छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग में वर्ष 1992 के बाद से शिक्षकों और कर्मचारियों के नए पदों का सृजन एवं बहाली नहीं हुई है। वहीं विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों और नवस्थापित प्रखंड डिग्री कॉलेजों में भी भोजपुरी विषय के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है।

“भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के छात्रों के साथ हो रहा अन्याय”
छात्र प्रतिनिधियों ने मांग की कि जिस प्रकार उर्दू और मैथिली के अध्ययन की व्यवस्था विभिन्न कॉलेजों में उपलब्ध है, उसी प्रकार भोजपुरी भाषी जिलों के कॉलेजों में भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भोजपुरी विषय की पढ़ाई शुरू की जाए।

इसके साथ ही बिहार में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली परिनियम-2026 में यूजीसी मानकों के अनुरूप संशोधन की मांग भी उठाई गई। छात्रों ने अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने तथा लिखित परीक्षा एवं अकादमिक स्कोर से जुड़े प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की अपील की।

मंत्री ने दिया सकारात्मक संकेत
उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने छात्र प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक ने भी छात्रों से चर्चा कर शीघ्र पहल का आश्वासन दिया।

मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा के उच्च अध्ययन को मजबूत बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी और विभागीय विस्तार में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी।

राज्यपाल को भी सौंपा गया ज्ञापन
मंत्री से मुलाकात के बाद भोजपुरी छात्र संघ का प्रतिनिधिमंडल लोकभवन पहुंचा और राज्यपाल सह कुलाधिपति ले. ज. सैयद अता हसनैन के सचिवालय में भी अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में संजय कुमार, यशवंत कुमार सिंह, राजेश कुमार और रवि प्रकाश सूरज शामिल रहे।

बड़ा सवाल
भोजपुरी दुनिया की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है और करोड़ों लोग इसे बोलते हैं। इसके बावजूद बिहार के अधिकांश कॉलेजों में उच्च शिक्षा स्तर पर भोजपुरी विषय की समुचित व्यवस्था नहीं होना भाषा प्रेमियों और छात्रों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि भोजपुरी की पढ़ाई बंद हुई तो भोजपुर जिला ने सरकार की चूल हिला दी थी। भोजपुरी के सम्मान में भोजपुरी भाषी देश के कई प्रांतों से चलकर आरा मुख्यालय आये थे और अंततः सरकार ने भोजपुरी भाषा की पढ़ाई को फिर से चालू किया। हर बार भोजपुरी को हाशिए पर रखने वाली सरकार अगर सजग नहीं होती है तो कभी भी बड़ा आंदोलन हो सकता है क्योंकि यह भोजपुरी के सम्मान की लड़ाई है।

PNCB

Patna Now Special report
आरा, 24 जून(ओ पी पाण्डेय). भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है. कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को लेकर देश के प्रसिद्ध कथावाचक और सनातन धर्म के प्रचारक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर) का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे बिहार में इस मामले को लेकर बहस और तेज हो गई है.

अपने वीडियो संदेश में बाबा बागेश्वर ने कहा,
“बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, यह भी हमें पता है. इसकी जांच होनी चाहिए. अगर वह कोई अपराधी था तो उसे न्यायपालिका से दंड मिलना चाहिए था. जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो. भरत तिवारी के परिवार को हम आशीर्वाद देते हैं और भविष्य में उनके परिवार से मिलेंगे भी, अगर भगवान ने चाहा…”

बाबा बागेश्वर के इस बयान ने मामले को नया आयाम दे दिया है. एक ओर जहां बिहार मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों से जवाब तलब किया है, वहीं दूसरी ओर अब देशभर के सनातन संगठनों और सामाजिक समूहों की नजर भोजपुर पर टिक गई है.

उधर, भरत तिवारी के सम्मान में जवइनियां विस्थापितों के आवासीय स्थल का नामकरण “शहीद भरत नगर जवइनियां” कर दिया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि भरत तिवारी ने विस्थापित परिवारों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को आवाज दी थी, इसलिए उनकी स्मृति को हमेशा जीवित रखा जाएगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई के बाद आज आयोजित महापंचायत को लेकर उत्साह चरम पर है. लोगों का मानना है कि यह केवल एक व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति जवाबदेही तय करने और समाज की आवाज को बुलंद करने का आंदोलन बन चुका है.

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बाबा बागेश्वर कब भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करते हैं और इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है. हालांकि भारत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर की चर्चा आज देश में ही बल्कि विश्व के कई देशों तक गूंज रही है जहां लोग पुलिस के कार्य शैली पर स्तब्ध हैं लेकिन फिलहाल, इस वायरल वीडियो ने भरत तिवारी के नाम को बिहार की सीमाओं से निकालकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है.

इस अवसर पर समाजसेवी सरोज त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार सुदामा, युवा नेता सौरभ पाण्डेय, पंकज तिवारी, मुन्ना तिवारी, अभिषेक ओझा सहित युवा परिवर्तन फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि भरत तिवारी के सपनों और मांगों को पूरा कराने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। वक्ताओं का कहना था कि जनता की एकजुटता ही संघर्ष को सफलता तक पहुंचाने की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम का समापन भरत तिवारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हुआ। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा और न्याय की आवाज को लगातार बुलंद किया जाएगा।

वक्ताओं ने क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि न्याय की इस लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए आयोजित होने वाली महापंचायत में बड़ी संख्या में भाग लें। 24 जून को होने वाले महापंचायत में न सिर्फ राज्य बल्कि देश के कोने कोने से लोगों का जुटान होने वाला है। दिलचस्प बात यह है कि महापंचायत में जुटने वाले लोग ही तय करेंगे भारत तिवारी के न्याय की रणनीति। सामाजिक कार्यकर्ता भरत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर में हत्या के बाद देश लोकतंत्र के हत्यारों को कठोर सजा दिलाने के लिए उबल रहा है।

आरा से ओ पी पाण्डेय की रिपोर्ट

राजद जांच समिति ने परिजनों से की मुलाकात, एक करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग

आरा/शाहपुर, 22 जून। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय जनता दल की उच्चस्तरीय जांच समिति सोमवार को बिलौटी पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार तथा ग्रामीणों से मुलाकात की।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे जांच दल ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत के बाद समिति ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

“साक्ष्य बता रहे हैं, यह फर्जी इनकाउंटर है”
मीडिया से बातचीत में उदय नारायण चौधरी ने कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और स्थानीय लोगों की जानकारी से यह मामला फर्जी पुलिस मुठभेड़ का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक के जीवन की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है और यदि पुलिस द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजद जांच समिति सभी तथ्यों को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सौंपेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

राजद की बड़ी मांगें
जांच समिति ने राज्य सरकार से मांग की कि मामले की न्यायिक अथवा उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। समिति ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई।

राजद नेताओं ने कहा कि कानून-व्यवस्था के नाम पर किसी निर्दोष व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी गरीब, शोषित और वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी लड़ती रहेगी।


कोइलवर में शहीद दानिश के घर भी पहुंचा राजद प्रतिनिधिमंडल
बिलौटी दौरे के बाद राजद नेताओं का शिष्टमंडल कोइलवर पहुंचा, जहां हाल ही में विमान दुर्घटना में शहीद हुए एयरफोर्स जवान दानिश के परिजनों से मुलाकात की गई। प्रतिनिधिमंडल ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया।

ये नेता रहे मौजूद
जांच दल में पूर्व विधायक विजयेंद्र यादव, राम विशुन सिंह उर्फ लोहिया, मो. नवाज आलम उर्फ अनवर आलम, अरुण यादव, विधान पार्षद सोनू राय, युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, जिलाध्यक्ष वीरबल यादव, बड़हरा के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, प्रदेश महासचिव मनोज सिंह, युवा राजद जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नीतीश कुमार और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उमेश सिंह कुशवाहा के निर्वाचन का सर्वसम्मति से अनुमोदन

पटना 21 जून 2026।। रविवार को जद (यू) प्रदेश कार्यालय, पटना में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक के प्रथम चरण में राज्य परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें उमेश सिंह कुशवाहा के लगातार तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राज्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया. वहीं, द्वितीय चरण में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर राष्ट्रीय परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया. इस बैठक में 19 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया जिसकी संख्या 223 है.

राज्य परिषद की बैठक में मंत्री अशोक चौधरी ने राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन मंत्री शीला मंडल ने किया. बैठक के अंत में धन्यवाद ज्ञापन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। वहीं, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने किया. संगठनात्मक प्रस्ताव राष्ट्रीय महासचिव अफाक अहमद ने प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन लेसी सिंह ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव बिहार जद (यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने प्रस्तुत किया.

राष्ट्रीय परिषद द्वारा उनके निर्वाचन के अनुमोदन पर नीतीश कुमार ने सभी सदस्यों के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा कि जद (यू) ने न्याय के साथ विकास’ की लड़ाई लड़कर जदयू जनता के दिलों में जगह बनाई, जिसके परिणामस्वरूप आज पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो चुका है . उन्होंने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि बिहार में एनडीए सरकार ‘सात निश्चय- 3’ सहित जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है तथा केंद्र सरकार का भी निरंतर सहयोग प्राप्त हो रहा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य और केंद्र के समन्वित प्रयासों से बिहार विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और देश के अग्रणी विकसित राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा.

कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार ने अपने अथक परिश्रम, संघर्ष और समर्पण से जद (यू) को मजबूत पहचान प्रदान की है. उनकी नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत आज हर बिहारवासी देश-दुनिया में गर्व के साथ अपनी पहचान प्रस्तुत करता है. उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय की जो मजबूत नींव बनी है, वह नीतीश कुमार के नेतृत्व का ही परिणाम है. संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार की विकासवादी सोच और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में निशांत कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. उनकी सक्रियता से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है. उन्होंने कहा कि श्री निशांत कुमार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बोलते कम हैं और काम अधिक करते हैं, अपनी इसी कार्यशैली की बदौलत आने वाले समय में निशांत बिहार की राजनीति के क्षितिज पर सबसे चमकते हुए सितारे बनकर उभरेंगे.

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली, तब राज्य भारी आर्थिक बदहाली और कई बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था. लेकिन उनके नेतृत्व में बिहार ने इस तंगी से बाहर निकलकर विकास और सुशासन की एक नई पहचान बनाई. उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार की बेहतर आर्थिक और सामाजिक नीतियों के कारण ही आज जनता दल (यू0) एक मजबूत नींव पर खड़ा संगठन है. इसके साथ ही पूरी पार्टी में इस बात पर पूरी एकमत है कि नीतीश कुमार की इस विकासवादी विरासत को निशांत कुमार ही बढ़ाएंगे.
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पटना 21 जून, 2026।। 12वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बिहार लोक भवन में आयोजित योग शिविर में राज्यपाल सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने योगाभ्यास किया. उन्हें संन्यासी धर्मविजय, सुश्री परिनीता सिन्हा, सुश्री यशोधरा, श्री हर्षित कुमार, श्री यशराज एवं श्री राहुल कुमार ने भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार विभिन्न योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान आदि का अभ्यास कराया.

इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने नियमित योगाभ्यास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायायाम नहीं, बल्कि यह मन, शरीर और श्वास के समन्वय की एक समग्र प्रक्रिया है.

उन्होंने मुंगेर योग विद्यालय के परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती द्वारा निर्दिष्ट कुछ यौगिक क्रियाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे शरीर के सभी अंगों का प्रभावी व्यायाम हो जाता है तथा इन्हें कम समय में भी किया जा सकता है. उन्होंने स्वामी जी द्वारा बताई गई रात्रि समीक्षा’ क्रिया को ध्यानपूर्वक करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दैनिक दिनचर्या का समापन इसी के साथ करना चाहिए. उन्होंने कहा कि शास्त्रीनगर, पटना स्थित योग केन्द्र में प्रतिदिन प्रातःकाल दो सत्रों एवं एक शायंकालीन सत्र में निःशुल्क योगाभ्यास कराया जाता है, जहाँ इच्छुक व्यक्ति प्रशिक्षित योगाचार्यों के मार्गदर्शन में नियमित योगाभ्यास कर सकते हैं. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ने सभी को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएँ भी दी.

इसके पश्चात् बिहार लोक भवन में आयोजित योग शिविर में महिला इमदाद कमिटी के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने भी योगाभ्यास किया.

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पटना।। मुख्यमंत्री आवास के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर बिहार में उठा सियासी बवाल काम होता नजर नहीं आ रहा. एक तरफ जहां सरकार 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने पर अड़ी है दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो दो टूक कह दिया है कि वह इस खाली नहीं करेंगी. इधर उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राबड़ी देवी से आवास खाली करा कर 10 सर्कुलर रोड को भी अणे मार्ग में मिलाने की सोच रहे हैं. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार सरकार से सवाल किया कि किस हैसियत से नितिन नवीन और संजय झा समेत अन्य नेताओं को बिहार में सरकारी बंगला दिया गया है.

राजद ने सीएम सम्राट से पूछे सवाल

देश के सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री का बंगला भारत का सबसे आलीशान, भव्य और सात सितारा बंगले जैसा है. सम्राट चौधरी का बंगला प्रधानमंत्री के बंगला से भी बड़ा है. मुख्यमंत्री ने पूर्व में उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को भी मुख्यमंत्री निवास में मिला लिया है. सम्राट चौधरी ने दिल्ली में बिहार निवास और बिहार भवन के बजाय टाइप-8 बंगला भी लिया है. मुख्यमंत्री ने अपना निवास लगभग 15 एकड़ से भी अधिक में कर लिया है.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी जी से हमारे कुछ सवाल हैं, जिनका वो स्वयं जवाब दें:

सम्राट चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को 1 अणे मार्ग में क्यों मिलाया? वर्ष 2019 में पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने लिखित में बताया था कि यह बंगला उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित है। अब किस नियम के तहत सम्राट चौधरी ने इस आवास को 1 ,अणे मार्ग में मिलाया?

क्या सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास इसलिए किया ताकि अगल-बगल के बंगलों को इसमें मिलाकर विलासितापूर्ण जीवन जी सकें?
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन 3, टेलर रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? जबकि बिहार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. हाल के दिनों में किसान आयोग के अध्यक्ष के नाम से यह आवास आवंटित किया गया और उसमें नीतिन नवीन का ही कब्जा है. किसान आयोग के अध्यक्ष को इतना बड़ा बंगला दिया गया है तो उसमें आवासीय सुविधा क्यों नहीं है?
तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 कैसे मिला है? पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू को किस हैसियत से 23/10 आवंटित किया गया है? सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर को 1 टेलर रोड किस हैसियत से मिला है? पूर्व मंत्री राजू सिंह को 11/13 मैंगल्स रोड में किस हैसियत से आवास आवंटित है? करणजीत सिंह, विधायक को हार्डिंग रोड आवास, मनोरमा देवी विधायक को 20/बी हार्डिंग रोड, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू को 17 हार्डिंग रोड, दीपक कुमार (रिटायर्ड आईएएस) को 3 पोलो रोड बंगला, सांसद संजय झा को एम स्टैंड रोड, सांसद उपेन्द्र कुशवाहा को 24 एम स्टैंड रोड वर्ष 2023 से ही आवंटित है. क्या उन्हें कभी आवास खाली कराने का नोटिस भी दिया गया है, जबकि उनके मंत्री पुत्र और विधायक पत्नी को अलग से आवास आवंटित है?
क्या सभी विधायक, जो केंद्रीय पुल के बंगलों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें अलग से आवास आवंटित नहीं किया गया है?

इस अवसर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि दिल्ली में आवास आवंटन का जो पैरामीटर है, उस पर बिहार में काम क्यों नहीं हो रहा है? जबकि हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन पूर्व में आवास आवंटन के संबंध में निर्धारित की थी, उसका अनुपालन बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री निवास का विस्तारीकरण सम्राट चौधरी ने किया, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने भी किया था. 1 अणे मार्ग के विस्तार में एनडीए की भूमिका से स्पष्ट है कि सुविधा के नाम पर बिहार में सरकार कैसे काम कर रही है.राबड़ी देवी जी के नाम 10 सर्कुलर रोड वर्ष 2006 से ही आवंटित है, लेकिन हाल के दिनों में बदले की भावना और अपमानित करने के लिए आवास खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है जो कहीं से उचित नहीं है.

मंत्री ने दिया आरोपों का जवाब

राजद के आरोपों पर बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चाहे विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का बंगला हो या फिर नितिन नवीन, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा का, सभी को नियम के तहत ही रहने की व्यवस्था की गई है.

उन्होंने कहा कि जो लोग संसद सदस्य बन चुके हैं वह बंगले में रहने के लिए किराया चुका रहे हैं. इनमें प्रमुख तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी शामिल है जो उनको आवंटित बंगले का किराया चुका रहे हैं.

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पटना।। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने बुलाई गई है. जदयू कार्यालय में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बैठक की जानकारी दी गई.

जद (यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक 21 जून 2026 को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित की जाएगी. पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में होने वाली यह बैठक संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बैठक का प्रमुख उद्देश्य 25 जनवरी 2026 को जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के हुए निर्वाचन पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मुहर लगाना है. इसके साथ ही संगठन के सुदृढ़ीकरण, भावी राजनीतिक एवं संगठनात्मक रणनीति, सदस्यता विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा जनहित के विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी.

जदयू नेता ने बताया कि 21 जून को दिनभर चलने वाले इस संगठनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वाह्न 10ः00 बजे निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से होगी, जो 10ः30 बजे तक चलेगी. इसके उपरांत पूर्वाह्न 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी= पूर्वाह्न 11ः45 बजे से बिहार की नव-निर्वाचित राज्य परिषद की बैठक प्रारंभ होगी, जिसमें राज्य संगठन से जुडे़ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. अपराह्न 3ः00 बजे से 4ः00 बजे तक नव-निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन सहित विभिन्न संगठनात्मक प्रस्तावों पर चर्चा और अनुमोदन किया जाएगा. इसके बाद अपराह्न 4ः00 बजे से 5ः00 बजे तक खुला अधिवेशन (ओपन सेशन) आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी की भावी दिशा, राजनीतिक दृष्टिकोण और संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श होगा.

राजीव रंजन ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से ‘सात निश्चय-3’ के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने, विकसित बिहार के निर्माण के लक्ष्य को गति देने तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की जाएगी. पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए भी आवश्यक सुझावों और प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठन ही जनसेवा और विकास की राजनीति का आधार होता है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार में सुशासन, सामाजिक न्याय और विकास की जो मजबूत नींव रखी है, उसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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पटना।। बिहार सरकार ने आखिरकार विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है. भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड आवास मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है. नंदकिशोर राम बिहार के डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री हैं.
सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है. यह आदेश काफी पहले(नवंबर 2025) जारी हो चुका है. इस बारे में नया अपडेट यह है कि अब इसे बिहार सरकार के एक मंत्री को आवंटित कर दिया गया है. ऐसे में राबड़ी परिवार को यह आवास जल्द ही खाली करना पड़ सकता है.

संयुक्त सचिव-सह-भू संपदा पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास का अधिग्रहण करें और 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास तत्काल खाली करें.

10 सर्कुलर रोड आवास बिहार की सियासत का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है. पिछले 20 वर्ष से ज्यादा समय से लालू परिवार इस आवास में रह रहा है. पहले यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के नाम आवंटित था उसके बाद यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित हो गया. लालू परिवार की तमाम यादें इस आवास से जुड़ी हुई हैं.

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पटना।। ऊर्जा ऑडिटोरियम में शनिवार को दो दिवसीय ‘बिहार एआई समिट-2026’ का शुभारंभ हुआ. इस अवसर पर सूचना प्रावैधिकी विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार तेजी से प्रौद्योगिकी आधारित प्रशासन, नवाचार और एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तथा आने वाले समय में देश के प्रमुख एआई एवं डिजिटल विकास केंद्रों में शामिल होगा. उन्होंने कहा कि बिहार एआई समिट-2026, एक ऐतिहासिक पहल है, जिसने राज्य के डिजिटल भविष्य और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को नई दिशा देने का कार्य करेगा.

मंत्री नीतीश मिश्रा ने देश-विदेश में रह रहे बिहार मूल के लोगों से अपील की कि वे बिहार आकर राज्य के विकास, निवेश, नवाचार और नई तकनीकी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें.

नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार अब केवल मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाला राज्य नहीं, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी नेतृत्व के नए मॉडल के रूप में उभर रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि एआई की पहुंच हर नागरिक, हर गांव और हर युवा तक सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा कि दो दिवसीय समिट में देशभर से नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, एआई विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, शिक्षाविद, तकनीकी पेशेवर एवं बड़ी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में 100 से अधिक कंपनियों की सहभागिता, 50 से अधिक विशेषज्ञ वक्ताओं के सत्र तथा 60 से अधिक तकनीकी स्टॉल आकर्षण का केंद्र हैं. समिट के दौरान कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास, साइबर सुरक्षा, एम.एस.एम.ई., स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र एवं डिजिटल प्रशासन में एआई की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी.

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार में आधारभूत संरचना, प्रशासन, कनेक्टिविटी एवं डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में तेज गति से कार्य हो रहा है. इसी सोच के साथ बिहार कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. उन्होंने बिहार आईटी नीति-2024 एवं बिहार जीसीसी नीति-2026 का उल्लेख करते हुए कहा कि इन नीतियों के माध्यम से बिहार को उभरते आईटी निवेश गंतव्य तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. इससे राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी नौकरियों, स्टार्टअप विकास एवं बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

मंत्री ने उद्योग जगत एवं निवेशकों से बिहार में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार के पास प्रतिभाशाली युवा शक्ति, तेजी से विकसित होता आधारभूत ढांचा, मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति तथा व्यापक बाजार क्षमता उपलब्ध है, जो इसे भविष्य का प्रमुख तकनीकी गंतव्य बनाने की क्षमता रखता है.

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