पर्यटन सचिव ने बताया कि पर्यटन विभाग अपने लक्ष्य के अनुरूप राज्य में पर्यटकीय सुविधाओं का विस्तार हो, इस पर सतत कार्य कर रहा है. उनकी प्राथमिकता रहेगी कि पर्यटन विभाग की सभी योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन सुनिश्चित हो. प्रगति यात्रा में चयनित सभी योजनाओं को समय सीमा में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है. पर्यटन नीति के तहत राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए विभाग सतत कार्य करेगा. उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौराधाम में माता सीता के भव्य मंदिर का ससमय निर्माण पर्यटन विभाग की प्राथमिकता सूची में सर्वोच्च है. इसके साथ ही विभिन्न पर्यटन सर्किट यथा रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, शिव शक्ति सर्किट आदि पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण का लक्ष्य पर्यटन विभाग द्वारा तय किया गया है. पर्यटन विभाग द्वारा नयी पहलों के माध्यम से पर्यटन के सभी हितधारकों को विभाग से जोड़ा जाएगा.

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श्री गुप्ता ने बताया कि पहले चरण की जनगणना की शुरुआत में प्रगणक आवंटित ब्लॉक में जाकर क्षेत्र का भौगोलिक अवलोकन और स्थापित भवन, जनगणना मकान एवं अन्य 33 प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं. उन्होंने सभी प्रगणक को आवंटित ब्लॉक की चौहद्दी और आवासीय एवं गैर आवासीय मकान के साथ लैंडमार्क हेतु सड़क, मठ, मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, अस्पताल इत्यादि को संसूचित कर दर्ज करने को कहा है.

जनगणना के राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में वार्ड - 53 के नगर निगम इंस्पेक्टर गौतम कुमार, नगर निगम के सुपरवाइजर शिवकुमार उर्फ चुनचुन कुमार एवं रौशन कुमार समुचित सहयोग कर रहे हैं. सामुहिक सहयोग एवं पर्यवेक्षक सूर्य कान्त गुप्ता के कुशल नेतृत्व में प्रगणक अमित कुमार, प्रणया कुमारी, रेशमा खातून, रजनी जयसवाल, प्रमोद कुमार चौधरी एवं सुनीता कुमारी आवंटित ब्लॉक का नजरी नक्शा एवं मकान सूची तैयार कर रहे हैं.
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पटना।। हाथ की स्वच्छता के महत्व को उजागर करने तथा इसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय नरकट घाट गुलजारबाग, पटना में विद्यालय के स्नातक विज्ञान शिक्षक सूर्यकान्त गुप्ता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हाथ स्वच्छता दिवस के अवसर पर छात्र-छात्राओं को हाथ धोने के तरीकों को बताया गया तथा नियम के मुताबिक हाथ सफाई कराए गए.

श्री गुप्ता ने बताया कि हाथ धोना एक बुनियादी एवं अति आवश्यक कार्य है. सही तरीके से हाथ धोने पर हम जीवाणु, विषाणु एवं अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों से बच सकते हैं और रोग मुक्त रह सकते हैं.

प्रधानाध्यापक एस इब्तेशाम हुसैन काशिफ ने कार्यक्रम की शुरुआत की. शिक्षिका सुनीता कुमारी ने कहा कि हाथ की सफाई रखने से ही हम कई बीमारियों से बचे रह सकते हैं. अमित कुमार ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस घोषित किया है. विद्या झा ने कहा कि संक्रमण रोकने के लिए हाथ की स्वच्छता जरूरी है. प्नणया कुमारी ने बच्चों को हाथ धुलाई कराते हुए इसके लाभों से परिचित कराया. तालिमी मरकज सदस्या रेशमा खातून ने बच्चों को शौच के बाद एवं किसी भी समय कुछ भी खाने के पहले अच्छी तरह हाथ धोने की आदत का विकास करने को कहा.

हाथ स्वच्छता कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक शरफुद्दीन नूरी, अजीज फातिमा सहित विद्यालय के बाल संसद के प्रधानमंत्री अलीशा परवीन एवं उप प्रधानमंत्री आलिया परवीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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पटना।। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (PCC) की बैठक में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आवेदकों को भूमि एवं प्लग एंड प्ले शेड्स आवंटित करने के प्रस्तावों को PCC कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई. समिति द्वारा राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 19 औद्योगिक इकाइयों को 20.04 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा तथा निवेश और रोजगार सृजन के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करेगा. स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, प्लास्टिक, सीबीजी, सामान्य विनिर्माण जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं.

ये इकाइयाँ राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों IA कुमारबाग, IGC बेगुसराय, IA हाजीपुर इत्यादि में स्थापित की जाएंगी. इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग ₹284 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 1200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे. प्रमुख स्वीकृत इकाइयों में Shrinath Biofuels, Rashirishu Group, Lubna Shoes, Sharv Enterprises सहित अन्य इकाइयाँ शामिल हैं इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को भी सुदृढ़ किया जाएगा.

उद्योग विभाग के सचिव सह BIADA एवं IDA के प्रबंध निदेशक श्री कुंदन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित एवं समग्र औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. BIADA के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही, सुदृढ़ अवसंरचना, सुगम प्रक्रियाएँ, बेहतर कनेक्टिविटी एवं नीतिगत सहयोग के माध्यम से निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। यह पहल बिहार को निवेश के लिए एक उभरते औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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आज दिनांक 04.05.2026 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के 9 वें सत्र में दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिलों के माननीय मुखियागण, पंचायत स्तर के पदाधिकारीगण तथा प्रखंडस्तर के पंचायती राज पदाधिकारियों एवं अन्य ने भाग लिया.
प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य-सचिव, नीरज नारायण, भा.व.से., ने अपने संबोधन में कहा कि 2016 की नियमावली के स्थान पर करीब 10 वर्षों के बाद नयी नियमावली को दिनांक 27 जनवरी, 2026 को अधिसूचित किया गया है, जो दिनांक 01.04.2026 से लागू है.
नीरज नारायण ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 19.02.2026 को The Solid Waste Management Rules, 2026के कार्यान्वयन हेतु सभी हितधारकों के लिए एक विस्तृत निर्देश जारी किया है, जिसका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है. उपुर्यक्त जारी आदेश में कहा गया है कि इन नियमों का पालन न करना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं माना जायेगा बल्कि तीन स्तरों पर प्रवर्तन हेतु किए गए प्रावधान में जो पदाधिकारी अपने कत्र्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, उन पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि सभी संबंधित हितधारकों यथा- थोक अपशिष्ट उत्पादकों, सुविधा प्रदाताओं के संचालक आदि द्वारा केन्द्रीकृत आॅलाइन पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष 30 जून तक वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित किया जाना है.
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रबंधित एक केन्द्रीकृत आॅनलाइ्रन पोर्टल पूरे देश, राज्य तथा जिला स्तर पर कचरा प्रबंधन को अनुश्रवण करेगा. यह आनलाईन प्रशिक्षण राज्य पर्षद् के वैज्ञानिक नलिनी मोहन सिंह द्वारा दिया जा रहा है.

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रेगुलर स्कूल आने वाले बच्चों को किया गया सम्मानित

पटना।। राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय नरकट घाट, गुलजारबाग, पटना में विज्ञान एवं गणित के प्रति छात्र-छात्राओं में रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय के स्नातक विज्ञान शिक्षक सूर्य कान्त गुप्ता के संयोजकत्व में विज्ञान क्लब का गठन किया गया तथा विद्या झा के संयोजकत्व में गणित क्लब का गठन किया गया.

इसके अलावा हर दिन स्कूल आने वाले बच्चों को सम्मानित करके उनका उत्साहवर्धन किया गया.

बाल संसद और यूथ क्लब का भी पुनर्गठन
वहीं, यूथ एवं इको क्लब का भी पुनर्गठन किया गया. इस क्लब में इशा परवीन को अध्यक्ष जबकि नबा खातून को सचिव की जिम्मेदारी दी गई. इनके अलावा 18 एक्टिव सदस्यों को भी शामिल किया गया है.

श्री गुप्ता ने सर्वप्रथम विज्ञान क्लब के मूलभूत विचारों से छात्र-छात्राओं को अवगत कराया तथा गठन की प्रक्रिया की जानकारी दी. तत्पश्चात् छात्र-छात्राओं ने सर्वसम्मति से अलीशा प्रवीण को अध्यक्ष, नासरीन परवीन को उपाध्यक्ष, इशा परवीन को सचिव, अलीशा फातिमा को उपसचिव तथा जोया परवीन, अलीना परवीन, मरियम परवीन, सुमन परवीन, तमन्ना परवीन, साजदा खातून, मो अयान, मो कादिर, मो आमीर, फरहत, तैय्यबाह, नवा खातून, शमा परवीन, उजमा खानम्, तलत परवीन, शायबा खातून, आलिया परवीन, शायबा परवीन, मो रजा, अलिना परवीन को सदस्य के रूप में चयनित किया गया.
विद्यालय के प्रधानाध्यापक एस इब्तेशाम हुसैन काशिफ, विद्या झा, अमित कुमार, प्रणया कुमारी, तालिमी मरकज सदस्या रेशमा खातून के द्वारा छात्र-छात्राओं को विज्ञान क्लब एवं गणित कलर के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई तथा विज्ञान एवं गणित क्लब और यूथ क्लब के कार्य एवं दायित्वों के बारे में बताया गया. मौके पर शरफुद्दीन नूरी, सुनीता कुमारी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं सक्रिय रहे.

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लंबित मामलों का त्वरित एवं समयबद्ध निष्पादन पर सचिव का जोर

पटना : राज्य में 9 मार्च से जारी बिहार राजस्व सेवा संघ के अधिकारियों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गयी. राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों की आवश्यक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिए जाने के बाद यह गतिरोध खत्म हुआ है. इससे करीब दो महीने से प्रभावित राजस्व कार्यों के सामान्य संचालन का रास्ता साफ हो गया है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बताया कि सामूहिक अवकाश के कारण दाखिल-खारिज, परिमार्जन, मापी, भूमि विवाद निपटारा सहित कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुए थे. अब इन सभी कार्यों में तेजी लाने के लिए विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में विभाग की पहली प्राथमिकता आम जनता से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन है. इसके लिए सभी जिलों के समाहर्ताओं एवं अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित आवेदनों की समीक्षा करें और समयबद्ध तरीके से उनका निष्पादन सुनिश्चित करें.

सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि 4 मई से सभी राजस्व सेवा के अधिकारी अपने-अपने पदस्थापन स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे. अनुपस्थित रहने या कार्य में लापरवाही बरतने पर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है.
विभाग ने जिला स्तर पर विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी शुरू करने का निर्णय लिया है, ताकि कार्यों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सके. इसके तहत लंबित मामलों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन की कार्ययोजना बनाई जाएगी.

अधिकारियों के सामूहिक अवकाश समाप्त होने से भूमि संबंधी सेवाओं में आई सुस्ती अब दूर होगी. खासकर दाखिल-खारिज, प्रमाण पत्र निर्गमन और भूमि विवादों के निपटारे में तेजी आएगी.
सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि राजस्व अधिकारियों की मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो और प्रशासनिक कार्य बाधित न हों.

इधर राजस्व सेवा संयुक्त महासंघ ने बयान जारी करके चार मई से काम पर लौटने की पुष्टि की है. महासंघ ने सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने के लिए दो महीने का वक्त दिया है.

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जय सिंह ने कार्यभार संभालते ही जारी किया आदेश

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग़ ने राज्य में चल रहे बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. विभाग के सचिव जय सिंह के निर्देश पर 24 जिलों के लिए विभागीय पदाधिकारियों को नामित किया गया है, जो संबंधित जिलों में सर्वेक्षण कार्य की निगरानी और प्रगति की समीक्षा करेंगे. सचिव जय सिंह ने बताया कि सर्वे कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है. इसलिए कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए मुख्यालय के अधिकारियों की तैनाती की गई है. इससे पहले जय सिंह ने विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला.

अपर सचिव आजीव वत्सराज द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, जिन जिलों में रिविजनल सर्वे खतियान उपलब्ध है, वहां सर्वे कार्य को प्राथमिकता देते हुए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना को अपेक्षित सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा. इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी गई है.
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि नामित पदाधिकारी प्रत्येक शनिवार को अपने आवंटित जिलों का भ्रमण करेंगे. इस दौरान वे अंचल स्तर पर संचालित विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालयों का निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. साथ ही, निरीक्षण के उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, पटना को भेजना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी.

विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिला भ्रमण से पूर्व संबंधित पदाधिकारियों को सर्वेक्षण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज, प्रारंभिक प्रशिक्षण तथा जांच के लिए निर्धारित प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे. नामित पदाधिकारी संबंधित जिलों के अपर समाहर्त्ता से समन्वय स्थापित कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ताकि निरीक्षण कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके.
विभाग के अनुसार, इस पहल से बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम में तेजी आएगी और भूमि अभिलेखों के अद्यतन एवं पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति सुनिश्चित होगी.

जिलावार नामित पदाधिकारियों की सूची

मुजफ्फरपुर – कमलेश कुमार सिंह, निदेशक, भू-अर्जन

गया – डॉ. महेन्द्र पाल, अपर सचिव

पटना-वैशाली– आजीव वत्सराज, अपर सचिव

भोजपुर – सिम्मी प्रसाद, अनुदेशक, चकबंदी

पटना-वैशाली – मणि भूषण किशोर, विशेष कार्य पदाधिकारी

दरभंगा – मोना झा, उप निदेशक

समस्तीपुर – सुधा रानी, विशेष कार्य पदाधिकारी

सीतामढ़ी – मो. नवाजिश अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी

शिवहर – संजय कुमार सिंह, उप सचिव

औरंगाबाद – डॉ. सुनील कुमार, उप सचिव

पूर्णिया – देवेश कुमार, उप सचिव

मधुबनी – अखिल कुमार झा, उप सचिव

किशनगंज – कुमार कुन्दन लाल, प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त

सुपौल – संजीव कुमार सिन्हा, अनुदेशक, चकबंदी

मधेपुरा – अमरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक

नवादा – सुधांशु शेखर, सहायक निदेशक

बांका – सुमित कुमार आनंद, सहायक निदेशक

कैमूर – मो. जमालुद्दीन अंसारी, अवर सचिव

अररिया – अरविन्द कुमार, अवर सचिव

रोहतास – मो. अकबर अली, अवर सचिव

कटिहार – कमलेश कुमार, अवर सचिव

सहरसा – श्रीराम कुमार, अवर सचिव

भागलपुर – कमल नयन कश्यप, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी

बक्सर – कुनिका, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी

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पटना।। आज अधिवेशन भवन में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित एक दिवसीय उच्चस्तरीय कार्यशाला में माननीय उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सहभागिता की तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के साथ सीधा संवाद स्थापित किया. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा व्यवस्था को गति प्रदान करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा.

अपने संबोधन में मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक आकलन लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही किया जाना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक प्रशिक्षण का छात्रों के सीखने के स्तर पर वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, तथा इसके लिए नियमित मूल्यांकन की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की जाए.

उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल प्रक्रियाएं नहीं, बल्कि उनके परिणामों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है. इस दिशा में ऑनलाइन माध्यम से लर्निंग आउटकम्स में हो रहे सुधार का निरंतर विश्लेषण किया जाएगा तथा उसके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

कार्यशाला के प्रारंभिक सत्र में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभागियों के साथ विस्तृत संवाद किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए संसाधनों का सटीक आकलन एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है. इस क्रम में सभी अधिकारियों को प्रखंडवार रिक्ति एवं स्वीकृत पदों का अद्यतन करने का निर्देश दिया गया, ताकि कार्यबल का संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके. उन्होंने मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु निर्धारित SOP के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षकों के व्यवस्थित प्रशिक्षण तथा विद्यालय भवनों को नवाचारी एवं आकर्षक स्वरूप में विकसित करने पर विशेष बल दिया. साथ ही सभी कर्मियों के वेतन के समयबद्ध भुगतान को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

कार्यशाला के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने मॉडल स्कूलों एवं Foundational Literacy and Numeracy (FLN) अभियान पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सघन नामांकन अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक बच्चा समय पर विद्यालय से जुड़ सके. इस हेतु टोला सेवक एवं तालीमी मरकज के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया गया.

कार्यशाला के एक सत्र में सेंसस निदेशक रंजिता द्वारा स्व-गणना (Self Enumeration) प्रक्रिया पर संक्षिप्त एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें इसके तकनीकी पहलुओं एवं नागरिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया.

एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र में महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को “क्या, कब और कैसे” के आधार पर विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि किसी भी कार्रवाई के लिए स्पष्ट तथ्यों एवं साक्ष्यों का संकलन, समयबद्ध प्रक्रिया तथा विधिसम्मत एवं पारदर्शी जांच अत्यंत आवश्यक है. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को अनिवार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि यही निर्णय को टिकाऊ एवं न्यायसंगत बनाता है. प्रशिक्षण के दौरान केस स्टडी के माध्यम से व्यावहारिक समझ भी विकसित की गई.

कार्यशाला के एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्से में अध्ययन दल द्वारा अन्य राज्यों – केरल, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना – में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों के अनुभव साझा किए गए. इनसे प्राप्त सीख को बिहार में लागू कर शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया.

इसके अतिरिक्त कार्यशाला में एसी, डीसी, यूसी, न्यायालयीन वाद (Court Cases), PMS पोर्टल, HRMS पोर्टल, नई शिक्षा नीति (NEP 2020), शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा ई-शिक्षाकोष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.

कार्यशाला में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कक्षा-कक्ष अवलोकन, शिक्षक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुधार से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई. अंततः सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें. यह कार्यशाला राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी, जवाबदेह एवं परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल सिद्ध होगी.

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समिति द्वारा 10 औद्योगिक इकाइयों को लगभग 6.09 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा तथा निवेश और रोजगार सृजन के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करेगा. स्वीकृत परियोजनाओं में मखाना प्रोसेसिंग, बेकरी उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, सिरिंज नीडल्स एवं मेडिकल उपकरण जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं.

ये इकाइयाँ राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों आईजीसी मरंगा; हाजीपुर; मुजफ्फरपुर; बेगूसराय; लोहट फेज-1; डुमरिया; नवादा; सहरसा; पूर्णिया एवं बरारी में स्थापित की जाएंगी. इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग ₹94.16 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 2000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे. प्रमुख स्वीकृत इकाइयों में M/S SAPL Industries Private Limited, Rudra Priyam Foods and Beverages, AROSON Foods Private Limited, Orel Pharma Private Limited तथा M/S T.S.S. Digital सहित अन्य इकाइयाँ शामिल हैं. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को भी सुदृढ़ किया जाएगा. उद्योग विभाग के सचिव सह BIADA एवं IDA के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने कहा कि राज्य में संतुलित एवं समग्र औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. BIADA के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही, सुदृढ़ अवसंरचना, सुगम प्रक्रियाएँ, बेहतर कनेक्टिविटी एवं नीतिगत सहयोग के माध्यम से निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके. यह पहल बिहार को निवेश के लिए एक उभरते औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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