पटना।। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज बिहार विधान मंडल के दोनों परिसर में तिरंगा फहराया गया. बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी.

बिहार विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद् के प्रांगण में झंडा फहराया एवं समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं.

इस शुभ अवसर पर सभापति ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक एवं गर्व का दिन है. उन्होंने कहा कि 1947 के खाद्यान्न संकट, गरीबी और अशिक्षा से निकलकर भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रमुख अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है. आइए इस पावन अवसर पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन करें और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें.

उक्त झंडोतोलन कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, उप सभापति बिहार विधान परिषद् प्रो. (डॉ.) राम वचन राय, उपाध्यक्ष विधान सभा नरेन्द्र नारायण यादव, मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल संजय कुमार सिंह, उप नेता प्रो. (डॉ.) राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बिहार विधान परिषद् के अन्य पूर्व एवं वर्तमान सदस्यगण सहित बिहार विधान परिषद् के प्रभारी सचिव शंकर कुमार, विधान सभा की सचिव पुनम सिन्हा और विधान परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया.

pncb

पटना : नवपदस्थापित 47 भूमि सुधार उप समाहर्ता के पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी डीसीएलआर प्रत्येक माह कम-से-कम चार अंचलों का नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण करेंगे.

मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों का निरीक्षण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए. डीसीएलआर निरीक्षण के दौरान कार्यालय की पूरी कार्यप्रणाली, लंबित मामलों, राजस्व कर्मचारियों, अमीन एवं डेटा एंट्री ऑपरेटरों के कार्यों की गुणवत्ता तथा रिपोर्टिंग की समीक्षा करें. गलत या कमजोर रिपोर्टिंग को गंभीरता से लेते हुए उसके कारणों की पहचान कर सुधार सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके निर्णय का सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन और संपत्ति पर पड़ता है. इसलिए अधिकारियों को कानून के अनुरूप न्यायपूर्ण, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेना होगा. किसी भी प्रकार के दबाव में आकर गलत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए.

‘आमजन में विभाग का विश्वास स्थापित करने की जिम्मेवारी आपकी’

विभाग के सचिव जय सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी फील्ड के अधिकारियों की है. उन्होंने कहा कि आम नागरिक के लिए राजस्व कार्यालय और वहां कार्यरत अधिकारी ही सरकार का प्रत्यक्ष चेहरा होते हैं. इसलिए अधिकारी का व्यवहार, निर्णय और कार्यप्रणाली ही विभाग की छवि तय करती है.
उन्होंने कहा कि एक अधिकारी का सही और पारदर्शी निर्णय विभाग के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा सकता है, जबकि एक गलत या लापरवाहीपूर्ण निर्णय वर्षों में अर्जित विश्वास को प्रभावित कर सकता है. इसलिए प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि आम लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले.
श्री जय सिंह ने कहा कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को केवल नौकरी या पद के रूप में नहीं, बल्कि जनसेवा और न्याय सुनिश्चित करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए.

लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करना प्राथमिकता

मंत्री डॉ. जायसवाल ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पक्षकारों को सुनने के बाद कानून के अनुरूप स्पष्ट कारणों के साथ निर्णय दिया जाए. विशेष रूप से अंचल अधिकारियों के निर्णय में परिवर्तन करते समय उचित कानूनी आधार और स्पष्ट रीजनिंग जरूरी है.

उन्होंने सभी राजस्व कार्यों की ऑनलाइन एंट्री उसी दिन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से कार्य करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों का विभाग पर विश्वास मजबूत होगा.
निरीक्षण में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की भी होगी समीक्षा7
डॉ. जायसवाल ने कहा कि डीसीएलआर निरीक्षण के दौरान राजस्व कर्मचारियों और अमीनों की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता, कार्यभार, लंबित कार्यों तथा उनके समक्ष आ रही समस्याओं की भी समीक्षा करें. जहां कमी मिले, वहां केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन भी दिया जाए.
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन एक पूरी व्यवस्था है और प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन जरूरी है. किसी एक स्तर की लापरवाही का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है. विभाग मानव संसाधन की कमी दूर करने तथा कर्मचारियों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों एवं अन्य स्तरों की समस्याओं के समाधान के लिए भी काम कर रहा है. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाई होने पर विभागीय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लें, लेकिन कानून और प्रक्रिया के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्णय न लें. उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन में लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि कानून और न्याय के अनुरूप निर्णय देना ही अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए.

इस मौके पर राजस्व (सर्वे)प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के प्राचार्य दिव्य राज गणेश, सहायक निदेशक सुबोध कुमार, चकबंदी निदेशालय के उप निदेशक राजेश कुमार सिंह, विजय कुमार राय, पल्लवी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

pncb

शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

पटना।। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने TRE4 के लिए 18 अगस्त से अनशन की घोषणा की है. दूसरी ओर बिहार बोर्ड ने STET का विज्ञापन जारी कर दिया है. 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है. लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इस वर्ष STET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी TRE 4 के लिए आवेदन कर पाएंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुद इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि TRE परीक्षा के आयोजन से पहले STET 2026 का रिजल्ट जारी हो जाएगा STET पास करने वाले अभ्यर्थी तैयारी 4 में शामिल हो सकेंगे.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 परीक्षा से पहले एसटीईटी परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि एसटीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने वाली है. वहीं, TRE 4 के लिए वैकेंसी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि TRE 4 की परीक्षा शुरू होने से पहले एसटीईटी का रिजल्ट हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा. जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे, केवल उन्हीं का TRE 4 का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने उनसे मिलकर TRE 4 में शामिल करने का अनुरोध किया था. इसके बाद बिहार बोर्ड, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों की बैठक में नई रणनीति तैयार की गई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है.

pncb

2027 के मध्य तक मीठापुर तक सफर कराने की तैयारी

पटना।। पटना मेट्रो का काम एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. सरकार ने मेट्रो के लिए 628.32 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जिससे काम में तेजी आई है. इसी साल अक्टूबर में खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन शुरू हो जाएगा. मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक खेमनीचक में दोनों रूट का काम पूरा होने के साथ आम लोगों के लिए खोला जाएगा. यह स्टेशन तीन तल का है. इससे कॉरिडोर वन और कॉरिडोर टू के हिस्से में लोग गाड़ियां बदल सकेंगे. यहां से 2 रूट मिलेंगे – एक मलाही पकड़ी और दूसरा मीठापुर. हालांकि मीठापुर तक का सफर करने के लिए अभी इंतजार करना होगा.

मेट्रो के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मीठापुर से खेमनीचक तक एलिवेटेड ट्रैक का सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार है. इसमें चार स्टेशन हैं. इन स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है. सिविल वर्क सहित ट्रैक, एस्कलेटर, लिफ्ट सहित अन्य कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. इसको जून 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है. इस रूट पर यात्रियों को मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा और खेमनीचक स्टेशन पर उतरने-चढ़ने की सुविधा मिलेगी.

खेमनीचक से मीठापुर तक 3.1 किमी लंबा एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है. ये रूट यात्रियों की संख्या के मामले में अपेक्षाकृत ज्यादा व्यस्त होगा और यही वजह है कि पटना मेट्रो ने इस रूट के लिए पुणे से तीन सेट ट्रेन का ऑर्डर दिया है जो सभी 6 बोगी वाली होगी. ये तीनों सेट मेट्रो ट्रेन दिसंबर तक मिल जाने की उम्मीद है.

मेट्रो में आगे और क्या!!

जानकारी के अनुसार मलाही पकड़ी से पटना जंक्शन तक नवंबर में अंडरग्राउंड टनल बनकर तैयार होगी. अभी करीब 100 मीटर का निर्माण बचा है. इसमें राजेंद्रनगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विवि, PMCH, गांधी मैदान, आकाशवाणी और पटना जंक्शन शामिल हैं. इसकी लंबाई 10.54 किमी है. इसके सिविल वर्क सहित अन्य अलग-अलग कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है. इसको वर्ष 2028 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. पटना मेट्रो की कुल लंबाई 32.50 किमी है. इसमें दानापुर से पटना सिटी तक का एरिया शामिल है. सगुना मोड़ से रुकनपुरा तक एलिवेटेड ट्रैक का काम जारी है जबकि पटना जंक्शन से मीठापुर को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड टनल बननी है. इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है.

pncb

पटना,13 अगस्त। बिहार में कई केसों में CBI जांच के बाद भी न्याय नहीं मिलने से जनता में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भी न्याय की उम्मीद न के बराबर ही थी। जिस तरह से घटना चक्र बदला और समर्थकों के बीच ही विवाद बढ़ गया तो एक बार फिर जनता के बीच चर्चा यह थी कि सब राजनीतिक खिलाड़ियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर मामले को रफा दफा कर देंगे लेकिन इस बीच न्यायिक बेंच ने सभी बिंदुओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और सभी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट को सरकार तक भेजा और जांच के जिस तरह सभी नाम सामने आए न्याय की उम्मीद बिहार की जनता में एक बार फिर से जग गई है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब बिहार सरकार ने भी भरत तिवारी के परिवार के लिए फैसला लिया है।

भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और परिजनों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया X और फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने आत्मसमर्पण के बाद भरत तिवारी की गोली मार दी थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए आरोप लगाया था कि सरेंडर करने के बावजूद भरत तिवारी को गोली मारी गई।

मामले में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था।

आयोग ने भरत तिवारी के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ के साथ घटना से जुड़े साक्ष्यों की जांच की है। आयोग ने अब अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, जिसके आधार पर सरकार ने परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

बता दें कि भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट ने मामले में नामजद 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर 12 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसमें तत्कालीन SDM, SDPO, SHO समेत पुलिस और STF के अधिकारी-कर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अब 24 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही भोजपुर एसपी को भी निर्धारित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले तिथि को सभी आरोपियों की पेशी होती है कि नहीं और कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है।

PNCB

        
पटना।। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने बिहार लोक भवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा की व्यवस्था में बेहतर बदलाव आ रहे हैं. उन्होंने कुलपतियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि व्यवस्था में बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि समय-समय पर जरूरी सुधार और बेहतर समन्वय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि नीतियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन उनका सही अर्थ समझना और सही तरीके से लागू करना जरूरी है.

उन्होंने समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन को उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए इसका अधिकाधिक उपयोग करने तथा विश्वविद्यालयों के आंकड़ों के सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने पर जोर दिया ताकि ताकि भविष्य में डेटा के नुकसान या उसे दोबारा जुटाने की समस्या न हो. उन्होंने कहा कि आगे चलकर समर्थ को विश्वविद्यालयों की सभी प्रमुख गतिविधियों के संचालन का मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए.
जेनरेशन-जी के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को युवाओं की बदलती सोच और आकांक्षाओं को समझना होगा. उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद के जरिए उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने तथा उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाने पर जोर दिया.
राज्यपाल ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएच॰डी॰ में नामांकित हैं एवं संविदा नियुक्ति में सफल हुए हैं, उनके लिए विशेष निर्देश जारी किया जायेगा, ताकि उन्हें पीएच॰डी॰ बीच में छोड़ना नहीं पड़े एवं वे अपनी संविदा नियुक्ति के साथ-साथ शोध कार्य भी ससमय सम्पन्न कर सकें.
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अच्छी और प्रभावी पुस्तकालय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता का अहम हिस्सा है. उन्होंने विश्वविद्यालयों से पुस्तकालयों की सुविधाओं की समीक्षा करने और जहाँ संभव हो, उनके संचालन का समय बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सके.

उन्होंने विश्वविद्यालयों की सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया. उन्होंने गाँवों और संस्थानों को गोद लेने की पहल को आगे बढ़ाने तथा टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त बिहार अभियान में विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने जैसे प्रयासों में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
राज्यपाल नेे विश्वविद्यालयों में बेहतर संवाद और सही जानकारी की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि कुलपतियों को अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद रखना चाहिए और नीतियों से जुड़ी सही जानकारी समय पर साझा करनी चाहिए.
बैठक में शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने, डिग्रियों को डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराने, परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता को विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई.
राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी नीतियों और फैसलों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को सुविधा देना होना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालयों से समन्वय के साथ काम करते हुए उच्च शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने का आह्वान किया.
इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार प्रो बिनोद कुमार त्रिपाठी एवं बिहार लोक भवन के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे.

pncb

पटना।। बिहार के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की ओर से बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र शुरू किया गया है.

इसका ऑनलाइन उद्घाटन आज पटना के नियोजन भवन स्थित मंत्री कक्ष से श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग-सह-युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के कर कमलों से किया गया. उक्त अवसर पर विभाग के विशेष सचिव-सह-सचिव बोर्ड, सुनील कुमार, विशेष सचिव, उपेन्द्र प्रसाद एवं कर्नाटका भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रवि डी. चन्नान्नावर, तथा बिहार के श्रमायुक्त राजेश भारती के साथ अपर श्रमायुक्त, विजय कुमार ए. एच. उमेश संयुक्त सचिव BOCW कर्नाटक, एम.एस. चिदानंद विशेष अधिकारी BOCW कर्नाटक, एच. एल. गुरुप्रसाद उप सचिव BOCW कर्नाटक, वीणा उप सचिव कर्नाटक BOCW कर्नाटक मौजूद रहे.

प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र के उद्घाटन के उपरान्त मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के प्रवासी श्रमिक राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. रोजगार के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में जाते हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनके कार्यस्थल पर ही आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसी उद्देश्य से बेंगलुरु में सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल समृद्ध बिहार की संकल्पना को मजबूती देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भी सहयोगी बनेगी.
उन्होंने कहा कि इस केंद्र को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की पहल पर शुरू किया गया है. केंद्र का उद्देश्य बिहार के श्रमिकों को कर्नाटक में काम करने के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है. केंद्र को कर्नाटक सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सुरक्षा भवन में स्थान उपलब्ध कराया है. यह केंद्र बिहार और कर्नाटक के श्रम विभागों के बीच नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और दोनों राज्यों के बीच श्रमिक कल्याण से जुड़े समन्वय को मजबूत करेगा. यहां बिहार के प्रवासी श्रमिकों को कर्नाटक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने में सहायता दी जाएगी, जिससे वे बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.

केंद्र पर कार्यस्थल से जुड़े विवाद, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं और आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. श्रमिकों को कानूनी अधिकार, वेतन भुगतान से जुड़ी समस्याओं और नए श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए विधिक सहायता भी प्रदान की जाएगी. इसके अलावा भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने और रोजगार के नए अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को सूचना सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. केंद्र के संचालन के लिए बिहार सरकार की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आकाश कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है. स्थानीय स्तर पर सहायता के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक ऑफिस बॉय की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. सरकार का लक्ष्य है कि बिहार से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों को किसी भी परेशानी की स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके. विभाग आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की दिशा में विचार कर रहा है.

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकार सुनिश्चित करते हुए सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है. बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को लेकर लगातार कदम उठा रही है. बेंगलुरु में शुरू हुआ यह सुविधा केंद्र श्रमिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने का माध्यम बनेगा. आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्यों में भी प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए ऐसे केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लिए भटकना न पड़े, यही इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है. यह केंद्र श्रमिकों और सरकार के बीच एक प्रभावी संपर्क माध्यम के रूप में काम करेगा तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

pncb

सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होंगे शामिल पटना

पटना। 12 अगस्त, 2026।। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और उनके निरंतर पेशेवर विकास के लिए बिहार लोक भवन द्वारा एक व्यापक योजना तैयार की गई है.

इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की क्षमता, शिक्षण कौशल और अकादमिक दक्षता को लगातार बेहतर बनाना है. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और पेशेवर विकास की एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार की जा रही है.
उन्होंने बताया कि योजना को बिहार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (MMTTC) के माध्यम से लागू किया जाएगा. ये दोनों केन्द्र पटना विश्वविद्यालय तथा बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में स्थापित हैं.

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूरी योजना को चार स्तरों में लागू किया जाएगा और इसकी निगरानी बिहार लोक भवन की संचालन समिति करेगी. दोनों MMTTC सभी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर तक संचालित करेंगे.
उन्होंने ने बताया कि इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) की व्यवस्था की गई है. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा नोडल पदाधिकारी और सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किए जा चुके हैं. इसी तरह संबद्ध महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्राचार्यों द्वारा समन्वयक और सहायक समन्वयक नियुक्त किए गए हैं.
योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में हर वर्ष छः दिवसीय एफडीपी आयोजित किया जाएगा. इसमें कुल 36 घंटे की अकादमिक गतिविधियाँ होंगी. प्रशिक्षण के विषय यूजीसी द्वारा स्वीकृत मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप होंगे.
कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार प्रो॰ बी॰के॰ त्रिपाठी द्वारा चार दिवसीय कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों के नोडल एवं सहायक नोडल पदाधिकारियों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, समन्वयकों एवं सहायक समन्वयकों के साथ 10 से 13 अगस्त, 2026 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की जा रही है.
इन बैठकों में एफडीपी के संचालन, प्रशिक्षण की रूपरेखा, अकादमिक गतिविधियों, जिम्मेदारियों और आपसी समन्वय की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

pncb

लोकभवन ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि प्रो त्रिपाठी की नियुक्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत की गई है. इस नियमावली के नियम 131-जेड में परामर्शी सेवाओं के अंतर्गत विशेषज्ञ, बौद्धिक, प्रशिक्षण और सलाहकारी सेवाओं को शामिल किया गया है. संकाय उत्कृष्टता और शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में प्रो॰ त्रिपाठी को दी गई जिम्मेदारी इसी प्रकार की विशेषज्ञ एवं सलाहकारी सेवा है. इसलिए उनकी नियुक्ति उक्त प्रावधान के दायरे में आती है.
यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रो॰ त्रिपाठी की नियुक्ति संविदा के आधार पर नहीं, बल्कि नामांकन के आधार पर सलाहकार के रूप में की गई है. इसलिए संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर भुगतान करने का प्रावधान उनके मामले में लागू नहीं होता. प्रो॰ त्रिपाठी का मानदेय 2 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है.
यह नियुक्ति निर्धारित नियमों के अनुरूप और बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के परिशिष्ट-16 के अनुसार है.
इस प्रकार प्रो॰ त्रिपाठी की नियुक्ति की प्रकृति, उनकी सलाहकारी भूमिका, निर्धारित मानदेय और उससे संबंधित वित्तीय प्रक्रिया बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रावधानों के अनुरूप है. प्रो॰ त्रिपाठी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि वे कभी भी बिहार सरकार की सेवा में नहीं रहे हैं.
अतः प्रो॰ बिनोद कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को नियमों के विरुद्ध या अनियमित बताना तथ्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। उनकी नियुक्ति पूरी तरह नियमों के मुताबिक और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की गई है।

pmcb
………………………………………….

पर्यटन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए मांगी राशि
पटना, 10 अगस्त।। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने राज्य के प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर शीघ्र क्रियान्वयन हेतु पहल करने का अनुरोध केंद्रीय पर्यटन मंत्री से किया है. पर्यटन मंत्री ने भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन हेतु दिए गए प्रस्ताव पर शीघ्र विचार का अनुरोध किया.

मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत राज्य में प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए गयाजी-बोधगया, नालंदा–राजगीर हेतु अंतिम व्यापक गंतव्य रणनीति एवं विकास योजना प्रस्तुत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता में वृद्धि करना तथा केंद्रीय बजट घोषणा के अनुरूप समन्वित एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है.

इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा गयाजी-बोधगया के लिए ₹1,080.00 करोड़ एवं नालंदा–राजगीर के लिए ₹1,050.00 करोड़ की विकास योजना तैयार की गई है. जिनका विस्तृत आधारभूत विश्लेषण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है. गया-बोधगया प्रस्ताव में से Heritage Haat, Bodhgaya तथा International Food Court से संबंधित दो योजनाएँ स्वदेश दर्शन वहीं प्रसाद योजना के तहत बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया घाट के विकास हेतु ₹1,216.02 लाख का परियोजना प्रस्ताव भी दिया जा चुका है तथा इसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है.

पर्यटन मंत्री द्वारा अनुरोध किया गया कि केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन में प्रस्तुत योजनाओं पर शीघ्र विचार किया जाए, ताकि राज्य के महत्वपूर्ण तीर्थ, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास की प्रक्रिया को अपेक्षित गति प्रदान की जा सके. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संबंधित योजनाओं पर यथाशीघ्र सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि गयाजी, बोधगया, नालन्दा एवं राजगीर के प्रस्तावित विकास कार्यों को बिना विलम्ब आगे बढ़ाया जा सके, परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो तथा गया, बोधगया एवं नालन्दा राजगीर को विश्वस्तरीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत गंतव्य के रूप में विकसित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को आवश्यक गति मिल सके, जिससे इन स्थलों का योजनाबद्ध विकास बिहार की समृद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने में सहायक होगा. इससे तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा और राज्य में पर्यटन आधारित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

pncb