परीक्षा में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NTA में बड़ा बदलाव, 600 विशेषज्ञ हटाए गए; चार-स्तरीय प्रश्नपत्र जांच व्यवस्था लागू होगी.

NTA पर फॉलो-अप बैठक में परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े निर्देश

NTA को लेकर हुई फॉलो-अप बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने परीक्षाओं के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मंत्री के निर्देश के बाद NTA के महानिदेशक ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी.

NTA की परीक्षा टीम में बड़ा बदलाव किया गया है. करीब 600 विशेषज्ञों को टीम से हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. प्रश्नपत्रों की जांच और समीक्षा को और मजबूत करने के लिए अब चार-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी. इसका उद्देश्य परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों की बेहतर और सख्त स्क्रूटिनी सुनिश्चित करना है.

NTA में जल्द होगी नई नियुक्तियां, 2-3 सप्ताह में 20-25 अधिकारी शामिल होंगे

अगले दो से तीन सप्ताह में 20 से 25 नए अधिकारियों को NTA में शामिल किया जाएगा. बैठक में आगे की नियुक्ति योजना की भी समीक्षा की गई. NTA के कार्यालयों को नए परिसर में युद्धस्तर पर स्थानांतरित करने की तैयारी है. नए परिसर में CISF टीमों की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

यानी सरकार का फोकस अब NTA की परीक्षाओं में सुरक्षा, पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर है.

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शिक्षा विभाग अब राजीव रौशन के हवाले

पटना।। बिहार सरकार ने रविवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग से अधिसूचना जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 से अधिक अधिकारियों का तबादला और अतिरिक्त प्रभार दिया है  इस फेरबदल में कई जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं तो कई विभागों के सचिव भी बदले गए हैं.

कई जिलों को मिले नए DM 
सरकार ने 5 जिलों में नए समाहर्ता की नियुक्ति की है. 

1. भोजपुर के DM  तनय सुल्तानिया को स्थानांतरित कर सीतामढ़ी का DM बनाया गया है.

2. सीतामढ़ी के DM रिची पाण्डेय को अब बेगूसराय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

3. नगर विकास विभाग के अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा को सिवान का नया DM बनाया गया है.

4. खान विभाग के निदेशक  मनेश कुमार मीणा को भोजपुर का DM नियुक्त किया गया है.

5. भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार अनुराग को कैमूर का डीएम बनाया गया है.

इन सभी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-14 के तहत संबंधित जिले का जिला दण्डाधिकारी भी बनाया गया है.

प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव

1. गृह विभाग को नया प्रधान सचिव: ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव पंकज कुमार अब गृह विभाग के प्रधान सचिव होंगे. उद्योग सचिव कुन्दन कुमार गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 

2. वित्त विभाग: नगर विकास के प्रधान सचिव  विनय कुमार को वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह नगर विकास का प्रभार भी देखेंगे.

3. शिक्षा विभाग: उच्च शिक्षा सचिव राजीव रौशन अब शिक्षा विभाग के सचिव होंगे. वह उच्च शिक्षा और वित्त संसाधन का अतिरिक्त प्रभार भी रखेंगे.

4. समाज कल्याण: निर्वाचन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुजियाल को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

5. लोक स्वास्थ्य अभियांत्रण: लघु जल संसाधन सचिव  बी. कार्तिकेय धनजी अब लोक स्वास्थ्य अभियांत्रण विभाग के सचिव होंगे.

*अन्य महत्वपूर्ण पदस्थापन* 

– पटना प्रमण्डल के आयुक्त  राजेश कुमार अब निगरानी विभाग के प्रधान सचिव होंगे. उनकी जगह मयंक वरखड़े पटना के नए आयुक्त होंगे. 

– वित्त सचिव  संजय कुमार सिंह को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है. 

– अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण  एच. आर. श्रीनिवास को ग्रामीण विकास विभाग भेजा गया है. 

– मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी को बिपार्ड का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

– युवा विभाग के विशेष सचिव नवदीप शुक्ला अब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे.

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प्रथम फेज में 23 जिलों के 129 लोकेशन पर स्थापित होंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

पटना, 17 अगस्त।। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में मजबूत एवं सुलभ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है. पीएम ई – ड्राइव योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 23 जिलों में 129 लोकेशन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए चिन्हित स्थलों का साइट सर्वे का कार्य सोमवार से शुरू हो गया है.

BHEL टीम के साथ परिवहन सचिव की हुई बैठक

इस योजना को लेकर विश्वेशरैया भवन स्थित परिवहन सचिव कार्यालय कक्ष में सोमवार एक बैठक हुई. इस बैठक में परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार, भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक अमरेंद्र किशोर सिंह, BHEL के महाप्रबंधक जे.के. पटनायक एवं उनकी टीम थी.

17 से 20 अगस्त तक टीम करेगी साइट सर्वे

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की टीम बिहार दौरे पर है. भारत सरकार के Ministry of Heavy Industries (MHI) के समन्वय से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की टीम द्वारा 17 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थलों का साइट सर्वे किया जा रहा है. प्रथम चरण में पटना, गया, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा, एवं छपरा में चिन्हित 72 विभिन्न लोकेशन का साइट सर्वे किया जाएगा.

तकनीकी सुविधाओं एवं विद्युत कनेक्टिविटी का होगा आकलन

साइट सर्वे के दौरान प्रस्तावित स्थलों की उपयुक्तता, विद्युत कनेक्टिविटी, स्थल की उपलब्धता, पहुंच की सुविधा तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक अन्य तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा. सर्वे के आधार पर उपयुक्त स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान

बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की योजना है. यह पहल प्रधानमंत्री के 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरुप है. यह परियोजना पीएम ई ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट योजना के अंतर्गत लाई है, जिसे सितंबर 2024 में 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ आधिसूचित किया गया है. इसके लिये सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

चरणवार स्थल चिन्हित एवं सर्वे कर स्थापित किये जायेंगे चार्जिंग स्टेशन

इसके लिए चरणबद्ध तरीके से उपयुक्त स्थलों की पहचान एवं साइट सर्वे का कार्य किया जायेगा. इन चार्जिंग स्टेशनों को विशेष रूप से प्रमुख राजमार्गों एवं शहरी क्षेत्रों में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान तथा शहरी क्षेत्रों में आसानी से चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके.

साइट सर्वे चार्जिंग स्टेशन स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है. पीएम ई- ड्राइव योजना के तहत प्रमुख राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में ईवी अपनाने की गति तेज होगी. साइट सर्वे चार्जिंग स्टेशन स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है.

हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा: निदेशक

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक अमरेंद्र किशोर सिंह ने बताया कि यह पहल न केवल बिहार में हरित परिवहन को बढावा देगी, बल्कि देशभर में ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने में सहायक होगी. उन्होंने बताया कि राज्य में 23 शहरों के 129 स्थानों पर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. इन सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) नियुक्त किया गया है.

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पटना : नवपदस्थापित 47 भूमि सुधार उप समाहर्ता के पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी डीसीएलआर प्रत्येक माह कम-से-कम चार अंचलों का नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण करेंगे.

मंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों का निरीक्षण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए. डीसीएलआर निरीक्षण के दौरान कार्यालय की पूरी कार्यप्रणाली, लंबित मामलों, राजस्व कर्मचारियों, अमीन एवं डेटा एंट्री ऑपरेटरों के कार्यों की गुणवत्ता तथा रिपोर्टिंग की समीक्षा करें. गलत या कमजोर रिपोर्टिंग को गंभीरता से लेते हुए उसके कारणों की पहचान कर सुधार सुनिश्चित किया जाए.

उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके निर्णय का सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन और संपत्ति पर पड़ता है. इसलिए अधिकारियों को कानून के अनुरूप न्यायपूर्ण, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेना होगा. किसी भी प्रकार के दबाव में आकर गलत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए.

‘आमजन में विभाग का विश्वास स्थापित करने की जिम्मेवारी आपकी’

विभाग के सचिव जय सिंह ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी फील्ड के अधिकारियों की है. उन्होंने कहा कि आम नागरिक के लिए राजस्व कार्यालय और वहां कार्यरत अधिकारी ही सरकार का प्रत्यक्ष चेहरा होते हैं. इसलिए अधिकारी का व्यवहार, निर्णय और कार्यप्रणाली ही विभाग की छवि तय करती है.
उन्होंने कहा कि एक अधिकारी का सही और पारदर्शी निर्णय विभाग के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा सकता है, जबकि एक गलत या लापरवाहीपूर्ण निर्णय वर्षों में अर्जित विश्वास को प्रभावित कर सकता है. इसलिए प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि आम लोगों को अपने काम के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले.
श्री जय सिंह ने कहा कि अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी को केवल नौकरी या पद के रूप में नहीं, बल्कि जनसेवा और न्याय सुनिश्चित करने के अवसर के रूप में देखना चाहिए.

लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन करना प्राथमिकता

मंत्री डॉ. जायसवाल ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पक्षकारों को सुनने के बाद कानून के अनुरूप स्पष्ट कारणों के साथ निर्णय दिया जाए. विशेष रूप से अंचल अधिकारियों के निर्णय में परिवर्तन करते समय उचित कानूनी आधार और स्पष्ट रीजनिंग जरूरी है.

उन्होंने सभी राजस्व कार्यों की ऑनलाइन एंट्री उसी दिन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम से कार्य करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों का विभाग पर विश्वास मजबूत होगा.
निरीक्षण में कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की भी होगी समीक्षा7
डॉ. जायसवाल ने कहा कि डीसीएलआर निरीक्षण के दौरान राजस्व कर्मचारियों और अमीनों की रिपोर्टिंग की गुणवत्ता, कार्यभार, लंबित कार्यों तथा उनके समक्ष आ रही समस्याओं की भी समीक्षा करें. जहां कमी मिले, वहां केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन भी दिया जाए.
उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन एक पूरी व्यवस्था है और प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन जरूरी है. किसी एक स्तर की लापरवाही का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है. विभाग मानव संसाधन की कमी दूर करने तथा कर्मचारियों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों एवं अन्य स्तरों की समस्याओं के समाधान के लिए भी काम कर रहा है. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाई होने पर विभागीय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लें, लेकिन कानून और प्रक्रिया के विपरीत किसी भी प्रकार का निर्णय न लें. उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन में लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि कानून और न्याय के अनुरूप निर्णय देना ही अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए.

इस मौके पर राजस्व (सर्वे)प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना के प्राचार्य दिव्य राज गणेश, सहायक निदेशक सुबोध कुमार, चकबंदी निदेशालय के उप निदेशक राजेश कुमार सिंह, विजय कुमार राय, पल्लवी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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पटना।। बिहार के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को कार्यस्थल पर ही सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी सेवाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की ओर से बेंगलुरु में प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र शुरू किया गया है.

इसका ऑनलाइन उद्घाटन आज पटना के नियोजन भवन स्थित मंत्री कक्ष से श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग-सह-युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के कर कमलों से किया गया. उक्त अवसर पर विभाग के विशेष सचिव-सह-सचिव बोर्ड, सुनील कुमार, विशेष सचिव, उपेन्द्र प्रसाद एवं कर्नाटका भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रवि डी. चन्नान्नावर, तथा बिहार के श्रमायुक्त राजेश भारती के साथ अपर श्रमायुक्त, विजय कुमार ए. एच. उमेश संयुक्त सचिव BOCW कर्नाटक, एम.एस. चिदानंद विशेष अधिकारी BOCW कर्नाटक, एच. एल. गुरुप्रसाद उप सचिव BOCW कर्नाटक, वीणा उप सचिव कर्नाटक BOCW कर्नाटक मौजूद रहे.

प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र के उद्घाटन के उपरान्त मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार के प्रवासी श्रमिक राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. रोजगार के लिए बड़ी संख्या में श्रमिक दूसरे राज्यों में जाते हैं, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें उनके कार्यस्थल पर ही आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसी उद्देश्य से बेंगलुरु में सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मार्गदर्शन में शुरू की गई यह पहल समृद्ध बिहार की संकल्पना को मजबूती देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भी सहयोगी बनेगी.
उन्होंने कहा कि इस केंद्र को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की पहल पर शुरू किया गया है. केंद्र का उद्देश्य बिहार के श्रमिकों को कर्नाटक में काम करने के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है. केंद्र को कर्नाटक सरकार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने सुरक्षा भवन में स्थान उपलब्ध कराया है. यह केंद्र बिहार और कर्नाटक के श्रम विभागों के बीच नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और दोनों राज्यों के बीच श्रमिक कल्याण से जुड़े समन्वय को मजबूत करेगा. यहां बिहार के प्रवासी श्रमिकों को कर्नाटक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण कराने में सहायता दी जाएगी, जिससे वे बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे.

केंद्र पर कार्यस्थल से जुड़े विवाद, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी समस्याओं और आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. श्रमिकों को कानूनी अधिकार, वेतन भुगतान से जुड़ी समस्याओं और नए श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए विधिक सहायता भी प्रदान की जाएगी. इसके अलावा भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने और रोजगार के नए अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को सूचना सहायता केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. केंद्र के संचालन के लिए बिहार सरकार की ओर से श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी आकाश कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है. स्थानीय स्तर पर सहायता के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से दो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक ऑफिस बॉय की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. सरकार का लक्ष्य है कि बिहार से बाहर रोजगार के लिए जाने वाले श्रमिकों को किसी भी परेशानी की स्थिति में तत्काल सहायता मिल सके. विभाग आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे प्रवासी श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की दिशा में विचार कर रहा है.

मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकार सुनिश्चित करते हुए सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है. बिहार सरकार प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को लेकर लगातार कदम उठा रही है. बेंगलुरु में शुरू हुआ यह सुविधा केंद्र श्रमिकों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने का माध्यम बनेगा. आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्यों में भी प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए ऐसे केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं के लिए भटकना न पड़े, यही इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है. यह केंद्र श्रमिकों और सरकार के बीच एक प्रभावी संपर्क माध्यम के रूप में काम करेगा तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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पर्यटन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए मांगी राशि
पटना, 10 अगस्त।। बिहार के पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने राज्य के प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव पर शीघ्र क्रियान्वयन हेतु पहल करने का अनुरोध केंद्रीय पर्यटन मंत्री से किया है. पर्यटन मंत्री ने भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन हेतु दिए गए प्रस्ताव पर शीघ्र विचार का अनुरोध किया.

मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत राज्य में प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के विकास के लिए गयाजी-बोधगया, नालंदा–राजगीर हेतु अंतिम व्यापक गंतव्य रणनीति एवं विकास योजना प्रस्तुत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता में वृद्धि करना तथा केंद्रीय बजट घोषणा के अनुरूप समन्वित एवं सतत विकास सुनिश्चित करना है.

इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा गयाजी-बोधगया के लिए ₹1,080.00 करोड़ एवं नालंदा–राजगीर के लिए ₹1,050.00 करोड़ की विकास योजना तैयार की गई है. जिनका विस्तृत आधारभूत विश्लेषण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया गया है. गया-बोधगया प्रस्ताव में से Heritage Haat, Bodhgaya तथा International Food Court से संबंधित दो योजनाएँ स्वदेश दर्शन वहीं प्रसाद योजना के तहत बेगूसराय जिलान्तर्गत सिमरिया घाट के विकास हेतु ₹1,216.02 लाख का परियोजना प्रस्ताव भी दिया जा चुका है तथा इसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है.

पर्यटन मंत्री द्वारा अनुरोध किया गया कि केंद्रीय बजट घोषणा 2024-25 के अनुपालन में प्रस्तुत योजनाओं पर शीघ्र विचार किया जाए, ताकि राज्य के महत्वपूर्ण तीर्थ, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास की प्रक्रिया को अपेक्षित गति प्रदान की जा सके. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संबंधित योजनाओं पर यथाशीघ्र सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि गयाजी, बोधगया, नालन्दा एवं राजगीर के प्रस्तावित विकास कार्यों को बिना विलम्ब आगे बढ़ाया जा सके, परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित हो तथा गया, बोधगया एवं नालन्दा राजगीर को विश्वस्तरीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत गंतव्य के रूप में विकसित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को आवश्यक गति मिल सके, जिससे इन स्थलों का योजनाबद्ध विकास बिहार की समृद्ध धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देने में सहायक होगा. इससे तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा और राज्य में पर्यटन आधारित विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

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विभागीय समीक्षा बैठक में बोले परिवहन मंत्री दामोदर रावत

पटना, 28 जुलाई।। परिवहन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु मंगलवार को अधिवेशन भवन, पटना में मंत्री परिवहन विभाग दामोदर रावत की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, राजस्व संग्रहण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र, प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई.

परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि परिवहन विभाग राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में से एक है. यह विभाग आमजन से जुड़ा है इसलिए जनहित से जुड़े कार्यों को ससमय पर निष्पादित करें. अपनी कार्यशैली से जनता का दिल जीतें. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता का विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है.

उन्होंने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन निबंधन से संबंधित सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन करने तथा नागरिकों को पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिया. उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को विभाग में निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा.

परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल लक्ष्यों की पूर्ति नहीं, बल्कि नागरिकों का विभागीय सेवाओं के प्रति विश्वास और संतुष्टि बढ़ाना है. सभी पदाधिकारी जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए विभाग की कार्यक्षमता और पारदर्शिता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. विभाग सुगम और सुरक्षित परिवहन की दिशा में कार्य कर रहा है. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किये जा रहे हैं. इसमें नई तकनीक का समावेश किया जा रहा है.

समीक्षा बैठक के दौरान राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति, राजस्व संग्रह, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन निबंधन सेवाओं, प्रवर्तन कार्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की विस्तारपूर्वक समीक्षा प्रस्तुत की गई. बैठक में जिलावार उपलब्धियों, चुनौतियों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीतियों पर भी चर्चा हुई.

बैठक के दौरान राजस्व संग्रहण एवं विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला परिवहन पदाधिकारियों, अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोटरयान निरीक्षकों तथा प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को प्रशस्ति-पत्र एवं मोमेंटों प्रदान कर सम्मानित किया गया.

बैठक में मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना, संशोधित बिहार ई-वाहन नीति-2026, पीएमई बस सेवा, बस स्टॉप निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, चालक प्रशिक्षण संस्थान, स्वचालित परीक्षण स्टेशन, वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र, प्रधानमंत्री राहत योजना, हिट एंड रन, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण सेवाओं सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव इंदु कुमारी, उप सचिव अरुणा कुमारी सहित विभाग के पदाधिकारी, कर्मी एवं जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, ईएसआई उपस्थित थे.

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आरा,18 जुलाई. शहर के शुभ नारायण नगर, मझौंवा स्थित ‘शांति स्मृति’ संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में शुक्रवार को 5 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर पुनीत श्रीवास्तव के सम्मान में भव्य समारोह आयोजित किया गया. कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया. विद्यालय के निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र एवं प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से पुनीत श्रीवास्तव को अंगवस्त्र और स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया. इस अवसर पर कर्नल राणा प्रताप सिंह को भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया.

मुख्य अतिथि पुनीत श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने छात्रों से सोशल मीडिया की अनावश्यक लत से दूर रहने, स्मरण शक्ति को मजबूत बनाने और पूरी लगन के साथ अध्ययन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि “मल्टी टैलेंटेड बनिए, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए. मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. भारतीय सेना में जुगाड़ नहीं, केवल परिश्रम चलता है.”

उन्होंने कहा कि संभावना विद्यालय के कैडेट्स के लिए यह गर्व की बात है कि उनकी प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह स्वयं बिहार की सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं और आज विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं से इस अवसर का लाभ उठाने का आह्वान किया.

कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि एनसीसी एकता और अनुशासन की पाठशाला है, जो युवाओं को अग्निवीर सहित भारतीय सशस्त्र बलों में बेहतर अवसर प्रदान करती है. उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनका प्रयास रहेगा कि संभावना विद्यालय में एनसीसी इकाई को स्थायी मान्यता मिले, ताकि विद्यालय और कैडेट्स को सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके.

विद्यालय की प्राचार्या डॉ. अर्चना सिंह ने स्वागत भाषण में कहा कि कमांडिंग ऑफिसर के आगमन से विद्यार्थियों और एनसीसी कैडेट्स में नई ऊर्जा का संचार हुआ है. उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा के साथ-साथ अनुशासन, राष्ट्रप्रेम और चरित्र निर्माण को भी समान महत्व दिया जाता है.

इस अवसर पर कर्नल राणा प्रताप सिंह ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रसेवा की भावना को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी.

कार्यक्रम का संचालन वरीय शिक्षक अरविंद कुमार ओझा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विद्यालय के एएनओ प्रवीण कुमार सिंह ने किया. समारोह में निदेशक डॉ. कुमार द्विजेंद्र, संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, अमितेश कुमार, कला शिक्षक संजीव सिन्हा, एनसीसी की सहायक सीटीओ शीलू कुमारी, अंकित कुमार मिश्रा सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे. कार्यक्रम का समापन ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन के साथ हुआ.

पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों की समीक्षा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निर्णय लिया है. दूसरे चरण की पहली समीक्षा बैठक 13 जुलाई को पटना जिले से होगी. इस बैठक में पटना जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी शामिल होंगे. बैठक में राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण मामलों तथा जन शिकायतों में प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी.

विभागीय सचिव जय सिंह ने बताया कि पहले चरण में लगातार 13 दिनों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों की व्यापक समीक्षा की गई थी. उस दौरान जिलों को लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निष्पादन, जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान तथा विभिन्न विभागीय अभियानों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे. अब दूसरे चरण में उन्हीं निर्देशों के अनुपालन की जिलावार समीक्षा की जाएगी.

उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को शाम 5 बजे मंत्री के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में पटना जिले के दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-मापी, राजस्व न्यायालयों के लंबित वाद, सरकारी भूमि से जुड़े मामलों तथा जन शिकायतों की बिंदुवार समीक्षा होगी. सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है . सचिव जय सिंह ने कहा कि दूसरे चरण की समीक्षा का उद्देश्य केवल प्रगति का आकलन करना नहीं, बल्कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना और राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है. समीक्षा के दौरान प्रत्येक मामले की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि पटना से शुरू होने वाला यह समीक्षा अभियान आगे अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा, ताकि पहले चरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जा सके और आम लोगों को राजस्व सेवाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया जा सके.

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पटना।। बिहार में कई प्रमंडल के आरडीडीई और कई जिलों के डीइओ बदल दिए गए हैं. शिक्षा विभाग के लेटेस्ट ऑर्डर के मुताबिक अमित कुमार को पटना प्रमंडल का आरडीई यानी रीजनल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन बनाया गया है. पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बदले गए हैं. वर्तमान डीइओ साकेत रंजन को कैमूर का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है जबकि पटना में अब योगेश कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा सुरेंद्र कुमार को जहानाबाद, अमरेंद्र कुमार पांडेय को गोपालगंज, दुर्गा यादव को शिवहर, धनंजय कुमार पासवान को जमुई, दयाशंकर को औरंगाबाद तथा साहेब आलम को अररिया का जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) बनाया गया है. मुजफ्फरपुर के डीपीओ इन्द्र कुमार कर्ण बक्सर के डीइओ बनाए गए हैं. हेमचंद्र को नालंदा, चन्दन कुमार को भागलपुर, राजन कुमार को पश्चिम चंपारण का डीइओ बनाया गया है.

नये आरडीडीई
पटना में अमित कुमार,मगध में संजय कुमार चौधरी, तिरहुत में समर बहादुर सिंह, भागलपुर में सुभाष कुमार गुप्ता, कोसी में सईद अंसारी और सारण प्रमंडल में संजय कुमार को रिजनल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन (आरडीडीई) बनाया गया है.

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