2027 के मध्य तक मीठापुर तक सफर कराने की तैयारी

पटना।। पटना मेट्रो का काम एक बार फिर जोर पकड़ रहा है. सरकार ने मेट्रो के लिए 628.32 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं जिससे काम में तेजी आई है. इसी साल अक्टूबर में खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन शुरू हो जाएगा. मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक खेमनीचक में दोनों रूट का काम पूरा होने के साथ आम लोगों के लिए खोला जाएगा. यह स्टेशन तीन तल का है. इससे कॉरिडोर वन और कॉरिडोर टू के हिस्से में लोग गाड़ियां बदल सकेंगे. यहां से 2 रूट मिलेंगे – एक मलाही पकड़ी और दूसरा मीठापुर. हालांकि मीठापुर तक का सफर करने के लिए अभी इंतजार करना होगा.

मेट्रो के अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मीठापुर से खेमनीचक तक एलिवेटेड ट्रैक का सुपर स्ट्रक्चर बनकर तैयार है. इसमें चार स्टेशन हैं. इन स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है. सिविल वर्क सहित ट्रैक, एस्कलेटर, लिफ्ट सहित अन्य कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. इसको जून 2027 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है. इस रूट पर यात्रियों को मीठापुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुरा और खेमनीचक स्टेशन पर उतरने-चढ़ने की सुविधा मिलेगी.

खेमनीचक से मीठापुर तक 3.1 किमी लंबा एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है. ये रूट यात्रियों की संख्या के मामले में अपेक्षाकृत ज्यादा व्यस्त होगा और यही वजह है कि पटना मेट्रो ने इस रूट के लिए पुणे से तीन सेट ट्रेन का ऑर्डर दिया है जो सभी 6 बोगी वाली होगी. ये तीनों सेट मेट्रो ट्रेन दिसंबर तक मिल जाने की उम्मीद है.

मेट्रो में आगे और क्या!!

जानकारी के अनुसार मलाही पकड़ी से पटना जंक्शन तक नवंबर में अंडरग्राउंड टनल बनकर तैयार होगी. अभी करीब 100 मीटर का निर्माण बचा है. इसमें राजेंद्रनगर, मोइनुल हक स्टेडियम, पटना विवि, PMCH, गांधी मैदान, आकाशवाणी और पटना जंक्शन शामिल हैं. इसकी लंबाई 10.54 किमी है. इसके सिविल वर्क सहित अन्य अलग-अलग कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है. इसको वर्ष 2028 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. पटना मेट्रो की कुल लंबाई 32.50 किमी है. इसमें दानापुर से पटना सिटी तक का एरिया शामिल है. सगुना मोड़ से रुकनपुरा तक एलिवेटेड ट्रैक का काम जारी है जबकि पटना जंक्शन से मीठापुर को जोड़ने के लिए अंडरग्राउंड टनल बननी है. इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है.

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पटना,13 अगस्त। बिहार में कई केसों में CBI जांच के बाद भी न्याय नहीं मिलने से जनता में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भी न्याय की उम्मीद न के बराबर ही थी। जिस तरह से घटना चक्र बदला और समर्थकों के बीच ही विवाद बढ़ गया तो एक बार फिर जनता के बीच चर्चा यह थी कि सब राजनीतिक खिलाड़ियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर मामले को रफा दफा कर देंगे लेकिन इस बीच न्यायिक बेंच ने सभी बिंदुओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और सभी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट को सरकार तक भेजा और जांच के जिस तरह सभी नाम सामने आए न्याय की उम्मीद बिहार की जनता में एक बार फिर से जग गई है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब बिहार सरकार ने भी भरत तिवारी के परिवार के लिए फैसला लिया है।

भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और परिजनों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया X और फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने आत्मसमर्पण के बाद भरत तिवारी की गोली मार दी थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए आरोप लगाया था कि सरेंडर करने के बावजूद भरत तिवारी को गोली मारी गई।

मामले में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था।

आयोग ने भरत तिवारी के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ के साथ घटना से जुड़े साक्ष्यों की जांच की है। आयोग ने अब अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, जिसके आधार पर सरकार ने परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

बता दें कि भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट ने मामले में नामजद 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर 12 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसमें तत्कालीन SDM, SDPO, SHO समेत पुलिस और STF के अधिकारी-कर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अब 24 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही भोजपुर एसपी को भी निर्धारित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले तिथि को सभी आरोपियों की पेशी होती है कि नहीं और कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है।

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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस, आगजनी और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान शुरू

पटना। अजीत।। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित जीरो माइल शुक्रवार सुबह उस समय रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जब तेज रफ्तार भारी वाहन की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद देखते ही देखते स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन शुरू हो गया. कुछ ही देर में प्रदर्शन हिंसक रूप ले बैठा. उग्र भीड़ ने बस, पुलिस वाहन, यातायात चौकी और कई अन्य वाहनों में आग लगा दी. आगजनी और बवाल के कारण पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक सड़क पार कर रहा था. इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक भारी वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए. देखते ही देखते मृतक के परिजन और आसपास के लोग सड़क पर उतर आए तथा शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

विरोध प्रदर्शन ने लिया हिंसक रूप.

शुरुआत में लोग मुआवजे और दोषी चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे भीड़ उग्र हो गई. आक्रोशित लोगों ने पहले दुर्घटना में शामिल वाहन को निशाना बनाया, फिर वहां से गुजर रहे वाहनों पर हमला शुरू कर दिया. देखते ही देखते एक यात्री बस आग की लपटों में घिर गई. इसके बाद पुलिस के दो वाहन, अन्य निजी वाहन और एक मोटरसाइकिल सहित करीब दस वाहनों में आग लगा दी गई. उपद्रवियों ने जीरो माइल स्थित यातायात चौकी को भी आग के हवाले कर दिया.

दमकल को भी रोका, धू-धू कर जलते रहे वाहन.

आग की सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन उग्र भीड़ ने शुरुआती दौर में दमकल कर्मियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. इसके कारण काफी देर तक वाहन धू-धू कर जलते रहे. बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया.

एनएच-30 पर घंटों लगा रहा जाम.

हिंसा और आगजनी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया. दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई. हजारों यात्रियों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा. पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से वाहनों का परिचालन कराया, लेकिन काफी देर बाद स्थिति सामान्य हो सकी.

पांच थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा.

घटना की गंभीरता को देखते हुए अगमकुआं समेत आसपास के पांच थानों की पुलिस, वरीय पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई. पुलिस ने पहले लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. कई घंटे की मशक्कत के बाद जाम हटाया गया और हालात पर नियंत्रण पाया गया.

सीसीटीवी फुटेज से होगी पहचान.

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. अधिकारियों के अनुसार आगजनी, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पहचान की जा रही है. वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर उपद्रवियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की जाएगी.

एएसपी बोले- दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई.

अपर पुलिस अधीक्षक राज किशोर सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हुई थी. इसके बाद कुछ लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और कई वाहनों में आग लगा दी. उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है, वहीं आगजनी और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी.

घटना के बाद जीरो माइल और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. पुलिस लगातार गश्त कर रही है ताकि दोबारा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो. वहीं मृतक की पहचान और हादसे में शामिल भारी वाहन के चालक की तलाश भी जारी है.

पटना,6 अगस्त. बिहार में सहायक प्राध्यापक बहाली की नई नियमावली के विरोध में अभ्यर्थियों का आमरण अनशन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. राजधानी पटना में चल रहे इस आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक अनशन समाप्त नहीं होगा.

आंदोलन के संयोजक कुमुद पटेल के साथ अनशन पर बैठे अभिषेक मेहता और बिक्कु सिंह प्रधान ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि बिहार के हजारों शोधार्थियों, पीएचडी धारकों और उच्च शिक्षा के भविष्य को बचाने के लिए लड़ी जा रही है. उनका आरोप है कि नई बहाली नियमावली से योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है.

अनशनकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष ज्ञापन सौंपे,धरना-प्रदर्शन किए और शांतिपूर्ण वार्ता का भी प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई. इसी वजह से उन्हें आमरण अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा.

आंदोलन का समर्थन कर रहे राजा पासवान ने कहा कि अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में सहायक प्राध्यापक बहाली में UGC Regulations को लागू करना, अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करना, पीएचडी को अनिवार्य योग्यता बनाना, सभी विषयों में नियमित बहाली, डोमिसाइल नीति लागू करना तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना शामिल है.

तीसरे दिन भी अनशन जारी रहने के बीच आंदोलनकारियों ने सरकार से तत्काल वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को पूरे बिहार में और व्यापक बनाया जाएगा.

इस दौरान राधेश्याम, राजा पासवान, चंदन तिवारी, माधवी, डॉ. रितु, देव आर्या, रत्नेश कुमार, विकास कुमार, आकाश कुमार, चंदन सिंह, राहुल कुमार झा, देवेंद्र यादव, नितेश पटेल, रवि प्रकाश सूरज समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आंदोलन स्थल पर मौजूद रहे.

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TRE-4 में भोजपुरी की अनदेखी पर सांसद सुधाकर सिंह का सरकार पर हमला, CM को लिखा पत्र

कहा- 11वीं-12वीं शिक्षक भर्ती में भोजपुरी विषय की रिक्तियां तत्काल जोड़ी जाएं, 183 खाली पदों पर भी भर्ती हो

आरा/बक्सर, 1 अगस्त(ओ पी पाण्डेय). बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधाकर सिंह ने BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती में कक्षा 11-12 के लिए भोजपुरी विषय की रिक्तियां शामिल नहीं किए जाने पर बिहार सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भोजपुरी विषय के रिक्त पदों को तत्काल बहाल करने और TRE-4 अधिसूचना में शामिल करने की मांग की है.

सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 तक भोजपुरी विषय में नियमित नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन TRE-4 में भोजपुरी को पूरी तरह बाहर कर देना न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि हजारों छात्रों और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय भी है.

उन्होंने कहा कि BPSC TRE-3 में भोजपुरी विषय के 183 पद रिक्त रह गए थे, जिन्हें TRE-4 में समाहित करते हुए नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए. साथ ही शिक्षा विभाग को संशोधित अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए.

सुधाकर सिंह ने पत्र में यह भी कहा कि यदि विद्यालयों में भोजपुरी पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो भविष्य में छात्र इस विषय का चयन क्यों करेंगे। यह केवल भर्ती का मामला नहीं, बल्कि भोजपुरी भाषा के सम्मान, संरक्षण और युवाओं के रोजगार से जुड़ा मुद्दा है.

सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर भोजपुरी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं मैथिली, मगही, पाली और प्राकृत के पद भी शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाएं, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.

पूरे बिहार में प्रथम स्थान हासिल कर संभावना आवासीय उच्च विद्यालय का बढ़ाया मान, स्कूल में हुआ भव्य सम्मान समारोह

आरा, 1 अगस्त. भोजपुर के संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की छात्रा निशु कुमारी ने सीबीएसई ईस्ट जोन आर्चरी चैंपियनशिप-2026-27 में शानदार प्रदर्शन कर जिले और बिहार का नाम रोशन किया है। झारखंड के रांची स्थित नामकुम के टुरीईन वर्ल्ड स्कूल में 27 से 30 जुलाई तक आयोजित प्रतियोगिता में निशु ने ईस्ट जोन में द्वितीय स्थान हासिल करते हुए सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही वह पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली खिलाड़ी बनीं। इस उपलब्धि के बाद उनका चयन राष्ट्रीय आर्चरी प्रतियोगिता के लिए भी हो गया है।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर शुक्रवार को शुभ नारायण नगर, मझौंवा स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरीय शिक्षक अरविंद कुमार ओझा ने किया।

विद्यालय की प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। संभावना विद्यालय से छह छात्र-छात्राओं ने भाग लिया, जिनमें निशु कुमारी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 30 मीटर रेंज में गोल्ड, 20 मीटर रेंज में ब्रॉन्ज और 10 मीटर रेंज में सिल्वर मेडल जीता। ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने ईस्ट जोन में सिल्वर मेडल हासिल किया।

उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में पूरे बिहार से सिर्फ संभावना आवासीय उच्च विद्यालय को ही पदक मिला है, जो विद्यालय के लिए गर्व की बात है।

विद्यालय के निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र ने निशु और पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी भागीदारी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। उन्हें विश्वास है कि निशु राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और बिहार का नाम रोशन करेंगी।

प्रतियोगिता में विद्यालय की ओर से अंडर-17 वर्ग में निशु कुमारी और कनिष्क कुमार, जबकि अंडर-14 वर्ग में सन्नी कुमार, आयुष्मान सिन्हा, आर्यन सिन्हा एवं जया कुमारी ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों को योग शिक्षक शशिभूषण और पीटीआई शिलु कुमारी ने प्रशिक्षण दिया।

आयोग ने बताया कि बिहार के राज्यपाल के आदेश पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थितियों के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई की वैधता और आवश्यकता की भी जांच करेगा. आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

आयोग ने कहा है कि जिस किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था के पास घटना से संबंधित फोटो, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य हों, वे शपथपत्र के साथ अपना लिखित बयान आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं.

साक्ष्य डाक, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से 27 अगस्त 2026 तक आयोग के पटना या भोजपुर (आरा) स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की सूचना बाद में सभी संबंधित पक्षों को अलग से दी जाएगी.

गौरतलब है कि बिलौटी गांव में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है. अब न्यायिक जांच शुरू होने के बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल की उम्मीद बढ़ गई है.

पटना।। आइसा ने शनिवार 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है. आइसा के बंद को राजद, वीआईपी, भाकपा माले और माकपा समेत कई दलों ने समर्थन दिया है. बंद को लेकर पटना जिला प्रशासन ने चेतावनी जारी की है.

पटना समाहरणालय में प्रेसवार्ता करते डीएम कुंदन कुमार व एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बंद को लेकर कहा कि तोड़फोड़ करने वाले किसी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे. डीएम ने कहा कि हिंसा व तोड़-फोड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. एसपी ने कहा कि अब तक कुल 22 एफआईआर 60 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. डीएम-एसपी ने छात्र संगठनों के साथ बैठक की. डीएम ने अभिभावकों से बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की अपील की. एसएसपी ने बताया कि पटना में हिंसा भड़काने के लिए दूसरे राज्यों और बाहरी शहरों से भी कई लोग आए थे. छिपकर राहगीरों, प्रेस प्रतिनिधियों को चोट पहुंचाई तथा गाड़ियों में तोड़फोड़ की.

चीफ सेक्रेट्री ने भी जारी किया है निर्देश

इससे पहले मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को चौबीसों घंटे जिलों की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है. किसी भी असामाजिक तत्व को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

शुक्रवार को मुख्य सचिव ने नीट प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिकारियों संग बैठक की और संवेदनशीलता, संवाद और कड़े सुरक्षा इंतजामों के निर्देश दिये. मुख्य सचिव ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि निर्दोष छात्रों को कोई परेशानी न हो. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में डीजीपी विनय कुमार भी थे.

डीजीपी विनय कुमार ने निर्देश दिया कि जिलों में दंगा नियंत्रण उपकरणों की तैनाती सुनिश्चित की जाए.कुंदन कृष्णन ने छात्रों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने और स्थिति को संवाद के माध्यम से संभालने पर बल दिया.छात्रों और छात्र नेताओं से सीधे बातचीत करें. उनकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुनें.

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अपशब्द लिखे तो एक साल तक जेल. सीसीए के तहत होगी कार्रवाई

पटना,21 जुलाई. बिहार सरकार ने डिजिटल अपराध, सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता और पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 (सीसीए) में संशोधन सहित कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि बदलते अपराध के स्वरूप और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए कानून को और प्रभावी बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर गाली-गलौज की तो होगी जेल

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के खिलाफ अभद्र भाषा, गाली-गलौज, अपमानजनक टिप्पणी या ट्रोलिंग करने वालों पर अब सीसीए के तहत कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर छह महीने से लेकर एक वर्ष तक की जेल हो सकती है. सरकार ने ऐसे लोगों को असामाजिक तत्वों की श्रेणी में रखते हुए सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है.

पेपर लीक पर भी सख्त शिकंजा

राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे मामलों को भी सीसीए के दायरे में लाने का निर्णय लिया है. अब पेपर लीक गिरोह से जुड़े लोगों पर सीधे इस कानून के तहत कार्रवाई होगी. इसके साथ ही आर्थिक अपराध और साइबर ठगी के मामलों में भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है.

अपराध के बदलते स्वरूप को देखते हुए संशोधन

सरकार के अनुसार वर्ष 2024 में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग, साइबर अपराध, पेपर लीक और नए प्रकार के संगठित अपराध तेजी से सामने आए हैं. इसी कारण पुलिस मुख्यालय ने कानून की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है.

सरकार का मानना है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, विज्ञान एवं तकनीक के बढ़ते उपयोग और डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती निर्भरता के कारण अपराध का स्वरूप बदल रहा है. संशोधित कानून पुलिस को ऐसे मामलों में अधिक प्रभावी और स्पष्ट कानूनी अधिकार देगा.

132 साल पुराना जेल कानून खत्म

कैबिनेट ने ब्रिटिश काल से लागू 132 वर्ष पुराने जेल कानून को समाप्त करने का भी फैसला लिया है. इसके तहत द प्रिजन्स एक्ट. 1900, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजन्स एक्ट. 1950 और द प्रिजन एक्ट. 1984 को समाप्त कर बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक. 2026 को मंजूरी दी गई है.

नए सुधारात्मक कानून का उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना और कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास की व्यवस्था को मजबूत करना है.

मुजफ्फरपुर में बनेगा वास्तुकला एवं अभियांत्रण विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक (सिविल) अभियांत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके लिए संबंधित विधेयक बिहार विधानमंडल में पेश किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे वास्तुकला और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा छात्रों को आधुनिक शोध और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे.

बिहार अभियांत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार अभियांत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक. 2026 को भी मंजूरी दी है. संशोधन के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कुलाधिपति उन्हें अधिकतम तीन वर्ष तक पद पर बने रहने की अनुमति दे सकेंगे. पहले यह अवधि अधिकतम एक वर्ष थी.

अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण

सरकार ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को वन एवं पर्यावरण विभाग में वनरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है. इस फैसले का उद्देश्य अग्निवीरों को सेवा समाप्ति के बाद रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.

सरकार का कहना है कि इन सभी फैसलों से राज्य में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और मजबूत बनाया जाएगा. साथ ही डिजिटल अपराध, साइबर ठगी, पेपर लीक और सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

पटना,19 जुलाई. नोट्रे डेम अकादमी, पटना की पैरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन (PTA) की ओर से शनिवार को कक्षा 11 के विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला का संचालन प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं साइंस कॉलेज, पटना के पूर्व प्राचार्य प्रो. डॉ. अतुल आदित्य पांडेय ने किया. इसमें 450 से अधिक अभिभावकों ने भाग लिया.

अपने संबोधन में प्रो. डॉ. पांडेय ने कहा कि किसी भी बच्चे की सफलता का आकलन केवल शैक्षणिक उपलब्धियों या पेशेवर सफलता से नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मजबूत पारिवारिक संबंध, भावनात्मक संतुलन, प्रभावी संवाद कौशल और सामाजिक मूल्य एक जिम्मेदार, आत्मविश्वासी तथा संवेदनशील व्यक्तित्व के निर्माण में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. तेजी से बदलते तकनीकी परिवेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि अभिभावकों को अपने पालन-पोषण के तरीकों में समयानुकूल बदलाव लाने होंगे, ताकि वे जेनरेशन-ज़ेड की आकांक्षाओं, चुनौतियों और संवाद शैली को बेहतर ढंग से समझ सकें.

उन्होंने अभिभावकों को बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने, उनकी बात धैर्यपूर्वक सुनने, उनमें सहानुभूति की भावना विकसित करने, आपसी विश्वास मजबूत करने तथा घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि स्वस्थ पारिवारिक संवाद बच्चों में आत्मविश्वास, भावनात्मक दृढ़ता और समग्र व्यक्तित्व विकास का आधार बनता है.

प्रो. डॉ. पांडेय ने सभी विषयों को समान महत्व देने तथा बच्चों की रुचियों और प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि बच्चों पर अपनी पसंद का करियर थोपने के बजाय उनकी क्षमताओं और अभिरुचियों का सम्मान किया जाना चाहिए. साथ ही भावनात्मक बुद्धिमत्ता, प्रभावी संवाद कौशल, भाषा दक्षता, जिज्ञासा, अनुशासन, तकनीक के जिम्मेदार उपयोग और अनावश्यक शैक्षणिक दबाव को कम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया. नई शिक्षा नीति (NEP) की भावना का उल्लेख करते हुए उन्होंने विषय चयन में लचीलेपन और प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट प्रतिभा को पहचानकर उसे विकसित करने पर जोर दिया.

विद्यालय की प्राचार्या सिस्टर मैरी नेहा ने कहा कि अभिभावकों और विद्यालय के बीच मजबूत साझेदारी ही जिम्मेदार, आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से सशक्त युवाओं के निर्माण का आधार है.

कार्यक्रम के अंत में प्रिया सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया. कार्यशाला का समापन प्रश्नोत्तर सत्र के साथ हुआ, जिसमें विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों के भावनात्मक, शैक्षणिक और व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए संचालित काउंसलिंग सेल की जानकारी दी. अभिभावकों ने संसाधन व्यक्ति से सक्रिय संवाद किया, जिससे यह कार्यक्रम घर और विद्यालय के बीच सहयोग को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में सार्थक पहल साबित हुआ.

कार्यक्रम का संचालन श्वेता सागर ने किया तथा समन्वयन राज रतन ने किया. इस अवसर पर PTA अध्यक्ष संचिता घोष, उपाध्यक्ष संभव गुप्ता, देवव्रत, आर. के. झा, डॉ. स्नेहा सोनी, डॉ. अनिल पांडेय, मो. नय्यर इकबाल, मो. मोशीर आलम और चित्रा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे. सभी ने अभिभावकों और विद्यालय के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने तथा प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास और कल्याण के प्रति PTA की प्रतिबद्धता दोहराई.

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