सभी सफल विद्यार्थियों को तुरंत डिग्री बांटने का निर्देश
डिग्री का तुरंत प्रिंटिंग और वितरण और लंबित मामलों का होगा निपटारा

पटना।। बिहार लोक भवन में विश्वविद्यालय के छात्रों से मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनजर राज्यपाल के आदेश पर सभी विश्वविद्यालयों के लिए सख्त निर्देश जारी किया गया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए सभी कुलपतियों से डिग्री मॉनिटरिंग सेल का गठन करने और अविलंब डिग्री की प्रिंटिंग और वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले 1 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालयों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी गई है. डिग्री मॉनिटरिंग सेल के नोडल ऑफिसर को हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितनी डिग्री प्रिंट हुई और कितनी बांटी गई और कितनी बाकी है.

समस्या क्या है
इस बारे में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि लोक भवन में बहुत शिकायतें आ रही हैं कि छात्रों के कोर्स पूरा करने के बाद भी डिग्री नहीं मिल रही. इससे छात्रों की हायर एजुकेशन, नौकरी और करियर पर बुरा असर पड़ रहा है.

विश्वविद्यालयों को क्या करना है

• सबसे ज्यादा प्राथमिकता: सभी लंबित डिग्रियों की प्रिंटिंग और वितरण
• मिशन-मोड में काम: बैकलॉग क्लियर करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं
• मैनपावर की कमी: BELTRON के जरिए कर्मी लगाकर काम तेज करें

डेटा जमा करने की डेडलाइन

• 1 जुलाई 2026 तक: 2010 से 2024 तक का UG और PG डिग्री का डेटा Excel में भेजना है
• Email: despatchstatusofdegree@gmail.com

Degree Monitoring Cell बनाना है
हर यूनिवर्सिटी को एक नोडल ऑफिसर के तहत सेल बनानी है जो:

1. हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजे – 15 जुलाई, 31 जुलाई, 14 अगस्त, 31 अगस्त, 15 सितंबर, 30 सितंबर 2026 को
2. रिपोर्ट में बताना है: कितनी डिग्री लंबित हैं, कितनी प्रिंट हुईं, कितनी भेजी गईं, कितनी बाकी हैं.

कुलपतियों की जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि VC खुद इस काम को मॉनिटर करेंगे और तय समय में सारे लंबित केस निपटाएंगे. इसे Most Urgent माना जाए. ये आदेश NOU, BAU और BASU को छोड़कर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा.

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पर्यटन बढ़ेगा, अन्य राज्यों और देशों से भी आएंगे पर्यटक

पटना।। बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सूबे के पर्यटकों के लिए ‘एयर टूरिज्म’ की सेवा शुरू होने वाली है. अगस्त महीने में ही न सिर्फ देशी-विदेशी बल्कि स्थानीय पर्यटक भी हेलीकॉप्टर और अन्य छोटे जहाज से बिहार की खूबसूरत जगहों का दीदार कर सकेंगे. हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी.

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा ‘एयर टूरिज्म’ की सेवा शुरू होने जा रही है. 15 अगस्त के बाद आसमां से ही लोग बिहार की खूबसूरत वादियों और ऐतिहासिक धरोहरों का दीदार कर सकेंगे. पर्यटन निगम इसके लिए विशेष टूर पैकेज तैयार कर रहा है. पटनावासियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण ‘हेलीकॉप्टर जॉय राइड’ (पटना परिदर्शन) होगा. इसके तहत मात्र 2100 के शुल्क पर 10 मिनट तक हेलीकॉप्टर से गंगा नदी, मरीन ड्राइव, तख्त श्रीहरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा और पूरे शहर की हवाई सैर कराई जाएगी.

जबकि राजगीर, कैमूर और वाल्मीकिनगर के लिए 4000 से 6000 रुपए तक एक तरफ का शुल्क है. अगर आप दोनों ओर से हेलीकॉप्टर से घूमना चाहते हैं तो फिर दोनों ओर से अलग-अलग किराया देना होगा.

देखिए ये है संभावित किराया ( प्रति यात्री पैकेज)

पटना परिदर्शन ₹2100 5 सीट

पटना-राजगीर ₹4000 10 सीट

पटना-कैमूर ₹6000 10 सीट

पटना-वाल्मीकि नगर ₹5000 20 सीट

हवाई सफर का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक पटना स्थित पर्यटन निगम के मुख्यालय ‘होटल कौटिल्य विहार’ के काउंटर पर जाकर अपनी टिकट बुक करा सकते हैं. इसके अलावा पर्यटन निगम की आधिकारिक वेबसाइट(https://bstdc.bihar.gov.in/) पर भी ऑनलाइन बुकिंग विंडो शुरू की जा रही है, ताकि देश-विदेश के पर्यटक घर बैठे ही अपनी सीट रिजर्व कर सकें.

निगम द्वारा पर्यटकों से केवल हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का हवाई टिकट शुल्क लिया जाएगा. पर्यटन स्थलों पर ठहरने, खाने-पीने और स्थानीय स्तर पर घूमने सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं पर्यटकों को खुद अपने खर्च पर करनी होंगी. हालांकि, पर्यटकों की सुविधा के लिए निगम द्वारा टूरिस्ट गाइड की सुविधा मुफ्त दी “जाएगी.

#bihartourism #bstdc #airtourism

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बैठक में पटना शहरी क्षेत्र में तीन पहिया वाहनों (ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा आदि) के सुगमतापूर्वक परिचालन तीन जोन में बाँटकर प्रत्येक जोन के निर्धारित रूट के अनुरूप Carrying Capacity के आधार पर तीन पहिया वाहनों का परमिट निर्गत कर परिचालन कराये जाने का निर्णय लिया गया. इसके अतिरिक्त रिजर्व/प्रीपेड में चलने वाले ऑटो के लिए फ्री जोन बनाने का भी निर्णय लिया गया. साथ ही पटना शहरी क्षेत्र में कुछ मुख्य सड़कों यथा बेली रोड, पुरानी बाईपास, एक्जीविशन रोड, बाकरगंज, फ्रेजर रोड, गाँधी मैदान, अनिसाबाद से फुलवारीशरीफ, अटल पथ एवं गंगा पथ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ई-रिक्शा के परिचालन प्रतिबंधित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में आयुक्त ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न रूटों के बीच Conflict/Overlapping को न्यून करने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम तथा सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के सभी रूटों को जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग Colour Code निर्धारित किया गया है. ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा के जोन एवं रूट का निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सभी स्तर के रूटों को समाहित करते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित किया जाए, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में सुविधा हो सके.

सचिव, परिवहन विभाग के द्वारा कहा गया कि पहले हमें शहरों में परिचालित ऑटो/ई-रिक्शा का विस्तृत डेटाबेस बना लेना चाहिए. इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर ऑटो चालक संघों के माध्यम से विहित प्रपत्र में सूचनाओं को प्राप्त कर उसे डिजिटाइज कराया जाए. सॉफ्टवेयर का निर्माण परिवहन विभाग के स्तर से राज्य के सभी जिलों के लिए कराया जाएगा. उसके बाद ऑटो/ई-रिक्शा को शहरी क्षेत्र में परमिट निर्गत करने के लिए ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी.

बैठक में आयुक्त, पटना प्रमंडल के साथ सचिव, परिवहन विभाग राजकुमार, सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना प्रमंडल, पटना मनोज कुमार चौधरी एवं एनआईसी के पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे.

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छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भोजपुरी विभाग में वर्ष 1992 के बाद से शिक्षकों और कर्मचारियों के नए पदों का सृजन एवं बहाली नहीं हुई है। वहीं विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों और नवस्थापित प्रखंड डिग्री कॉलेजों में भी भोजपुरी विषय के अध्ययन की कोई व्यवस्था नहीं है।

“भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के छात्रों के साथ हो रहा अन्याय”
छात्र प्रतिनिधियों ने मांग की कि जिस प्रकार उर्दू और मैथिली के अध्ययन की व्यवस्था विभिन्न कॉलेजों में उपलब्ध है, उसी प्रकार भोजपुरी भाषी जिलों के कॉलेजों में भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भोजपुरी विषय की पढ़ाई शुरू की जाए।

इसके साथ ही बिहार में प्रस्तावित असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली परिनियम-2026 में यूजीसी मानकों के अनुरूप संशोधन की मांग भी उठाई गई। छात्रों ने अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करने तथा लिखित परीक्षा एवं अकादमिक स्कोर से जुड़े प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की अपील की।

मंत्री ने दिया सकारात्मक संकेत
उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने छात्र प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया। उनके निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशक ने भी छात्रों से चर्चा कर शीघ्र पहल का आश्वासन दिया।

मंत्री ने कहा कि भोजपुरी भाषा के उच्च अध्ययन को मजबूत बनाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास करेगी और विभागीय विस्तार में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी।

राज्यपाल को भी सौंपा गया ज्ञापन
मंत्री से मुलाकात के बाद भोजपुरी छात्र संघ का प्रतिनिधिमंडल लोकभवन पहुंचा और राज्यपाल सह कुलाधिपति ले. ज. सैयद अता हसनैन के सचिवालय में भी अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में संजय कुमार, यशवंत कुमार सिंह, राजेश कुमार और रवि प्रकाश सूरज शामिल रहे।

बड़ा सवाल
भोजपुरी दुनिया की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है और करोड़ों लोग इसे बोलते हैं। इसके बावजूद बिहार के अधिकांश कॉलेजों में उच्च शिक्षा स्तर पर भोजपुरी विषय की समुचित व्यवस्था नहीं होना भाषा प्रेमियों और छात्रों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बता दें कि भोजपुरी की पढ़ाई बंद हुई तो भोजपुर जिला ने सरकार की चूल हिला दी थी। भोजपुरी के सम्मान में भोजपुरी भाषी देश के कई प्रांतों से चलकर आरा मुख्यालय आये थे और अंततः सरकार ने भोजपुरी भाषा की पढ़ाई को फिर से चालू किया। हर बार भोजपुरी को हाशिए पर रखने वाली सरकार अगर सजग नहीं होती है तो कभी भी बड़ा आंदोलन हो सकता है क्योंकि यह भोजपुरी के सम्मान की लड़ाई है।

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• बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिये गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
• परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक

पटना, 23 जून।। लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब आवेदकों को राज्य में रजिस्टर्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी नियमावली में संशोधन किया जाएगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य नए वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार के प्रति बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करना है. यह निर्णय मंगलवार को बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में लिया गया.

परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय स्थित सभाकक्ष में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई. बैठक में परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के नोडल पदाधिकारियों सहित सड़क सुरक्षा परिषद से जुड़े सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स ने भाग लिया.

बैठक में सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंडों पर विचार-विमर्श किया गया तथा कई अहम निर्णय लिए गए. बैठक में परिवहन सचिव राज कुमार, एडीजी मुख्यालय सुधांशु कुमार, बीएसआरटीसी प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार, उप सचिव अरुणा कुमारी आदि उपस्थित थे.

वर्तमान में बिहार में लगभग 41 निबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संचालित हैं जहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा आधुनिक मानकों के अनुरूप ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है. मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान कुल 66 खोलने के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें 41 खुल चुके हैं एवं 25 निर्माणाधीन है. वाहन चालकों के बीच सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी जिलों का वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार किया गया है. साथ ही सड़क सुरक्षा से संबंधित एक मानक मार्गदर्शिका (रोड सेफ्टी गाइडलाइन) भी तैयार कर सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है. इसी मार्गदर्शिका के आधार पर राज्य के सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहन चालकों को नियमित रूप से सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि बिहार सरकार सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षित चालक ही सुरक्षित यातायात व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं. एलएमवी लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र अनिवार्य करने का निर्णय सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सड़क सुरक्षा अभियानों को और प्रभावी बनाने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का निर्देश दिया.

परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि विभाग सड़क सुरक्षा को व्यवहारिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण आधारित मॉडल पर विशेष जोर दे रहा है. उन्होंने कहा कि सभी जिलों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर और सड़क सुरक्षा मार्गदर्शिका तैयार कर दी गई है. इसका उद्देश्य सरकारी एवं गैर-सरकारी वाहन चालकों को यातायात नियमों, सुरक्षित ड्राइविंग तकनीकों और जिम्मेदार सड़क उपयोग के प्रति प्रशिक्षित करना है. प्रशिक्षित चालक न केवल अपनी बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं. उन्होंने बताया कि विभाग भविष्य में भी सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर संचालित करेगा, जिससे बिहार में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात संस्कृति को बढ़ावा मिल सके.

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पटना/आरा,23 जून: भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) तथा भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

क्या आत्मसमर्पण के बाद मारी गई गोली?

मानवाधिकार आयोग में दाखिल शिकायत में पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी 32 वर्षीय भरत भूषण तिवारी ने कथित मुठभेड़ से पहले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल एक कथित फर्जी एनकाउंटर नहीं, बल्कि कानून और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला बन सकता है।जिसके बाद एकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस और उससे संबंधित कठिन सजा हो सकती है। यही नहीं जांच में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसके कहने पर यह एनकाउंटर किया गया।

रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जांच किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की है। साथ ही कथित एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है।

मानवाधिकार आयोग का सख्त रुख

आयोग ने स्पष्ट कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञान लेने योग्य हैं। आयोग यह जानना चाहता है कि कथित मुठभेड़ के दौरान निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।

आयोग के इस कदम के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस मामले की दिशा तय कर सकती है। बताते चलें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवार की ओर से भारत भूषण तिवारी के फर्जी एनकाउंटर की जांच और दोषियों को कठोरतम सजा के लिए आवेदन भेजा गया था।

13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

मानवाधिकार आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की है। आयोग के समक्ष आने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह वास्तविक मुठभेड़ थी या आत्मसमर्पण के बाद हुई एक कथित गैरकानूनी कार्रवाई? वैसे सोशल मीडिया पर वायरल विडियो से यह तो स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से भरत तिवारी ने आत्म समर्पण किया और उसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार कर हत्या कर दी। अब देखना यह होगा कि आने वाली जांच रिपोर्ट के बाद क्या सच को न्याय मिल पाता है या नहीं।

राजद जांच समिति ने परिजनों से की मुलाकात, एक करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग

आरा/शाहपुर, 22 जून। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय जनता दल की उच्चस्तरीय जांच समिति सोमवार को बिलौटी पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार तथा ग्रामीणों से मुलाकात की।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे जांच दल ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत के बाद समिति ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

“साक्ष्य बता रहे हैं, यह फर्जी इनकाउंटर है”
मीडिया से बातचीत में उदय नारायण चौधरी ने कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और स्थानीय लोगों की जानकारी से यह मामला फर्जी पुलिस मुठभेड़ का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक के जीवन की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है और यदि पुलिस द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजद जांच समिति सभी तथ्यों को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सौंपेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

राजद की बड़ी मांगें
जांच समिति ने राज्य सरकार से मांग की कि मामले की न्यायिक अथवा उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। समिति ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई।

राजद नेताओं ने कहा कि कानून-व्यवस्था के नाम पर किसी निर्दोष व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी गरीब, शोषित और वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी लड़ती रहेगी।


कोइलवर में शहीद दानिश के घर भी पहुंचा राजद प्रतिनिधिमंडल
बिलौटी दौरे के बाद राजद नेताओं का शिष्टमंडल कोइलवर पहुंचा, जहां हाल ही में विमान दुर्घटना में शहीद हुए एयरफोर्स जवान दानिश के परिजनों से मुलाकात की गई। प्रतिनिधिमंडल ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया।

ये नेता रहे मौजूद
जांच दल में पूर्व विधायक विजयेंद्र यादव, राम विशुन सिंह उर्फ लोहिया, मो. नवाज आलम उर्फ अनवर आलम, अरुण यादव, विधान पार्षद सोनू राय, युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, जिलाध्यक्ष वीरबल यादव, बड़हरा के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, प्रदेश महासचिव मनोज सिंह, युवा राजद जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।

बिहार और राजस्थान के सीएम ने रेल मंत्री के साथ दिखाई हरी झंडी

पटना।। बिहार और राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस नई रेल सेवा (सप्ताह में छः दिन) का शुभारंभ किया. इसके साथ ही नवनिर्मित मेगा कोचिंग टर्मिनल, खातीपुरा और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का भी शुभारंभ किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री, बिहार सम्राट चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े.

इस अवसर पर केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज राजस्थान और बिहार के मिथिला क्षेत्र की संस्कृति इस ट्रेन के माध्यम से जुडने जा रही है और बिहार चुनाव के समय प्रवासी बिहार के निवासियों से किया गया वादा भी पूरा हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जीे के नेतृत्व में देश में रेलवे नेटवर्क मजबूत हो रहा है और अनेक नई ट्रेनों का संचालन प्रारम्भ किया जा रहा है. उन्होंने खाटूश्याम जी आने वाले श्रृद्वालुओं की सुविधा के लिए खाटू नगरी से 11 किलोमीटर पर बनाए जाने वाले सुंदरपुरा स्टेशन की घोषणा करते हुए कहा कि आज बीकानेर से जयपुर आते समय प्रभु प्रार्थना की और स्वयं उस स्थान पर उतर कर स्टेशन भूमि को प्रणाम किया तथा निश्चिय किया कि लक्ष्यानुसार सुंदरपुरा स्टेशन का निर्माण किया जाएगा जिससे खाटूश्याम जी आने वाले यात्रियों का विशेष सुविधा प्राप्त हो सके. उन्होंने सुंदरपुरा स्टेशन के डिजायन और मानचित्र से स्टेशन को उल्लेखित भी किया. इसके साथ ही उन्होंने मेगा कोचिंग टर्मिनल के बारे में बताया कि पूरे देश में 50 मेगा कोचिंग टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें से यह प्रथम है और इस कोचिंग टर्मिनल में प्रति माह 450 ट्रेनों का अनुरक्षण किया जा सकेगा जिससे जयपुर क्षेत्र से अधिक ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा.

मुख्यमंत्री, बिहार सम्राट चौधरी ने वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग से संबोधन में जयपुर और बिहार के लिए संचालित नई ट्रेन के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव धन्यवाद दिया और कहा कि रेल मंत्री के कार्यकाल में विगत समय में बिहार को अनेक ट्रेनों की सौगात दी गई है और आज से संचालित होने वाली इस ट्रेन से राजस्थान में आजीविका के लिए आवागमन करने वाले प्रवासी बिहारवासियों को विशेष लाभ मिलेगा. मंजू शर्मा, सांसद-जयपुर और गोपाल जी ठाकुर, सांसद-दरभंगा ने भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया.

इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेगा कोचिंग टर्मिनल, खातीपुरा का निरीक्षण किया और सभी को इस कार्य के लिए बधाई दी और मेंटेनेंस सुविधाओं के और विस्तार के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होनें बताया कि यह देश का पहला मेगा कोचिंग टर्मिनल है और इसे आगामी 20 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस मेगा टर्मिनल के निर्माण से दिल्ली, बीकानेर और जोधपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों का अनुरक्षण यहां हो सकेगा और सवाई माधोपुर मार्ग के लिए अन्य अनुरक्षण डिपो के लिए कार्य किया जा रहा है.

जयपुर (खातीपुरा)-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस राजस्थान और बिहार के बीच संपर्क को नई गति प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण रेल सेवा है. यह ट्रेन यात्रियों को संरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराएगी. विशेष रूप से रोजगार, शिक्षा, व्यापार और पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस रेल सेवा से लाभ मिलेगा. वर्तमान में अजमेर से दरभंगा के लिए साप्ताहिक रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त इस नई रेल सेवा (सप्ताह में छः दिन) से यात्री लाभान्वित होंगे.

जयपुर, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन स्थलों और औद्योगिक विकास के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दरभंगा मिथिला संस्कृति, शिक्षा और ऐतिहासिक महत्व का प्रमुख केंद्र है. यह रेल सेवा दोनों क्षेत्रों के बीच आवागमन को सुगम बनाते हुए सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी.

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आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर दी गई जानकारी

पटना ‌।। बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत वाली खबर आ गई है. पूरे बिहार में भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के प्रातः कालीन संचालन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. यानी अब 30 जून तक विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगा. यह अवधि 30 जून तक के लिए विस्तारित की गई है हालांकि रविवार को बिहार के तमाम उर्दू विद्यालय खुले रहे और उनमें सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक पढ़ाई हुई.

शिक्षा विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज के जरिए यह जानकारी दी गई है. हालांकि लाखों शिक्षकों को शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश यानी आधिकारिक पत्र का इंतजार है.

शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रविवार होने के कारण आज पत्र नहीं निकला है. सोमवार को आधिकारिक पत्र निकालने की संभावना है. लेकिन यह तय है कि सोमवार 22 जून से तमाम सरकारी विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे.

शिक्षा विभाग का आधिकारिक आदेश

राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में लागू विशेष समय-सारिणी की अवधि को 31 मई 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है.

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत विद्यालयों का संचालन विशेष समय-सारिणी के अनुसार 31 मई 2026 तक किया जाना निर्धारित था. वर्तमान मौसम परिस्थितियों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अब 30 जून 2026 तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया गया है.

विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रातः 6:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार होगा। विद्यालयों में प्रार्थना, कक्षाओं का संचालन तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप संचालित की जाएगी.

जिन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक साथ मध्याह्न भोजन का संचालन संभव नहीं है, वहाँ प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर मध्याह्न भोजन एवं पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक विद्यालयों के संचालन का समय वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा.

शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा गर्मी से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है, ताकि सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.

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पटना डीएम ने अलग आदेश जारी किया

इस बीच पटना में मानसून की बेरुखी और भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बच्चों के हित में निर्णय लेते हुए 22 जून से 27 जून तक कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यानी पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूल (कक्षा 8 तक) 27 जून तक बंद रहेंगे. हालांकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को कोई राहत नहीं है. उन्हें मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 6:30 से 12:30 बजे तक स्कूल में रहना होगा.

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पटना।। करीब दस साल तक बिहार बोर्ड के अध्यक्ष रहे आइएएस आनंद किशोर ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एस एम को पदभार सौंप दिया.

इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे. अपने संबोधन में आनन्द किशोर ने समिति के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को धन्यवाद दिया और कहा कि समिति की परीक्षा व्यवस्था एवं संपूर्ण कार्य प्रणाली में किये गये व्यापक सुधारों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. डॉ त्यागराजन एसएम ने इस अवसर पर कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा समिति की परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किये गये हैं, जिसके कारण समिति ने आज देश में एक विशेष पहचान बनाई है.

डॉ त्यागराजन ने कहा कि अपने कार्यकाल में हमलोग समिति में कार्यों को पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सर के काम को आगे बढ़ायेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड पर बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी है, यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और इसलिए समिति के कार्यों को पूरी तत्परता एवं पारदर्शिता के साथ करना है.

डॉ० त्यागराजन एस०एम० भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2011 बैच के पदाधिकारी हैं. इससे पूर्व वे पटना जिला के जिला पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2026-सा.प्र. 10917, दिनांक 18.06.2026 द्वारा इन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर पदस्थापित किया गया है.

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