुमार सुमन, संतोष कुमार, अशोक साहू, प्रिय रंजन सिंह, प्रमोद मंडल एवं मृत्युंजय कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे.

RK

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, 2015 को सेवा में रहे शिक्षकों को http://D.El.Ed के लिए 31 अगस्त 2028 तक अंतिम मौका

पटना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बड़ा निर्देश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने पत्रांक 2853, दिनांक 01/10/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया है.

यह मामला Civil Appeal No…/2026, अब्दुल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा SLP(C) No 10872-10898/2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.07.2026 को पारित न्यायादेश से संबंधित है.

विभाग के पत्र की मुख्य बातें:

1. 31 मार्च 2015 को सेवा में रहे शिक्षकों को राहत: जो शिक्षक दिनांक 31.03.2015 को सेवा में थे और http://D.El.Ed योग्यता नहीं रखते थे, उन्हें http://D.El.Ed की योग्यता प्राप्त करने के लिए 31.08.2028 तक का अंतिम अवसर दिया गया है. इसके बाद कोई समय विस्तार नहीं मिलेगा.

2. 2015 के बाद की नियुक्तियां अवैध: दिनांक 31.03.2015 के बाद बिना निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता (D.El.Ed) के की गई सभी नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 31.03.2015 Cut-Off Date होगा.

3. बर्खास्त शिक्षक फिर होंगे बहाल: ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो 31.03.2015 से पहले नियुक्त हुए थे, लेकिन LPA No 748/2022 में पटना हाईकोर्ट के दिनांक 20.03.2024 के आदेश के आलोक में बर्खास्त कर दिए गए थे, उन्हें पुनः सेवा में बनाए रखने / पुनर्नियुक्त करने की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे ताकि वे निर्धारित अवधि में http://D.El.Ed प्राप्त कर सकें.

pncb

पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 01 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक लिए जाएंगे. आवेदन के लिए वेबसाइट https://sletregistration.cbrt.co.in निर्धारित की गई है.

परीक्षा पैटर्न ऐसा होगा:

• कुल 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 100 अंक पुस्तकालय विज्ञान से और 50 अंक सामान्य ज्ञान से होंगे
• परीक्षा CBT (Computer Based Test) मोड में 150 मिनट यानी ढाई घंटे की होगी.
• सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और Negative Marking नहीं होगी.

योग्यता और पात्रता:

• आवेदक बिहार का निवासी होना अनिवार्य है.
• सभी वर्गों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी.
• मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों (कुछ आरक्षित वर्गों में 5% की छूट) के साथ स्नातक और पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की डिग्री अनिवार्य है.

क्वालिफाइंग मार्क्स:
सामान्य – 50%, पिछड़ा वर्ग – 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग – 42.5%, SC/ST, दिव्यांग और महिला – 40% अंक लाना होगा. परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय विज्ञान स्नातक के लिए लागू पाठ्यक्रम के अनुसार होगा.

पटना।। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 को लेकर बड़ी जानकारी दी है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि STET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थियों का डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

– डमी एडमिट कार्ड 25 सितंबर 2026 को दोपहर बाद जारी किया जाएगा.

– यह एडमिट कार्ड 30 सितंबर 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा.

– अभ्यर्थी इसे https://stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर देख सकते हैं.

*त्रुटि में कैसे करें सुधार?*

यदि डमी एडमिट कार्ड की विवरणी में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो अभ्यर्थी 25 से 30 सितंबर के बीच ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा .

समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित श्रेणी में संशोधन के कारण अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देय होता है, तो उसे भी 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा.

pncb

क्या है पूरा मामला?

अभ्यर्थी लंबे समय से इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे. परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायत दर्ज की गई थी.

आरोप है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और कई परीक्षा केंद्रों पर एक ही क्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास होने की शिकायत मिली थी. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) पूरे मामले की जांच कर रही है.

आयोग ने क्या कहा?

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना द्वारा जारी पत्रांक – 1339 के अनुसार:

1. दिनांक 27.05.2026 को दो पालियों में होने वाली मुख्य लिखित परीक्षा रद्द की जाती है.
2. परीक्षा की नई तिथि के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा.
3. अभ्यर्थी केवल आधिकारिक वेबसाइट https://bpssc.bihar.gov.in पर ही भरोसा करें, भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें.
4. दलालों से सावधान रहने की भी अपील की गई है.

pncb