सभी कोटि के शिक्षकों को तबादले का मौका

पटना।। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोशल मीडिया पर शिक्षकों के नाम अपने वीडियो संदेश के जरिए ट्रांसफर प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है. बिहार के सरकारी स्कूलों के तमाम शिक्षक इस ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 5 अगस्त तक चलेगा.

बता दें कि शिक्षक संगठनों ने ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर का रास्ता साफ किया है. इस फैसले का लाभ टीआरई-3 से नियुक्त 51,389 शिक्षकों, 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,971 हाईस्कूल के हेडमास्टर को भी मिलेगा.

हालांकि 21 जुलाई 2026 को जारी स्थानांतरण नियमावली में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया था कि प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा. जिनका पहले समायोजन या पारस्परिक स्थानांतरण हो चुका है, उन्हें भी सामान्य ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा. लेकिन जब इसका चौतरफा विरोध हुआ तो विभाग ने सभी को मौका दे दिया.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन सिर्फ ई शिक्षाकोष के जरिए सिर्फ ऑनलाइन होंगे और इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी कोटि के शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि लाइब्रेरियन के ट्रांसफर के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया में पूरे राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी. सबसे पहले समायोजन और तब पारस्परिक ट्रांसफर होगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. जहां-छात्रों की संख्या अधिक होगी और शिक्षक कम होंगे, वहां पहले पोस्टिंग होगी. जहां शिक्षक जरूरत से ज्यादा होंगे, वहां से बाकी बचे शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा. जरूरत से अधिक शिक्षक तय करने के मानक तय है. मानक से अधिक शिक्षक वाले स्कूल में 5 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत शिक्षक पहले सरप्लस माने जाएंगे. अगर सभी शिक्षक 5 साल से कम समय से पोस्टेड हैं तो सबसे कम सेवा अवधि वाले (नये) शिक्षक को सरप्लस माना जाएगा.

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“जंगल की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए बेटे का नाम रखा जंगल”
अपने बेटे के अनोखे नाम ‘जंगल’ के बारे में पूछे जाने पर देवी ने बताया कि यह नाम उनके नाना ने रखा था. उन्होंने कहा कि आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत जंगलों की है, लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम प्राकृतिक जंगलों को खत्म कर कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं. यह प्रकृति और मानव जीवन, दोनों के लिए खतरे का संकेत है.

“भोजपुरी का स्तर देखकर दुख होता है”
भोजपुरी संगीत की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए देवी ने कहा कि आज जिस तरह के गीत बनाए जा रहे हैं और उनमें महिलाओं को जिस नजर से प्रस्तुत किया जाता है, उसे देखकर उन्हें बेहद दुख होता है.

उन्होंने कहा कि भोजपुरी की मूल संस्कृति प्रेम, अपनापन और लोगों को जोड़ने की रही है. लेकिन आज कई गीत जाति और धर्म के नाम पर समाज में विभाजन और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं.

कलाकार की जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की है
देवी ने कहा कि कलाकार सबसे संवेदनशील व्यक्ति होता है. ऐसे में किसी कलाकार को ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए जो समाज में वैमनस्य और घृणा पैदा करें. उनका मानना है कि कला का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं.

भिखारी ठाकुर हैं सबसे पसंदीदा कलाकार
अपनी प्रेरणा के बारे में बताते हुए देवी ने कहा कि उनके सबसे प्रिय कलाकार लोकनायक हैं. उन्होंने कहा कि भिखारी ठाकुर ने अपने लोकनाटकों और गीतों के माध्यम से समाज की कुरीतियों पर गहरी चोट की.

उन्होंने ‘बेटी बेचवा’ का उल्लेख करते हुए कहा कि इस नाटक में कम उम्र की लड़की की शादी एक वृद्ध व्यक्ति से होने के बाद उसके जीवन की पीड़ा को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है. वहीं ‘विदेशिया’ के माध्यम से उन्होंने उन परिवारों की पीड़ा दिखाई, जिनके पुरुष रोजी-रोटी के लिए घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं. ऐसे लोकनाटकों ने समाज में जागरूकता और बदलाव की शुरुआत की.

आठवीं अनुसूची पर भी रखी स्पष्ट राय
भोजपुरी को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के सवाल पर देवी ने कहा कि केवल मांग करने से बात नहीं बनेगी. पहले भोजपुरी के स्तर को बेहतर बनाना होगा.

उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान में बन रहे गीतों का स्तर देखा जाए तो गंभीर आत्ममंथन की जरूरत है. जब भोजपुरी अपनी गरिमा और गुणवत्ता के साथ मजबूत होगी, तभी उसे उचित सम्मान मिल सकेगा.

सिर्फ मुद्दे उठाने से नहीं, सोच बदलने से बदलाव आएगा
सामाजिक मुद्दों पर कलाकारों की भूमिका को लेकर देवी ने कहा कि कलाकारों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक किसी भी सामाजिक समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है.

नए कलाकारों को दी यह सलाह
उभरते हुए भोजपुरी गायकों और कलाकारों को संदेश देते हुए देवी ने कहा कि उन्हें पुराने लोकगीतों और महान लोक कलाकारों को सुनना और सीखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि भिखारी ठाकुर और महेन्द्र मिश्रा जैसे लोक कलाकारों की रचनाएं हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं. नई पीढ़ी यदि इन्हें गाएगी और आगे बढ़ाएगी, तो भोजपुरी की समृद्ध लोकसंस्कृति भी सुरक्षित रहेगी और आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी.

आश्वासन के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन

पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे युवाओं और सोनम वांगचुक के अनशन पर सरकार ने एक्शन लिया है. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि “मैं जानता हूँ कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है. यह लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए बेहद पीड़ादायक है. इसलिए पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीनों में अनेक कदम उठाए गए हैं. गुनहगारों को पकड़ा गया है और वे जेल में हैं.

सरकार ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कम-से-कम समय में 22 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाएं संपन्न कराने का प्रबंध किया. पांच-छह दिन पहले, 19 तारीख को परिणाम भी आ गया. देशभर से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन हम इतने भर से संतोष करने वाले नहीं हैं. मैंने फास्ट-ट्रैक कोर्ट के संबंध में विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे इसका मसौदा भी दे दिया है.

पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर कल कैबिनेट में चर्चा होगी कैबिनेट के साथियों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. हमारा प्रयास है कि इस बिल को जल्द-से-जल्द सदन से पारित कराया जाए.”

इधर सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद कई दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अस्पताल में केंद्रीय मंत्री थे पी नड्डा और डॉ जितेन्द्र सिंह की उपस्थिति में अपना अनशन समाप्त कर दिया.

#SonamWangchuk #JPNadda

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पटना।। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण लाइव देखने के लिए क्लिक करें

सौजन्य बिहार विधानसभा

बिहार में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस – मुख्यमंत्री

पटना 07 जुलाई 2026 ।। मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट किया है कि स्टेट हाई-वे पर टोल टैक्स को लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिये. निजी वाहनों पर किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगेगा. केवल व्यवसायिक वाहनों से ही टैक्स लिया जायेगा. मुख्यमंत्री की इस घोषणा से आम लोगों ने राहत की सांस ली है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेते हुए कहा कि सहयोग शिविर का उद्देश्य आमजन के कष्टों का त्वरित और पारदर्शी समाधान करना है. उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का निवारण कर रही है ताकि हर नागरिक को समय पर न्याय मिल सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक 4 लाख 53 हजार 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 लाख 25 हजार 660 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की जवाबदेही और तेज कार्यशैली का प्रमाण है. हमने व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का निर्णय लिया है. जनता को कष्ट होगा, तो सरकार को भी कष्ट होगा. जनता की समस्या का समाधान होना चाहिये. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में जिन समस्याओं का निदान सहयोग शिविर के माध्यम से नहीं हो सका है या आवेदक को लगता है कि गलत आदेश जारी किया गया है, उसका समाधान किया जायेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। केन्द्र सरकार ने बिहार के विकास के लिये मिलनेवाली राशि को 16वें वित्त आयोग में 20 हजार करोड़ रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये कर दिया है। सरकार गरीब एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये लगातार काम कर रही है। विधवा, दिव्यांगजन एवं वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रूपये कर दी गई है। राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जिन घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और 125 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होगा, वहां अतिरिक्त बिजली के बदले सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि भेजेगी। प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर पर किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों एवं गरीबों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर उनका समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. 15 जुलाई तक राज्य के शेष सभी 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जायेगी. सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किये जायेंगे. साथ ही प्रखंडों में खुलनेवाले मॉडल स्कूलों एवं ग्रामीण हाई स्कूलों में भी कोचिंग की व्यवस्था की जायेगी ताकि विद्यार्थियो को पढ़ाई के लिये बड़े शहरों या पटना नहीं जाना पड़े.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और घुसपैठ के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी. सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए 735 किलोमीटर सीमा पर 194 बी०ओ०पी० स्थापित किए गये हैं उन्होंने कहा कि फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है और अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का प्रयास होगा. अररिया में मेडिकल कॉलेज के लिए भी भूमि उपलब्ध है जल्द ही इसका शिलान्यास किया जायेगा. इसके अतिरिक्त फोरलेन सड़क, सिलीगुड़ी-गोरखपुर एक्सप्रेस-वे, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास तथा सुभाष चौक ROB जैसे परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है.

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54 वोट कम होने से पास नहीं हो पाया बिल

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया. सदन में ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े. इस विषय को लेकर बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा नेता बांसुरी स्वराज कहा है कि, विपक्ष ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है. चुनाव में विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

क्या बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

‘आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी के ‘Anti Women Alliance’ ने देश की आधी आबादी के हक पर चोट की है. महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी की हकमारी कर उन्होंने अपनी महिला-विरोधी सोच का परिचय दिया है.’

संविधान संशोधन बिल के गिरने पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का बयान:-

महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में संविधान बदलने के गलत इरादे से लाए गए संविधान संशोधन बिल का आज लोकसभा में गिरना प्रमाणित करता है कि बहुमत के बल पर आप जनभावना का गला घोंट, संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर, परिसीमन के नाम पर विपक्षी दलों के अधिकारों और क्षेत्रीय संतुलन को नहीं बिगाड़ सकते. तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान संशोधन बिल का गिरना दर्शाता है कि बिना सर्वदलीय आम सहमति और देशव्यापी विमर्श के, चालाकी से, अनमने से मन से राजनीतिक जल्दबाजी में लाए गए इस विधेयक के पक्ष में एनडीए सरकार के पास ठोस नैतिक और संवैधानिक तर्क भी नहीं थे. पहले से ही सर्वसम्मति से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पुन: संशोधन के लिए विशेष संसद सत्र बुलाकर उसे पेश करना केवल और केवल विभिन्न राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए किया गया एक निम्नस्तर का पाखंड, प्रपंच और प्रोपेगेंडा था.

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सौजन्य पंडित उमेश कुमार मिश्र।

पीएम मोदी ने मंच से लोगों को किया प्रणाम

पटना।। पटना के गांधी मैदान में आज नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के अलावा कई केन्द्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए. सीएम के साथ 26 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है.

पटना के गांधी मैदान से देखिए शपथग्रहण का वीडियो-

सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में इस बार कई नये विधायकों को भी मौका मिला है. श्रेयसी सिंह, रामकृपाल यादव, संजय सिंह, संजय टाइगर समेत कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं. एक नज़र मंत्रियों के नाम पर।।

1. सम्राट चौधरी

2. विजय कुमार सिन्हा

3. विजय कुमार चौधरी

4. बिजेन्द्र प्रसाद यादव

5. श्रवण कुमार

6. मंगल पाण्डेय

7. डॉ दिलीप जायसवाल

8. अशोक चौधरी

9. लेशी सिंह

10. मदन सहनी

11. नितिन नवीन

12. राम कृपाल यादव

13. संतोष कुमार सुमन

14. सुनील कुमार

15. मो. जमा खान

16. संजय सिंह ‘टाइगर’

17. अरुण शंकर प्रसाद

18. रामकृपाल यादव

19. श्रेयसी सिंह

20. संजय सिंह

21. नारायण प्रसाद

22. रमा निषाद

23. लखेन्द्र कुमार रौशन

24. दीपक प्रकाश

25. प्रमोद कुमार

26. सुरेन्द्र मेहता

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पटना।। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) ने विशेष सर्वेक्षण कार्यों में कार्यरत रहे संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, वे अब इस आदेश के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए वे कार्यालय अवधि में राजस्व विभाग में आकर या अपनी ई मेल आईडी के माध्यम से विभाग की आईडी appealdlrs@gmail.com पर भी अपील अभ्यावेदन भेज सकते हैं.

विभाग को अभी तक 100 से अधिक संविदाकर्मियों के कार्य पर वापसी के लिए अपील अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं. इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अन्य बर्खास्त संविदाकर्मियों को भी विभिन्न माध्यमों से सूचित किया गया है.

इस संबंध में बताया गया कि कार्यालय अवधि में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उपस्थित होकर अपील अभ्यावेदन जमा कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त संविदाकर्मियों द्वारा विभाग को अपनी ई मेल आईडी से विभाग की ई मेल आईडी पर भी अपील अभ्यावेदन भेजा जा सकता है. प्राप्त अभ्यावेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने ऐसे सभी बर्खास्त कर्मियों से अपील की है कि आवेदन देकर सेवा में वापस आ सकते हैं. इस वीडियो में सुनिए क्या कह रहे हैं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह.

विभाग के इस निर्णय से राजस्व महा अभियान के शुरू होते ही हड़ताल पर जाने के कारण बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक वर्ग के संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिल सकेगी.

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तो आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए अनंत चतुर्दशी पूजन विधि.

courtesy UK Mishra

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