पटना।। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज बिहार विधान मंडल के दोनों परिसर में तिरंगा फहराया गया. बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में तिरंगा फहराया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी.

बिहार विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद् के प्रांगण में झंडा फहराया एवं समस्त देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं हैं.

इस शुभ अवसर पर सभापति ने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक एवं गर्व का दिन है. उन्होंने कहा कि 1947 के खाद्यान्न संकट, गरीबी और अशिक्षा से निकलकर भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, प्रमुख अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष शक्ति बन चुका है. आइए इस पावन अवसर पर देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन करें और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें.

उक्त झंडोतोलन कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, उप सभापति बिहार विधान परिषद् प्रो. (डॉ.) राम वचन राय, उपाध्यक्ष विधान सभा नरेन्द्र नारायण यादव, मुख्य सचेतक सत्तारूढ़ दल संजय कुमार सिंह, उप नेता प्रो. (डॉ.) राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, बिहार विधान परिषद् के अन्य पूर्व एवं वर्तमान सदस्यगण सहित बिहार विधान परिषद् के प्रभारी सचिव शंकर कुमार, विधान सभा की सचिव पुनम सिन्हा और विधान परिषद् के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया.

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लोकभवन ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि प्रो त्रिपाठी की नियुक्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत की गई है. इस नियमावली के नियम 131-जेड में परामर्शी सेवाओं के अंतर्गत विशेषज्ञ, बौद्धिक, प्रशिक्षण और सलाहकारी सेवाओं को शामिल किया गया है. संकाय उत्कृष्टता और शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में प्रो॰ त्रिपाठी को दी गई जिम्मेदारी इसी प्रकार की विशेषज्ञ एवं सलाहकारी सेवा है. इसलिए उनकी नियुक्ति उक्त प्रावधान के दायरे में आती है.
यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रो॰ त्रिपाठी की नियुक्ति संविदा के आधार पर नहीं, बल्कि नामांकन के आधार पर सलाहकार के रूप में की गई है. इसलिए संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर भुगतान करने का प्रावधान उनके मामले में लागू नहीं होता. प्रो॰ त्रिपाठी का मानदेय 2 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है.
यह नियुक्ति निर्धारित नियमों के अनुरूप और बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के परिशिष्ट-16 के अनुसार है.
इस प्रकार प्रो॰ त्रिपाठी की नियुक्ति की प्रकृति, उनकी सलाहकारी भूमिका, निर्धारित मानदेय और उससे संबंधित वित्तीय प्रक्रिया बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रावधानों के अनुरूप है. प्रो॰ त्रिपाठी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि वे कभी भी बिहार सरकार की सेवा में नहीं रहे हैं.
अतः प्रो॰ बिनोद कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को नियमों के विरुद्ध या अनियमित बताना तथ्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। उनकी नियुक्ति पूरी तरह नियमों के मुताबिक और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की गई है।

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पर्यटन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए मांगी राशि
पटना, 10 अगस्त।। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने राज्य के प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर शीघ्र क्रियान्वयन हेतु पहल करने का अनुरोध केंद्रीय पर्यटन मंत्री से किया है. पर्यटन मंत्री ने भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन हेतु दिए गए प्रस्ताव पर शीघ्र विचार का अनुरोध किया.

मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत राज्य में प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए गयाजी-बोधगया, नालंदा–राजगीर हेतु अंतिम व्यापक गंतव्य रणनीति एवं विकास योजना प्रस्तुत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता में वृद्धि करना तथा केंद्रीय बजट घोषणा के अनुरूप समन्वित एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है.

इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा गयाजी-बोधगया के लिए ₹1,080.00 करोड़ एवं नालंदा–राजगीर के लिए ₹1,050.00 करोड़ की विकास योजना तैयार की गई है. जिनका विस्तृत आधारभूत विश्लेषण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है. गया-बोधगया प्रस्ताव में से Heritage Haat, Bodhgaya तथा International Food Court से संबंधित दो योजनाएँ स्वदेश दर्शन वहीं प्रसाद योजना के तहत बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया घाट के विकास हेतु ₹1,216.02 लाख का परियोजना प्रस्ताव भी दिया जा चुका है तथा इसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है.

पर्यटन मंत्री द्वारा अनुरोध किया गया कि केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन में प्रस्तुत योजनाओं पर शीघ्र विचार किया जाए, ताकि राज्य के महत्वपूर्ण तीर्थ, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास की प्रक्रिया को अपेक्षित गति प्रदान की जा सके. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संबंधित योजनाओं पर यथाशीघ्र सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि गयाजी, बोधगया, नालन्दा एवं राजगीर के प्रस्तावित विकास कार्यों को बिना विलम्ब आगे बढ़ाया जा सके, परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो तथा गया, बोधगया एवं नालन्दा राजगीर को विश्वस्तरीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत गंतव्य के रूप में विकसित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को आवश्यक गति मिल सके, जिससे इन स्थलों का योजनाबद्ध विकास बिहार की समृद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने में सहायक होगा. इससे तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा और राज्य में पर्यटन आधारित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

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पटना।। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर मचा बवाल फिलहाल थमता दिख रहा है. बिहार विधान परिषद् के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज बिहार विधान परिषद् के नवमनोनीत सदस्य दीपक प्रकाश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. राज्यपाल द्वारा निर्गत मनोनयन की अधिसूचना बिहार विधान परिषद् के प्रभारी सचिव शंकर कुमार ने पढ़ी.

इस अवसर पर विधान परिषद के उपसभापति प्रो॰ (डॉ॰) रामवचन राय, राज्यसभा सांसद एवं आर॰एल॰एम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा, लेशी सिंह, विशेष रूप से उपस्थित रहे.

दरअसल बिहार के पंचायती राज मंत्री और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने अब तक मंत्री बने हुए थे. मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहां सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है. और इस बीच आनन फानन में देवेश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा देकर दीपक प्रकाश की राह आसान कर दी.

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पटना,6 अगस्त. बिहार में सहायक प्राध्यापक बहाली की नई नियमावली के विरोध में अभ्यर्थियों का आमरण अनशन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. राजधानी पटना में चल रहे इस आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक अनशन समाप्त नहीं होगा.

आंदोलन के संयोजक कुमुद पटेल के साथ अनशन पर बैठे अभिषेक मेहता और बिक्कु सिंह प्रधान ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि बिहार के हजारों शोधार्थियों, पीएचडी धारकों और उच्च शिक्षा के भविष्य को बचाने के लिए लड़ी जा रही है. उनका आरोप है कि नई बहाली नियमावली से योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है.

अनशनकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष ज्ञापन सौंपे,धरना-प्रदर्शन किए और शांतिपूर्ण वार्ता का भी प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई. इसी वजह से उन्हें आमरण अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा.

आंदोलन का समर्थन कर रहे राजा पासवान ने कहा कि अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में सहायक प्राध्यापक बहाली में UGC Regulations को लागू करना, अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करना, पीएचडी को अनिवार्य योग्यता बनाना, सभी विषयों में नियमित बहाली, डोमिसाइल नीति लागू करना तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना शामिल है.

तीसरे दिन भी अनशन जारी रहने के बीच आंदोलनकारियों ने सरकार से तत्काल वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को पूरे बिहार में और व्यापक बनाया जाएगा.

इस दौरान राधेश्याम, राजा पासवान, चंदन तिवारी, माधवी, डॉ. रितु, देव आर्या, रत्नेश कुमार, विकास कुमार, आकाश कुमार, चंदन सिंह, राहुल कुमार झा, देवेंद्र यादव, नितेश पटेल, रवि प्रकाश सूरज समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आंदोलन स्थल पर मौजूद रहे.

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बिहार कैबिनेट के प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी

पटना।। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर मचा घमासान समाप्त हो गया लगता है. दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो गए हैं. राज्यपाल ने आज बिहार कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश के बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री पद पर रहने पर जवाब मांगा था.

क्या लिखा है गजट में
संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल ने बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य देवेश कुमार का त्यागपत्र 31.07.2026 से स्वीकार कर लिया है. इस कारण विधान परिषद में खाली हुए 1 स्थान को भरने के लिए राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है.

यानी देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुई विधान परिषद की सीट पर अब दीपक प्रकाश को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया है.

5 अगस्त 2026 को बिहार सरकार के असाधारण गजट में इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी हो गई है.

दीपक प्रकाश पहले बिहार सरकार में मंत्री थे. उस समय उनके मंत्री पद को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जहाँ कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था. अब उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करके उस संवैधानिक पद की योग्यता पूरी कर दी गई है.

संविधान के अनुच्छेद 171(3) के तहत राज्यपाल 12 लोगों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकते हैं – साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से.

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भाजपा के नीरज सिन्हा को 18953 वोटों से हराया

भाजपा अध्यक्ष की सीट पर पीके ने लगाई सेंध

पटना।। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने आखिरकार बड़ा उलटफेर कर दिया है. भाजपा के गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भाजपा के नीरज सिन्हा को करीब 19000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है.

जीत हासिल करने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोला है.

पीके ने भाजपा से किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि “सम्राट चौधरी का जो चाल-चरित्र-चेहरा है, वह पब्लिक डोमेन में है. यदि आप किसी अपराधी को बिहार का राजा बनाएंगे, तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है. पीके ने कहा कि हम लोगों की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है. बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा. हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता यही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता यही आग्रह कर रही है, मोदी जी से इतना ही आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे, चरित्रवान और काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइये ताकि हम लोगों को भी गौरव हो, बिहार के लोगों को भी गौरव हो और यह सुनिश्चित हो कि पढ़ाई रोजगार की सुविधा मिले. सिर्फ गुजरात के लोगों का ये फायदा न मिले और यहां से होने वाला पलायन रुके “

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इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले उपेंद्र कुशवाहा

पटना।। भाजपा नेता देवेश कुमार ने आज विधानपरिषद के सभापति को अपना इस्तीफा सौंप दिया. देवेश कुमार के इस्तीफे के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और अन्य बीजेपी नेता विधान परिषद पहुंचे. इसके बाद संजय सरावगी ने देवेश कुमार का इस्तीफा सभापति को सौंपा. इस दौरान देवेश कुमार उनके साथ मौजूद थे. हालांकि वो पीछे के दरवाजे से गए और उधर से ही निकल गए.

इधर, देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद दीपक प्रकाश के पिता उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे. जबकि दरभंगा में मंत्री दीपक प्रकाश ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देवेश कुमार के इस्तीफे की जानकारी उन्हें नहीं है.

बता दें कि नियम के अनुसार, मंत्री बने रहने के लिए शपथ लेने के 6 महीने के अंदर विधानमंडल या विधानपरिषद की सदस्यता लेना जरूरी होता है. दीपक प्रकाश अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे.

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TRE-4 में भोजपुरी की अनदेखी पर सांसद सुधाकर सिंह का सरकार पर हमला, CM को लिखा पत्र

कहा- 11वीं-12वीं शिक्षक भर्ती में भोजपुरी विषय की रिक्तियां तत्काल जोड़ी जाएं, 183 खाली पदों पर भी भर्ती हो

आरा/बक्सर, 1 अगस्त(ओ पी पाण्डेय). बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधाकर सिंह ने BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती में कक्षा 11-12 के लिए भोजपुरी विषय की रिक्तियां शामिल नहीं किए जाने पर बिहार सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भोजपुरी विषय के रिक्त पदों को तत्काल बहाल करने और TRE-4 अधिसूचना में शामिल करने की मांग की है.

सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 तक भोजपुरी विषय में नियमित नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन TRE-4 में भोजपुरी को पूरी तरह बाहर कर देना न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि हजारों छात्रों और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय भी है.

उन्होंने कहा कि BPSC TRE-3 में भोजपुरी विषय के 183 पद रिक्त रह गए थे, जिन्हें TRE-4 में समाहित करते हुए नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए. साथ ही शिक्षा विभाग को संशोधित अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए.

सुधाकर सिंह ने पत्र में यह भी कहा कि यदि विद्यालयों में भोजपुरी पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो भविष्य में छात्र इस विषय का चयन क्यों करेंगे। यह केवल भर्ती का मामला नहीं, बल्कि भोजपुरी भाषा के सम्मान, संरक्षण और युवाओं के रोजगार से जुड़ा मुद्दा है.

सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर भोजपुरी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं मैथिली, मगही, पाली और प्राकृत के पद भी शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाएं, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.

आयोग ने बताया कि बिहार के राज्यपाल के आदेश पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थितियों के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई की वैधता और आवश्यकता की भी जांच करेगा. आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

आयोग ने कहा है कि जिस किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था के पास घटना से संबंधित फोटो, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य हों, वे शपथपत्र के साथ अपना लिखित बयान आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं.

साक्ष्य डाक, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से 27 अगस्त 2026 तक आयोग के पटना या भोजपुर (आरा) स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की सूचना बाद में सभी संबंधित पक्षों को अलग से दी जाएगी.

गौरतलब है कि बिलौटी गांव में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है. अब न्यायिक जांच शुरू होने के बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल की उम्मीद बढ़ गई है.