टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बीसीए महिला अंडर-19 टीम बी ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 276 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। टीम बी की ओर से अनु सिंह कुशवाहा ने 105 गेंदों में 104 रन की शतकीय पारी खेली, जिसमें 17 चौके शामिल रहे। कप्तान दीपा ने 78 गेंदों में नाबाद 99 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल रहे और नेहा यादव ने 24 रन बनाया.

गेंदबाजी में बीसीए महिला अंडर-19 टीम एफ की सिद्धि कुमारी और प्रिया राज को 1-1 विकेट मिला. 277 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बीसीए महिला अंडर-19 टीम एफ ने 37.5 ओवर में सभी विकेट खोकर 237 रन बनाए। टीम एफ की ओर से एकता राज ने 46 गेंदों में 54 रन, शिवी सिंह ने 67 गेंदों में 51 रन और प्रतिभा ने 37 गेंदों में 36 रन बनाए.

वहीं बीसीए महिला अंडर-19 टीम बी की गेंदबाजी में कहकशां ने 8 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट, तेजस्वनी ने 6.5 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट, साक्षी सिंह ने 7 ओवर में 38 रन देकर 2 विकेट और खुशी तथा अन्नू को 1-1 विकेट मिला. इस फाइनल मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में अपनी-अपनी टीमों के लिए प्रभावी प्रदर्शन किया.

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सभी सफल विद्यार्थियों को तुरंत डिग्री बांटने का निर्देश
डिग्री का तुरंत प्रिंटिंग और वितरण और लंबित मामलों का होगा निपटारा

पटना।। बिहार लोक भवन में विश्वविद्यालय के छात्रों से मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनजर राज्यपाल के आदेश पर सभी विश्वविद्यालयों के लिए सख्त निर्देश जारी किया गया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए सभी कुलपतियों से डिग्री मॉनिटरिंग सेल का गठन करने और अविलंब डिग्री की प्रिंटिंग और वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले 1 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालयों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी गई है. डिग्री मॉनिटरिंग सेल के नोडल ऑफिसर को हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितनी डिग्री प्रिंट हुई और कितनी बांटी गई और कितनी बाकी है.

समस्या क्या है
इस बारे में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि लोक भवन में बहुत शिकायतें आ रही हैं कि छात्रों के कोर्स पूरा करने के बाद भी डिग्री नहीं मिल रही. इससे छात्रों की हायर एजुकेशन, नौकरी और करियर पर बुरा असर पड़ रहा है.

विश्वविद्यालयों को क्या करना है

• सबसे ज्यादा प्राथमिकता: सभी लंबित डिग्रियों की प्रिंटिंग और वितरण
• मिशन-मोड में काम: बैकलॉग क्लियर करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं
• मैनपावर की कमी: BELTRON के जरिए कर्मी लगाकर काम तेज करें

डेटा जमा करने की डेडलाइन

• 1 जुलाई 2026 तक: 2010 से 2024 तक का UG और PG डिग्री का डेटा Excel में भेजना है
• Email: despatchstatusofdegree@gmail.com

Degree Monitoring Cell बनाना है
हर यूनिवर्सिटी को एक नोडल ऑफिसर के तहत सेल बनानी है जो:

1. हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजे – 15 जुलाई, 31 जुलाई, 14 अगस्त, 31 अगस्त, 15 सितंबर, 30 सितंबर 2026 को
2. रिपोर्ट में बताना है: कितनी डिग्री लंबित हैं, कितनी प्रिंट हुईं, कितनी भेजी गईं, कितनी बाकी हैं.

कुलपतियों की जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि VC खुद इस काम को मॉनिटर करेंगे और तय समय में सारे लंबित केस निपटाएंगे. इसे Most Urgent माना जाए. ये आदेश NOU, BAU और BASU को छोड़कर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा.

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पटना।। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के दौरान प्राचार्य की अनुपस्थिति को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होता नहीं दिख रहा. सरकार की कार्रवाई के बाद जब पूर्व प्राचार्य एन पी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखा तो बात और बिगड़ गई.

इस्तीफा देने के बाद डॉ. एनपी सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई नियमों के अनुरूप नहीं थी. उन्होंने कहा कि बिना कोई कारण बताओ नोटिस दिए उन्हें पद से हटा दिया गया. उन्होंने कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने सरकारी सेवा छोड़ने का फैसला किया.

अब सरकार की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है जिसके मुताबिक एनपी सिंह पर कार्रवाई के पीछे पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही गई है. साथ ही अब एक हाई लेवल कमेटी बनाकर पूरे मामले की जांच भी कराई जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक बयान

डॉ नरेन्द्र प्रताप सिंह, अधिसूचित प्राध्यापक, मनोरोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया द्वारा दिनांक-26.06.2026 को किये गये प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन

1. डॉ नरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि दिनांक-23.06.2026 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री का पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना में निर्धारित कार्यक्रम की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, जबकि अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के द्वारा दिनांक-22.06.2026 को लगभग 07:00 बजे अपराह्न में ही डा० सिंह से मोबाईल पर बातचीत कर सूचना दे दी गई थी.
2. डॉ सिंह से मोबाइल पर बातचीत के क्रम में अधीक्षक के द्वारा डॉ सिंह को सूचित किया गया था कि कार्यक्रम में माननीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत अधीक्षक के द्वारा किया जायेगा एवं अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य के द्वारा किया जायेगा तथा प्राचार्य द्वारा इस पर अपनी सहमति भी दी गई थी.
3. डॉ सिंह के द्वारा छुट्टी के संबंध में कहा गया है कि उनके पुत्र के द्वारा विभागीय सचिव, अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी को Whatsapp पर सूचना दी गई थी, जबकि डॉ सिंह द्वारा जलने से संबंधित सूचना कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के घंटों बाद दी गई थी. जिससे स्पष्ट है कि मीडिया में खबर आने के बाद डा सिंह द्वारा अपने बचाव में Whatsapp पर उक्त सूचना सभी को दी गई.
4. डॉ सिंह के कार्यक्रम से अनुपस्थित रहने के संबंध में सर्वप्रथम छद्म मरीज भेजकर इनके अपने निजी क्लिनिक में उपलब्ध रहने की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत विभाग स्तर एवं जिला पदाधिकारी, पटना के स्तर से जाँच कराई गई. जाँच के क्रम में पाया गया कि प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का सरकारी वाहन डॉ सिंह के निजी क्लिनिक के बाहर खड़ी है. क्लिनिक से निकलने वाले मरीजों के द्वारा बताया गया कि वे अभी थोडी देर पहले डा० नरेन्द्र प्रताप सिंह से इलाज कराकर निकले हैं, जबकि डॉ सिंह के द्वारा कहा गया है कि वे जल गये हैं एवं मोबाइल पर बातचीत करने में तत्समय असमर्थ थे. क्लिनिक के अंदर प्रवेश कर पूछे जाने पर उपस्थित कम्पांउडर द्वारा बताया गया कि डॉ सिंह शाम में 07:00 बजे से मरीज देखेंगे, यदि मरीज को कल दिखाना है तो सुबह 09:00 बजे से 10:00 बजे, दोपहर में 02:00 बजे से 03:00 बजे एवं शाम में 07:00 बजे से 09:00 बजे तक मिलेंगे. इससे स्पष्ट है कि डॉ सिंह कार्यालय अवधि में भी अपने निजी क्लिनिक में मरीजों को देखा करते हैं.
5. उपर्युक्त के आलोक में प्रथम दृष्टतया अपने कार्यों के प्रति लापरवाही, कर्तव्यहीनता, सरकारी संसाधनों का दुरूपयोग एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति पाते हुए डॉ सिंह को प्राचार्य के पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए प्राध्यापक, मनोरोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में पदस्थापन किया गया है, जो केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया स्थानांतरण है तथा यह दंड की श्रेणी में नहीं आता है. पुनः इनके द्वारा अपने अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में विभाग को कोई अभ्यावेदन न देकर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया. डॉ सिंह का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के प्रतिकूल है.

उक्त के संबंध में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन से उच्चस्तरीय जाँच कमिटी गठित कर डॉ सिंह का पक्ष प्राप्त करते हुए विहित प्रक्रिया का पालन कर आगे की कार्रवाई की जायेगी. विभाग की स्पष्ट नीति है कि कर्तव्यहीनता तथा अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं है तथा दोषियों को चिन्हित कर विहित प्रक्रिया के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी.

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पर्यटन बढ़ेगा, अन्य राज्यों और देशों से भी आएंगे पर्यटक

पटना।। बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सूबे के पर्यटकों के लिए ‘एयर टूरिज्म’ की सेवा शुरू होने वाली है. अगस्त महीने में ही न सिर्फ देशी-विदेशी बल्कि स्थानीय पर्यटक भी हेलीकॉप्टर और अन्य छोटे जहाज से बिहार की खूबसूरत जगहों का दीदार कर सकेंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी.

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ‘एयर टूरिज्म’ की सेवा शुरू होने जा रही है. 15 अगस्त के बाद आसमां से ही लोग बिहार की खूबसूरत वादियों और ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार कर सकेंगे. पर्यटन निगम इसके लिए विशेष टूर पैकेज तैयार कर रहा है. पटनावासियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण ‘हेलीकॉप्टर जॉय राइड’ (पटना परिदर्शन) होगा. इसके तहत मात्र 2100 के शुल्क पर 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर से गंगा नदी, मरीन ड्राइव, तख्त श्रीहरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा और पूरे शहर की हवाई सैर कराई जाएगी.

जबकि राजगीर, कैमूर और वाल्मीकिनगर के लिए 4000 से 6000 रुपए तक एक तरफ का शुल्क है. अगर आप दोनों ओर से हेलीकॉप्टर से घूमना चाहते हैं तो फिर दोनों ओर से अलग-अलग किराया देना होगा.

देखिए ये है संभावित किराया ( प्रति यात्री पैकेज)

पटना परिदर्शन ₹2100 5 सीट

पटना-राजगीर ₹4000 10 सीट

पटना-कैमूर ₹6000 10 सीट

पटना-वाल्मीकि नगर ₹5000 20 सीट

हवाई सफर का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पटना स्थित पर्यटन निगम के मुख्यालय ‘होटल कौटिल्य विहार’ के काउंटर पर जाकर अपनी टिकट बुक करा सकते हैं. इसके अलावा पर्यटन निगम की आधिकारिक वेबसाइट(https://bstdc.bihar.gov.in/) पर भी ऑनलाइन बुकिंग विंडो शुरू की जा रही है, ताकि देश-विदेश के पर्यटक घर बैठे ही अपनी सीट रिजर्व कर सकें.

निगम द्वारा पर्यटकों से केवल हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का हवाई टिकट शुल्क लिया जाएगा. पर्यटन स्थलों पर ठहरने, खाने-पीने और स्थानीय स्तर पर घूमने सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं पर्यटकों को खुद अपने खर्च पर करनी होंगी. हालांकि, पर्यटकों की सुविधा के लिए निगम द्वारा टूरिस्ट गाइड की सुविधा मुफ्त दी “जाएगी.

#bihartourism #bstdc #airtourism

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पटना।। महत्वपूर्ण खबर पटना के पीएमसीएच से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के आदेश पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) के प्राचार्य डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है. उनकी जगह डॉ. गीता सिन्हा को PMCH का प्राचार्य नियुक्त किया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है.

क्यों हुई कार्रवाई

आपको बता दें कि 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पीएमसीएच में जांच के लिए पहुंचे थे. इस दौरान पीएमसीएच में कई गड़बड़ियां उजागर हुई थीं. जब मंत्री ने पीएमसीएच के प्राचार्य के बारे में पूछा तो वे अनुपस्थित मिले. उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया. स्वास्थ्य विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि डॉ. नरेंद्र प्रताप सिंह ने अनुपस्थित रहने से पहले न तो अवकाश लिया था और न ही किसी अन्य अधिकारी को प्रभार सौंपा था. ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई गई.

सूत्रों के अनुसार, सरकारी जिम्मेदारियों के दौरान उनके द्वारा प्राइवेट क्लिनिक में मरीज देखने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने को गंभीर मामला माना गया. इस बात के संकेत उसी दिन स्वास्थ्य मंत्री ने दिये थे कि वे एक्शन लेंगे. और आखिरकार उन्हें प्राचार्य के पद से हटा दिया गया.

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बैठक में पटना शहरी क्षेत्र में तीन पहिया वाहनों (ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा आदि) के सुगमतापूर्वक परिचालन तीन जोन में बाँटकर प्रत्येक जोन के निर्धारित रूट के अनुरूप Carrying Capacity के आधार पर तीन पहिया वाहनों का परमिट निर्गत कर परिचालन कराये जाने का निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त रिजर्व/प्रीपेड में चलने वाले ऑटो के लिए फ्री जोन बनाने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही पटना शहरी क्षेत्र में कुछ मुख्य सड़कों यथा बेली रोड, पुरानी बाईपास, एक्जीविशन रोड, बाकरगंज, फ्रेजर रोड, गाँधी मैदान, अनिसाबाद से फुलवारीशरीफ, अटल पथ एवं गंगा पथ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ई-रिक्शा के परिचालन प्रतिबंधित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में आयुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न रूटों के बीच Conflict/Overlapping को न्यून करने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम तथा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के सभी रूटों को जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग Colour Code निर्धारित किया गया है. ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के जोन एवं रूट का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सभी स्तर के रूटों को समाहित करते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित किया जाए, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में सुविधा हो सके.

सचिव, परिवहन विभाग के द्वारा कहा गया कि पहले हमें शहरों में परिचालित ऑटो/ई-रिक्शा का विस्तृत डेटाबेस बना लेना चाहिए. इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर ऑटो चालक संघों के माध्यम से विहित प्रपत्र में सूचनाओं को प्राप्त कर उसे डिजिटाइज कराया जाए. सॉफ्टवेयर का निर्माण परिवहन विभाग के स्तर से राज्य के सभी जिलों के लिए कराया जाएगा. उसके बाद ऑटो/ई-रिक्शा को शहरी क्षेत्र में परमिट निर्गत करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी.

बैठक में आयुक्त, पटना प्रमंडल के साथ सचिव, परिवहन विभाग राजकुमार, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना मनोज कुमार चौधरी एवं एनआईसी के पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

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छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग में वर्ष 1992 के बाद से शिक्षकों और कर्मचारियों के नए पदों का सृजन एवं बहाली नहीं हुई है। वहीं विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों और नवस्थापित प्रखंड डिग्री कॉलेजों में भी भोजपुरी विषय के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है।

“भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के छात्रों के साथ हो रहा अन्याय”
छात्र प्रतिनिधियों ने मांग की कि जिस प्रकार उर्दू और मैथिली के अध्ययन की व्यवस्था विभिन्न कॉलेजों में उपलब्ध है, उसी प्रकार भोजपुरी भाषी जिलों के कॉलेजों में भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भोजपुरी विषय की पढ़ाई शुरू की जाए।

इसके साथ ही बिहार में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली परिनियम-2026 में यूजीसी मानकों के अनुरूप संशोधन की मांग भी उठाई गई। छात्रों ने अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने तथा लिखित परीक्षा एवं अकादमिक स्कोर से जुड़े प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की अपील की।

मंत्री ने दिया सकारात्मक संकेत
उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने छात्र प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक ने भी छात्रों से चर्चा कर शीघ्र पहल का आश्वासन दिया।

मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा के उच्च अध्ययन को मजबूत बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी और विभागीय विस्तार में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी।

राज्यपाल को भी सौंपा गया ज्ञापन
मंत्री से मुलाकात के बाद भोजपुरी छात्र संघ का प्रतिनिधिमंडल लोकभवन पहुंचा और राज्यपाल सह कुलाधिपति ले. ज. सैयद अता हसनैन के सचिवालय में भी अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में संजय कुमार, यशवंत कुमार सिंह, राजेश कुमार और रवि प्रकाश सूरज शामिल रहे।

बड़ा सवाल
भोजपुरी दुनिया की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है और करोड़ों लोग इसे बोलते हैं। इसके बावजूद बिहार के अधिकांश कॉलेजों में उच्च शिक्षा स्तर पर भोजपुरी विषय की समुचित व्यवस्था नहीं होना भाषा प्रेमियों और छात्रों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि भोजपुरी की पढ़ाई बंद हुई तो भोजपुर जिला ने सरकार की चूल हिला दी थी। भोजपुरी के सम्मान में भोजपुरी भाषी देश के कई प्रांतों से चलकर आरा मुख्यालय आये थे और अंततः सरकार ने भोजपुरी भाषा की पढ़ाई को फिर से चालू किया। हर बार भोजपुरी को हाशिए पर रखने वाली सरकार अगर सजग नहीं होती है तो कभी भी बड़ा आंदोलन हो सकता है क्योंकि यह भोजपुरी के सम्मान की लड़ाई है।

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Patna Now Special report
आरा, 24 जून(ओ पी पाण्डेय). भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है. कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को लेकर देश के प्रसिद्ध कथावाचक और सनातन धर्म के प्रचारक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर) का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे बिहार में इस मामले को लेकर बहस और तेज हो गई है.

अपने वीडियो संदेश में बाबा बागेश्वर ने कहा,
“बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, यह भी हमें पता है. इसकी जांच होनी चाहिए. अगर वह कोई अपराधी था तो उसे न्यायपालिका से दंड मिलना चाहिए था. जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो. भरत तिवारी के परिवार को हम आशीर्वाद देते हैं और भविष्य में उनके परिवार से मिलेंगे भी, अगर भगवान ने चाहा…”

बाबा बागेश्वर के इस बयान ने मामले को नया आयाम दे दिया है. एक ओर जहां बिहार मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों से जवाब तलब किया है, वहीं दूसरी ओर अब देशभर के सनातन संगठनों और सामाजिक समूहों की नजर भोजपुर पर टिक गई है.

उधर, भरत तिवारी के सम्मान में जवइनियां विस्थापितों के आवासीय स्थल का नामकरण “शहीद भरत नगर जवइनियां” कर दिया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि भरत तिवारी ने विस्थापित परिवारों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को आवाज दी थी, इसलिए उनकी स्मृति को हमेशा जीवित रखा जाएगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई के बाद आज आयोजित महापंचायत को लेकर उत्साह चरम पर है. लोगों का मानना है कि यह केवल एक व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति जवाबदेही तय करने और समाज की आवाज को बुलंद करने का आंदोलन बन चुका है.

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बाबा बागेश्वर कब भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करते हैं और इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है. हालांकि भारत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर की चर्चा आज देश में ही बल्कि विश्व के कई देशों तक गूंज रही है जहां लोग पुलिस के कार्य शैली पर स्तब्ध हैं लेकिन फिलहाल, इस वायरल वीडियो ने भरत तिवारी के नाम को बिहार की सीमाओं से निकालकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है.

इस अवसर पर समाजसेवी सरोज त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार सुदामा, युवा नेता सौरभ पाण्डेय, पंकज तिवारी, मुन्ना तिवारी, अभिषेक ओझा सहित युवा परिवर्तन फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि भरत तिवारी के सपनों और मांगों को पूरा कराने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। वक्ताओं का कहना था कि जनता की एकजुटता ही संघर्ष को सफलता तक पहुंचाने की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम का समापन भरत तिवारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हुआ। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और न्याय की आवाज को लगातार बुलंद किया जाएगा।

वक्ताओं ने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि न्याय की इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए आयोजित होने वाली महापंचायत में बड़ी संख्या में भाग लें। 24 जून को होने वाले महापंचायत में न सिर्फ राज्य बल्कि देश के कोने कोने से लोगों का जुटान होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि महापंचायत में जुटने वाले लोग ही तय करेंगे भारत तिवारी के न्याय की रणनीति। सामाजिक कार्यकर्ता भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर में हत्या के बाद देश लोकतंत्र के हत्यारों को कठोर सजा दिलाने के लिए उबल रहा है।

आरा से ओ पी पाण्डेय की रिपोर्ट

• बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिये गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
• परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक

पटना, 23 जून।। लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब आवेदकों को राज्य में रजिस्टर्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली में संशोधन किया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य नए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार के प्रति बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करना है. यह निर्णय मंगलवार को बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया.

परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक में परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के नोडल पदाधिकारियों सहित सड़क सुरक्षा परिषद से जुड़े सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया.

बैठक में सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंडों पर विचार-विमर्श किया गया तथा कई अहम निर्णय लिए गए. बैठक में परिवहन सचिव राज कुमार, एडीजी मुख्यालय सुधांशु कुमार, बीएसआरटीसी प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार, उप सचिव अरुणा कुमारी आदि उपस्थित थे.

वर्तमान में बिहार में लगभग 41 निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित हैं जहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा आधुनिक मानकों के अनुरूप ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान कुल 66 खोलने के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें 41 खुल चुके हैं एवं 25 निर्माणाधीन है. वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है. साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित एक मानक मार्गदर्शिका (रोड सेफ्टी गाइडलाइन) भी तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है. इसी मार्गदर्शिका के आधार पर राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहन चालकों को नियमित रूप से सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि बिहार सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित चालक ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं. एलएमवी लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र अनिवार्य करने का निर्णय सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सड़क सुरक्षा अभियानों को और प्रभावी बनाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया.

परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा को व्यवहारिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण आधारित मॉडल पर विशेष जोर दे रहा है. उन्होंने कहा कि सभी जिलों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर और सड़क सुरक्षा मार्गदर्शिका तैयार कर दी गई है. इसका उद्देश्य सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहन चालकों को यातायात नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग तकनीकों और जिम्मेदार सड़क उपयोग के प्रति प्रशिक्षित करना है. प्रशिक्षित चालक न केवल अपनी बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं. उन्होंने बताया कि विभाग भविष्य में भी सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर संचालित करेगा, जिससे बिहार में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात संस्कृति को बढ़ावा मिल सके.

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