पटना, 29 जून।। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (आईएसटीएम) को ख्याति प्राप्त है. यहां प्रशिक्षित होने वाले सभी मास्टर ट्रेनर्स आने वाले समय में अपने ज्ञान को पूरे बिहार में फैलाएं और अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1969 के साथ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियमों से पदाधिकारियों को रूबरू कराएं.

मुख्य सचिव श्री अमृत सोमवार को बिहार मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय की ओर से आईएसटीएम में आयोजित छह दिवसीय प्रशिक्षण सत्र के उद्घाटन अवसर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के सहारे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे. यह प्रशिक्षण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) के तहत राज्य भर में मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने की दिशा में दिया जा रहा है.
मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार में प्रशिक्षकों का एक समूह बनाने की दिशा में यह एक पायलट योजना है. यहां पर जो भी पदाधिकारी प्रशिक्षित हो रहे हैं, वह बिहार लौटने के बाद अपने प्रशिक्षण के ज्ञान को दूसरे पदाधिकारी और कर्मचारियों तक पहुचाएं. प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र पर महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह (अपर मुख्य सचिव) ने कहा कि मास्टर टेनर्स के लिए यह पहला पायलट प्रोजेक्ट है. आने वाले समय में दूसरे बैच को भी यहां पर प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा.

दीपक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में जितनी भी अनुशासनिक कार्रवाइयां होती हैं, उनमें 99 फीसदी मामले प्रक्रियात्मक त्रुटि की वजह से न्यायालय से खारिज हो जाते हैं. उनका कहना था कि न्यायालय में मैरिट पर नहीं बल्कि 99 फीसदी मामले तकनिकी आधार पर खारिज किए जाते हैं. ऐसे में जहां सरकार की छवि खराब होती है वहीं दूसरी ओर उसे भारी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है.
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए आने वाले समय में बिहार राज्य में सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ-साथ लिपिकों तक के लिए वृहद स्तर पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आईएसटीएम देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, इसीलिए निदेशालय ने मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित करने की दिशा में इसका चुनाव किया है.

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बैठक में पटना शहरी क्षेत्र में तीन पहिया वाहनों (ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा आदि) के सुगमतापूर्वक परिचालन तीन जोन में बाँटकर प्रत्येक जोन के निर्धारित रूट के अनुरूप Carrying Capacity के आधार पर तीन पहिया वाहनों का परमिट निर्गत कर परिचालन कराये जाने का निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त रिजर्व/प्रीपेड में चलने वाले ऑटो के लिए फ्री जोन बनाने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही पटना शहरी क्षेत्र में कुछ मुख्य सड़कों यथा बेली रोड, पुरानी बाईपास, एक्जीविशन रोड, बाकरगंज, फ्रेजर रोड, गाँधी मैदान, अनिसाबाद से फुलवारीशरीफ, अटल पथ एवं गंगा पथ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ई-रिक्शा के परिचालन प्रतिबंधित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में आयुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न रूटों के बीच Conflict/Overlapping को न्यून करने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम तथा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के सभी रूटों को जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग Colour Code निर्धारित किया गया है. ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के जोन एवं रूट का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सभी स्तर के रूटों को समाहित करते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित किया जाए, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में सुविधा हो सके.

सचिव, परिवहन विभाग के द्वारा कहा गया कि पहले हमें शहरों में परिचालित ऑटो/ई-रिक्शा का विस्तृत डेटाबेस बना लेना चाहिए. इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर ऑटो चालक संघों के माध्यम से विहित प्रपत्र में सूचनाओं को प्राप्त कर उसे डिजिटाइज कराया जाए. सॉफ्टवेयर का निर्माण परिवहन विभाग के स्तर से राज्य के सभी जिलों के लिए कराया जाएगा. उसके बाद ऑटो/ई-रिक्शा को शहरी क्षेत्र में परमिट निर्गत करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी.

बैठक में आयुक्त, पटना प्रमंडल के साथ सचिव, परिवहन विभाग राजकुमार, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना मनोज कुमार चौधरी एवं एनआईसी के पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

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पटना।। बिहार सरकार में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है. रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 आइएएस अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना की अधिसूचना जारी की. इस फेरबदल में 5 पूर्व डीएम को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. 4 आइएएस को विभिन्न विभागों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि एक को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है.

भागलपुर के पूर्व डीएम नवल किशोर चौधरी को बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड का एमडी बनाया गया है. बांका के पूर्व डीएम नवदीप शुक्ला को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है. गोपालगंज के पूर्व डीएम पवन सिन्हा को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव और किशनगंज के पूर्व डीएम विशाल राज को बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है. नालंदा के पूर्व डीएम प्रमोद कुमार को उच्च शिक्षा विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी मिली है.

पूर्णिया, गया व बिहारशरीफ के नगर आयुक्तों का तबादला कर सचिवालय और अन्य विभागों में भेजा गया है. मुजफ्फरपुर, भागलपुर और औरंगाबाद के डीडीसी को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश लाल को कृषि विभाग में निदेशक बनाया गया है. शीर्षत कपिल अशोक कम्फेड के एमडी बनाए गए हैं. कुमार निशांत विवेक को प्राथमिक शिक्षा निदेशक बनाया गया है. श्रेष्ठ अनुपम वित्त विभाग के संयुक्त सचिव बनाए गए हैं. अनन्या सिंह को जीविका का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है. अभिषेक पलासिया को पर निर्माण विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है.

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आरा, 22 जून। शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बना चुके भास्कर डांस स्टूडियो के एक माह लंबे समर कैंप का समापन शुक्रवार को ग्रैंड फेयरवेल समारोह के साथ उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं की प्रतिभाओं ने ऐसा रंग बिखेरा कि पूरा नागरी प्रचारिणी सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि डीएसपी साइबर स्नेह सेतु, पर्यावरण प्रेमी आनंद कुमार, संस्थान के निदेशक प्रियांशु भास्कर, रंगकर्मी बिट्टू एवं ओ.पी. पाण्डेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कला देती है आत्मविश्वास और नई पहचान : स्नेह सेतु
अपने संबोधन में डीएसपी स्नेह सेतु ने कहा कि भास्कर डांस स्टूडियो जैसे संस्थान बच्चों और युवाओं की प्रतिभाओं को मंच प्रदान कर उन्हें नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नृत्य और कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती का सशक्त माध्यम हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भोजपुर प्रतिभाओं की धरती है और यहां के युवा भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं।

गणेश वंदना से शुरू हुआ सांस्कृतिक उत्सव
कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना पर आधारित गीत एवं समूह नृत्य से हुई। इसके बाद बच्चों ने सामाजिक सरोकारों और भारतीय संस्कृति पर आधारित कई आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पर नन्हे कलाकारों की प्रस्तुति तथा महाभारत की मंचीय झलक ने दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। थीम आधारित नृत्य और अभिनय ने मनोरंजन के साथ-साथ सकारात्मक संदेश भी दिया।

फैशन शो बना आकर्षण का केंद्र

समर कैंप में सीखी गई विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन प्रतिभागियों ने मंच पर किया। डांस, गायन, वादन और पेंटिंग के साथ फैशन शो ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। बच्चों ने गंगा, राधा, पांचाली, महारानी जोधा और बिहार की छठ व्रती के रूप में शानदार प्रस्तुति देकर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई। वहीं वेस्टर्न थीम पर आधारित रैंप वॉक ने सबसे ज्यादा तालियां बटोरीं। कुछ देर के लिए पूरा सभागार किसी राष्ट्रीय फैशन शो का दृश्य प्रस्तुत करने लगा।

एक माह तक चला प्रतिभा निखारने का अभियान
समर कैंप के दौरान अमन ने पेंटिंग, मोहित ने गिटार, निधि ने फैशन शो तथा श्रेया और प्रियांशु भास्कर ने डांस का प्रशिक्षण देकर प्रतिभागियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य किया। कार्यक्रम का संचालन अर्पिता, रौशनी, मानसी राठौर और हरिराम चौधरी ने संयुक्त रूप से किया।

प्रतिभागियों को मिला सम्मान
समारोह के समापन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही यूथ फॉर सेवा की ओर से सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अंत में संस्थान के निदेशक प्रियांशु भास्कर ने अतिथियों, अभिभावकों और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया।

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पटना।। करीब दस साल तक बिहार बोर्ड के अध्यक्ष रहे आइएएस आनंद किशोर ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एस एम को पदभार सौंप दिया.

इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे. अपने संबोधन में आनन्द किशोर ने समिति के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को धन्यवाद दिया और कहा कि समिति की परीक्षा व्यवस्था एवं संपूर्ण कार्य प्रणाली में किये गये व्यापक सुधारों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. डॉ त्यागराजन एसएम ने इस अवसर पर कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा समिति की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किये गये हैं, जिसके कारण समिति ने आज देश में एक विशेष पहचान बनाई है.

डॉ त्यागराजन ने कहा कि अपने कार्यकाल में हमलोग समिति में कार्यों को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सर के काम को आगे बढ़ायेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड पर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और इसलिए समिति के कार्यों को पूरी तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ करना है.

डॉ० त्यागराजन एस०एम० भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2011 बैच के पदाधिकारी हैं. इससे पूर्व वे पटना जिला के जिला पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र. 10917, दिनांक 18.06.2026 द्वारा इन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर पदस्थापित किया गया है.

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शिक्षकों के तबादले पर गाइडलाइंस जारी

सिर्फ जून /ग्रीष्मावकाश के दौरान ही होगा तबादला

पटना।। बिहार के विश्वविद्यालयों में सालभर या कभी भी तबादला करने पर लोक भवन ने सख्त रुख अपनाया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने तबादला से संबंधित गाइडलाइंस जारी किया है.

क्या लिखा है गाइडलाइंस में

यह देखा गया है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान अलग-अलग समय पर शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जिसके कारण अक्सर शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में व्यवधान, प्रशासनिक असुविधा और टाले जा सकने वाले मुकदमे होते हैं. पारदर्शिता, एकरूपता और शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सभी विश्वविद्यालयों द्वारा कड़ाई से अनुपालन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:

1. शिक्षण कर्मियों का स्थानांतरण सामान्यतः वर्ष में केवल एक बार किया जाएगा और इसे पूरे शैक्षणिक सत्र में एक नियमित या निरंतर प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाएगा.
2. शिक्षण कर्मियों के सभी स्थानांतरण सामान्यतः केवल जून माह में, ग्रीष्मावकाश की अवधि के साथ संपन्न किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण, परीक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां अप्रभावित रहें. शैक्षणिक सत्र की किसी अन्य अवधि में शिक्षण कर्मियों का कोई स्थानांतरण सामान्यतः नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, जैसा कि इसमें प्रावधानित है.
3. सभी स्थानांतरण आदेश बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, संबंधित परिनियमों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से जारी किए जाएंगे.
4. स्थानांतरण वस्तुनिष्ठ मानदंडों द्वारा निर्देशित होंगे, जिनमें संस्थागत आवश्यकताएं, स्वीकृत संख्या की उपलब्धता, विषय-वार संकाय वितरण, आरक्षण और रोस्टर आवश्यकताएं, छात्र संख्या और शैक्षणिक आवश्यकता शामिल हैं. विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण मनमाने ढंग से या बाहरी विचारों के लिए न किए जाएं और यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यक्तिगत पक्षपात या प्रतिशोध की किसी भी धारणा से मुक्त रहे.
5. वार्षिक स्थानांतरण चक्र और जून माह के बाहर, असाधारण, अपरिहार्य, आपातकालीन, या अनुकंपा परिस्थितियों के कारण प्रस्तावित कोई भी स्थानांतरण, माननीय कुलाधिपति सचिवालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा, साथ ही ऐसे स्थानांतरण की आवश्यकता के लिए विस्तृत औचित्य और अनुशंसा संलग्न होगी. सामान्यतः अनुमेय मानदंडों या सीमाओं से बाहर स्थानांतरण वाले मामलों पर केवल अत्यंत अनुकंपा के आधार पर विचार किया जाएगा और इसके लिए माननीय कुलाधिपति का अनुमोदन आवश्यक होगा. विश्वविद्यालयों या कुलाधिपति सचिवालय के समक्ष विचाराधीन लंबित कोई भी अनुकंपा स्थानांतरण मामले, तथापि, लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार निपटाए जाते रहेंगे.
6. विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षण कर्मियों के किसी भी स्थानांतरण से शिक्षण व्यवस्था, छात्र-शिक्षक अनुपात, प्रत्यायन आवश्यकताओं, या कार्यमुक्त करने वाली या प्राप्त करने वाली संस्था के शैक्षणिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

अपर मुख्य सचिव ने तबादला से संबंधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सभी कुलपति अपने संबंधित विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करते समय उपरोक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें.

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पर्यटकों को बिहार की पारंपरिक मेहमाननवाज़ी से रूबरू कराने और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए ‘होमस्टे’ नीति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार में पर्यटन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

बैठक में पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से पर्यटन विभाग के विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति और राज्य के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाना है इसके लिये बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प करना है. राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों- राजगीर, गयाजी और नालंदा में चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए. बिहार की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने के लिये काम करना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मां मुंडेश्वरी मंदिर, करकटगढ़ जलप्रपात तथा राजगीर के लिए पर्यटकों की सुविधा सुविधा हेतु अनुदानित दर पर हेलिकॉप्टर सेवा प्रारंभ की जाय साथ ही वाल्मीकिनगर के लिए शनिवार एवं रविवार को पर्यटकों के लिये रियायती दर पर वायुसेवा शीघ्र प्रारंभ करें. पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना प्रस्थान से आगमन तक ‘एंड-टू-एंड’ सेवा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की जायेगी. विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की परियोजना को शीघ्र अंतिम रूप देकर कार्य प्रारंभ कराया जाय. राजगीर में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं का विस्तार और सुधार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राजगीर की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए इसे आध्यात्मिक शिक्षा के वैश्विक केंद्र (Global Center of Spiritual Learning) के रूप में स्थापित किया जाएगा. नालंदा की वैश्विक पहचान की पुनर्स्थापना की जायेगी साथ ही विश्व धरोहर (World Heritage) दर्जे को और सुदृढ़ किया जाएगा.

नालंदा को वैश्विक ज्ञान और सांस्कृ तिक केंद्र (Global Knowledge and Cultural Destination) के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए एक विशेष एकीकृत पैकेज तैयार किया जाएगा. पर्यटन क्षेत्रों में निवेश और बेहतर प्रबंधन के लिए पी०पी०पी० (Public-Private Partnership) मोड को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पावापुरी मंदिर परिसर के चहुंमुखी विकास के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी. स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पर्यटन पहल (Rural Tourism Initiatives) शुरू की जाएंगी. पर्यटकों को बिहार की पारंपरिक मेहमाननवाज़ी से रूबरू कराने और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए ‘होमस्टे’ नीति को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की भूमि अध्यात्म, इतिहास और संस्कृति का केंद्र रही है. हमारा लक्ष्य है कि गयाजी, राजगीर और नालंदा आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलें. बुनियादी ढांचे में सुधार, कॉरिडोर निर्माण और होमस्टे जैसी पहलों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, पर्यटन विभाग के सचिव सह मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक नंद किशोर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

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माँ ब्लड सेंटर के तकनीकी सहयोग से भव्य आयोजन

पटना, 14 जून।। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आइएएस भवन, पटना के सभागार में आईएएस एसोसिएशन, अन्य ऑल इंडिया सर्विस एसोसिएशनों तथा उनके ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. शिविर का शुभारंभ बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रभात कुमार गुप्ता, अभय कुमार, सुरेंद्र सिंह, वी.एस. दुबे (सेवानिवृत्त आईएएस), हरजोत कौर (सचिव, IAS Wives Association) तथा ऋचा गुप्ता (अध्यक्षा, IFS Wives Association) द्वारा किया गया.

इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि “रक्तदान जीवनदान है और इससे बड़ा पुण्य कार्य कोई नहीं हो सकता. यह ऐसा मानवीय कार्य है, जो बिना किसी आर्थिक व्यय के किसी जरूरतमंद को नया जीवन प्रदान करता है.” उन्होंने माँ ब्लड सेंटर द्वारा पिछले छह वर्षों से किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि संस्था ने अब तक हजारों लोगों तक जीवनरक्षक रक्त पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से नियमित रक्तदान करने का आह्वान किया.

पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि रक्तदान मानवता की सबसे बड़ी सेवा है. उन्होंने इस पुनीत आयोजन में बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सदस्यों की भागीदारी की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया.

कार्यक्रम में आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस सेवाओं के अनेक अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. रक्तदान शिविर के तकनीकी संचालन में माँ वैष्णो देवी सेवा समिति द्वारा संचालित माँ ब्लड सेंटर, दरियापुर, पटना ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया.

वरिष्ठ आइएएस दीपक कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन तथा माँ ब्लड सेंटर के मुकेश हिसारिया, जय प्रकाश अमिताभ, संजय तोतला, प्रकाश अग्रवाल, जगजीवन सिंह, मनीष बनेटिया, नरेश अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, बबलू जी, सौरभ कुमार, पंकज लाहुरका, शंभू केशरी, सुनील अग्रवाल, कन्हैया अग्रवाल, राजेश बजाज, अरविंद साहू, अरविंद आनंद, अनंत अग्रवाल, मुकेश कांत, विनय बजाज एवं अमरेश अग्रवाल की सक्रिय देखरेख में शिविर का सफल संचालन किया गया.

रक्तदान करने वालों में एडीजी कुंदन कृष्णन, म्युनिसिपल कमिश्नर यशपाल मीणा, डीएफओ पटना पीयूष बरनवाल, आईएफएस एस. चंद्रशेखर, आईएएस संतोष कुमार मल्ल, आईएएस दिवेश सेहरा, आईएएस निशा मणि सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अनेक अधिकारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया.

इसके अतिरिक्त कई पुलिस अधिकारियों, पटना जू के कर्मियों, वन संरक्षण में लगे फॉरेस्ट गार्डों एवं वनपालों ने भी उत्साहपूर्वक रक्तदान कर इस अभियान को सफल बनाया.
शिविर में कुल 190 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया. इस अवसर पर रक्तदान करने वाले सभी रक्तवीरों को सम्मानित भी किया गया. आयोजकों ने इसे मानवता और जनसेवा के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया.

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राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने का निर्देश

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में खेल विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में खेल विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल ने खेल अवसंरचना का विकास, विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति, खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधायें, प्रोत्साहन एवं सम्मान तथा राज्य में खेल विकास के लिये भावी कार्य योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय खेलों को बिहार में ओलम्पिक स्तर की सुविधाएं दी जायेगी. उन्होंने कहा कि राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिये कई कदम उठायें गये हैं. राज्य में विश्वस्तरीय खेल अवसंरचनाओं का निर्माण चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है. युवा एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है. बेहतर खेल प्रदर्शन के लिये खिलाड़ियों को सुविधायें देने के साथ-साथ उन्हें ‘मेडल लाओ नौकरी पाओ’ योजना के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण 31 दिसंबर 2026 तक पूर्ण करें. पटना के डुमरी खेल परिसर में सभी खेलों के लिये अलग-अलग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य के कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से 4700 ग्राम पंचायतों में कुल 5266 में खेल मैदान का निर्माण पूर्ण हो गया है. शेष खेल मैदानों का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करायें. ग्राम पंचायतों में VB-G RAM G (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण) के माध्यम से खेल मैदानों का निर्माण कराएं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य में तेजी लाने हेतु बी०सी०सी०आई० एवं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बी०सी०ए०) के साथ समन्वय स्थापित करें. मोइनुल हक स्टेडियम तक बेहतर सड़क एवं परिवहन कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें ताकि खेल के आयोजन के दौरान भीड़ की स्थिति न बने. उन्होंने कहा कि बिहार खेल विश्वविद्यालय, राजगीर में ऐसे पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए जिनमें नवाचार, देशस्तर पर उपयोगिता एवं रोजगार की अधिक संभावनाएं हों. जिला स्तरीय खेल भवन-सह-व्यायामशालाओं के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाए तथा इनके संचालन एवं रख-रखाव के लिए पी०पी०पी० मॉडल की संभावनाओं का आकलन किया जाए. उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियमों के निर्माण कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए तथा इनके संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था पी०पी०पी० मॉडल के माध्यम से सुनिश्चित की जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर नियमित खेल उत्सवों एवं खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए. पंचायत खेल क्लबों से पुराने खिलाड़ियों, युवाओं एवं स्थानीय नागरिकों को जोड़कर खेल संस्कृति को विकसित किया जाए. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा हेतु खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेल उपकरण, कोचिंग एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं. जिला एवं प्रखंड स्तर पर खेल सुविधाओं का विस्तार कर ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए.

बैठक में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, खेल विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रण शंकरण, खेल विभाग के निदेशक आरिफ अहसन सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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औद्योगिक विकास के लिए 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनायें

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि औद्योगिक विकास से बिहार समृद्धि के रास्ते पर बढ़ेगा, इसके माध्यम से ही बिहार की तस्वीर बदली जा सकती है. उन्होंने कहा कि राज्य में 11 मेगा पार्क एवं सभी 38 जिलों में फूड पार्क बनायें. औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें, 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनायें. बिहार को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करें. राज्य में संसाधन की कमी नहीं है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए चलायी जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति तथा भावी कार्य योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि बिहार के उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों से विचार-विमर्श करें, उनके सुझावों पर अमल करें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनायें. उद्योगों से संबंधित सभी अनुमतियां एवं सुविधाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाये ताकि निवेशकों का विश्वास मजबूत हो. ग्राम स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दें. स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए प्रोत्साहित करें. फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम०एस०एम०ई०) क्षेत्रों में काफी संभावनायें हैं, इसको ध्यान में रखते हुये इस पर तेजी से कार्य करें. बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य करें। स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत कर युवाओं के लिये नये अवसर सृजित किये जाएं. उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज करें. सभी जिलों के जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिये लोगों से बात करें और उनकी भूमि का उचित मूल्य देकर उन्हें सहमत करायें. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित प्रोत्साहन (इंसेंटिव) समय पर उपलब्ध करायें.

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयशी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा, निदेशक, एमएसएमई अमन समीर, निदेशक, हथकरघा एवं रेशम उत्पादन विद्यानंद सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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