शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

पटना।। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने TRE4 के लिए 18 अगस्त से अनशन की घोषणा की है. दूसरी ओर बिहार बोर्ड ने STET का विज्ञापन जारी कर दिया है. 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है. लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इस वर्ष STET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी TRE 4 के लिए आवेदन कर पाएंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुद इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि TRE परीक्षा के आयोजन से पहले STET 2026 का रिजल्ट जारी हो जाएगा STET पास करने वाले अभ्यर्थी तैयारी 4 में शामिल हो सकेंगे.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 परीक्षा से पहले एसटीईटी परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि एसटीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने वाली है. वहीं, TRE 4 के लिए वैकेंसी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि TRE 4 की परीक्षा शुरू होने से पहले एसटीईटी का रिजल्ट हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा. जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे, केवल उन्हीं का TRE 4 का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने उनसे मिलकर TRE 4 में शामिल करने का अनुरोध किया था. इसके बाद बिहार बोर्ड, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों की बैठक में नई रणनीति तैयार की गई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है.

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पटना।। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सय्यद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने बिहार लोक भवन में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा की व्यवस्था में बेहतर बदलाव आ रहे हैं. उन्होंने कुलपतियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि व्यवस्था में बड़े बदलाव की नहीं, बल्कि समय-समय पर जरूरी सुधार और बेहतर समन्वय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि नीतियाँ बदलती रहती हैं, लेकिन उनका सही अर्थ समझना और सही तरीके से लागू करना जरूरी है.

उन्होंने समर्थ पोर्टल के क्रियान्वयन को उच्च शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए इसका अधिकाधिक उपयोग करने तथा विश्वविद्यालयों के आंकड़ों के सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखने पर जोर दिया ताकि ताकि भविष्य में डेटा के नुकसान या उसे दोबारा जुटाने की समस्या न हो. उन्होंने कहा कि आगे चलकर समर्थ को विश्वविद्यालयों की सभी प्रमुख गतिविधियों के संचालन का मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाना चाहिए.
जेनरेशन-जी के संदर्भ में राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को युवाओं की बदलती सोच और आकांक्षाओं को समझना होगा. उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद के जरिए उनकी समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने तथा उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाने पर जोर दिया.
राज्यपाल ने कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएच॰डी॰ में नामांकित हैं एवं संविदा नियुक्ति में सफल हुए हैं, उनके लिए विशेष निर्देश जारी किया जायेगा, ताकि उन्हें पीएच॰डी॰ बीच में छोड़ना नहीं पड़े एवं वे अपनी संविदा नियुक्ति के साथ-साथ शोध कार्य भी ससमय सम्पन्न कर सकें.
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में पुस्तकालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अच्छी और प्रभावी पुस्तकालय विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता का अहम हिस्सा है. उन्होंने विश्वविद्यालयों से पुस्तकालयों की सुविधाओं की समीक्षा करने और जहाँ संभव हो, उनके संचालन का समय बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा मिल सके.

उन्होंने विश्वविद्यालयों की सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर दिया. उन्होंने गाँवों और संस्थानों को गोद लेने की पहल को आगे बढ़ाने तथा टीबी मुक्त भारत और टीबी मुक्त बिहार अभियान में विश्वविद्यालयों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जरूरतमंद टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने जैसे प्रयासों में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
राज्यपाल नेे विश्वविद्यालयों में बेहतर संवाद और सही जानकारी की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि कुलपतियों को अपने शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ नियमित संवाद रखना चाहिए और नीतियों से जुड़ी सही जानकारी समय पर साझा करनी चाहिए.
बैठक में शैक्षणिक सत्रों को नियमित करने, डिग्रियों को डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराने, परीक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाने तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता को विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई.
राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी नीतियों और फैसलों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को सुविधा देना होना चाहिए. उन्होंने विश्वविद्यालयों से समन्वय के साथ काम करते हुए उच्च शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने का आह्वान किया.
इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार प्रो बिनोद कुमार त्रिपाठी एवं बिहार लोक भवन के अन्य पदाधिकारीगण भी उपस्थित थे.

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सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होंगे शामिल पटना

पटना। 12 अगस्त, 2026।। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य के विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और उनके निरंतर पेशेवर विकास के लिए बिहार लोक भवन द्वारा एक व्यापक योजना तैयार की गई है.

इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की क्षमता, शिक्षण कौशल और अकादमिक दक्षता को लगातार बेहतर बनाना है. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण और पेशेवर विकास की एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार की जा रही है.
उन्होंने बताया कि योजना को बिहार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र (MMTTC) के माध्यम से लागू किया जाएगा. ये दोनों केन्द्र पटना विश्वविद्यालय तथा बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में स्थापित हैं.

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पूरी योजना को चार स्तरों में लागू किया जाएगा और इसकी निगरानी बिहार लोक भवन की संचालन समिति करेगी. दोनों MMTTC सभी विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय कर प्रशिक्षण कार्यक्रम को विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय स्तर तक संचालित करेंगे.
उन्होंने ने बताया कि इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) की व्यवस्था की गई है. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा नोडल पदाधिकारी और सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किए जा चुके हैं. इसी तरह संबद्ध महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्राचार्यों द्वारा समन्वयक और सहायक समन्वयक नियुक्त किए गए हैं.
योजना के तहत प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में हर वर्ष छः दिवसीय एफडीपी आयोजित किया जाएगा. इसमें कुल 36 घंटे की अकादमिक गतिविधियाँ होंगी. प्रशिक्षण के विषय यूजीसी द्वारा स्वीकृत मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुरूप होंगे.
कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यपाल के शिक्षा सलाहकार प्रो॰ बी॰के॰ त्रिपाठी द्वारा चार दिवसीय कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों के नोडल एवं सहायक नोडल पदाधिकारियों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों, समन्वयकों एवं सहायक समन्वयकों के साथ 10 से 13 अगस्त, 2026 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत चर्चा की जा रही है.
इन बैठकों में एफडीपी के संचालन, प्रशिक्षण की रूपरेखा, अकादमिक गतिविधियों, जिम्मेदारियों और आपसी समन्वय की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

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लोकभवन ने इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि प्रो त्रिपाठी की नियुक्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत की गई है. इस नियमावली के नियम 131-जेड में परामर्शी सेवाओं के अंतर्गत विशेषज्ञ, बौद्धिक, प्रशिक्षण और सलाहकारी सेवाओं को शामिल किया गया है. संकाय उत्कृष्टता और शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में प्रो॰ त्रिपाठी को दी गई जिम्मेदारी इसी प्रकार की विशेषज्ञ एवं सलाहकारी सेवा है. इसलिए उनकी नियुक्ति उक्त प्रावधान के दायरे में आती है.
यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रो॰ त्रिपाठी की नियुक्ति संविदा के आधार पर नहीं, बल्कि नामांकन के आधार पर सलाहकार के रूप में की गई है. इसलिए संविदा पर नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू अंतिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर भुगतान करने का प्रावधान उनके मामले में लागू नहीं होता. प्रो॰ त्रिपाठी का मानदेय 2 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है.
यह नियुक्ति निर्धारित नियमों के अनुरूप और बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के परिशिष्ट-16 के अनुसार है.
इस प्रकार प्रो॰ त्रिपाठी की नियुक्ति की प्रकृति, उनकी सलाहकारी भूमिका, निर्धारित मानदेय और उससे संबंधित वित्तीय प्रक्रिया बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के प्रावधानों के अनुरूप है. प्रो॰ त्रिपाठी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि वे कभी भी बिहार सरकार की सेवा में नहीं रहे हैं.
अतः प्रो॰ बिनोद कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को नियमों के विरुद्ध या अनियमित बताना तथ्यों की गलत व्याख्या पर आधारित है। उनकी नियुक्ति पूरी तरह नियमों के मुताबिक और निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप की गई है।

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मौर्यलोक में सजी बिहार की लोककला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी

पटना, 8 अगस्त 2026। बिहार की समृद्ध लोककला और पारंपरिक शिल्प विरासत के लिए शुक्रवार का दिन गौरवपूर्ण रहा। नेशनल हैंडलूम डे 2026 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बिहार की हाल ही में GI टैग प्राप्त तीन पारंपरिक कलाओं के प्रमाणपत्र संबंधित संस्थाओं को प्रदान किए गए।

समारोह में भोजपुरी पीड़िया पेंटिंग, नालंदा की बावनबूटी और गया की पत्थरकट्टी पाषाण कला को GI प्रमाणपत्र मिला। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुरी पीड़िया पेंटिंग के लिए सर्जना न्यास, बावनबूटी के लिए बासवान बिगहा प्राइमरी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी तथा पत्थरकट्टी पाषाण कला के लिए आशीर्वाद स्टोन हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को प्रमाणपत्र प्रदान किया।

भोजपुरी पीड़िया पेंटिंग बनी भोजपुर की सांस्कृतिक पहचान

भोजपुरी पीड़िया पेंटिंग भोजपुर क्षेत्र की पारंपरिक लोक चित्रकला है, जिसका संबंध भोजपुरी संस्कृति के पीड़िया पर्व से है। भाई-बहन के स्नेह, मंगलकामना और दीर्घायु की कामना से जुड़े इस लोकपर्व में कुंवारी कन्याएं दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद करीब सवा महीने तक घरों की दीवारों पर गोबर, धान, चावल और प्राकृतिक रंगों से पारंपरिक चित्रांकन करती हैं।

इसी लोक परंपरा से विकसित पीड़िया पेंटिंग अब भोजपुर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है। GI टैग मिलने से इस कला को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है।

52 बूटियों वाली बावनबूटी और 300 साल पुरानी पत्थरकट्टी कला

नालंदा की बावनबूटी बिहार की प्राचीन हथकरघा परंपरा का हिस्सा है। इसमें सूती और रेशमी वस्त्रों पर हाथ से 52 प्रकार की पारंपरिक बूटियों का कलात्मक संयोजन बुना जाता है।

वहीं, गया की पत्थरकट्टी पाषाण कला करीब 300 वर्ष पुरानी शिल्प परंपरा है। स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थरों पर उत्कृष्ट नक्काशी और मूर्तिकला के लिए यह कला देश-विदेश में अपनी पहचान रखती है।

मौर्यलोक में सजी बिहार की लोककला

नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर नाबार्ड की ओर से पटना के मौर्यलोक परिसर में तीन दिवसीय हैंडलूम एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया गया। नाबार्ड के अध्यक्ष डॉ. शाजी के. वी. ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रदर्शनी में हाल ही में GI टैग प्राप्त तीनों संस्थाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनके उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अलावा TRIFED, रंग शिल्पी हैंडीक्राफ्ट (दरभंगा), जय माता दी जीविका स्वयं सहायता समूह (समस्तीपुर), KGN सिल्क (बांका), रेपो (भागलपुर), रंतो हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (मधुबनी), मुन्ना टसर सिल्क (नवादा) और भोजपुरिया क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (भोजपुर) समेत कुल 11 संस्थाओं एवं शिल्पकारों के उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं।

प्रदर्शनी में भोजपुरी पीड़िया पेंटिंग, बावनबूटी वस्त्र, पत्थर की कलात्मक मूर्तियां, मधुबनी पेंटिंग, हस्तनिर्मित खिलौने, साड़ियां, चादरें, दुपट्टे, बैग और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शनी में पहुंचकर स्थानीय कलाकारों के उत्पाद देख और खरीद रहे हैं।

GI टैग से कलाकारों और बुनकरों को नई उम्मीद

नेशनल हैंडलूम डे पर आयोजित यह आयोजन बिहार की पारंपरिक लोककलाओं, हथकरघा और हस्तशिल्प को नई पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। GI टैग मिलने से इन कलाओं के संरक्षण के साथ-साथ कलाकारों और बुनकरों के लिए नए बाजार, रोजगार और आर्थिक अवसरों के रास्ते खुलने की उम्मीद है।

शनिवार/गुरुवार को 9.30 से एक बजे तक चलेंगे सरकारी स्कूल

पटना।। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे चलने का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है. इस तरह पूर्व शिक्षा सचिव के के पाठक का एक और आदेश बदल दिया गया है. यानी सामान्य स्कूलों में शनिवार जबकि उर्दू स्कूलों में गुरुवार को हाफ डे सिस्टम लागू हो गया है.

मुख्य बातें:

1. राज्य के सभी 77,370 सरकारी स्कूल अब हर शनिवार को हाफ डे चलेंगे. ये व्यवस्था आने वाले शनिवार से लागू होगी.
2. सभी सरकारी स्कूल: सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक संचालित होंगे.
3. प्राथमिक विद्यालय: सुबह 9.30 से 12.00 बजे तक पढ़ाई + गतिविधि। 12.40 तक मिड-डे मील, फिर एक बजे छुट्टी.
4. कक्षा अवधि में शिक्षक 1 घंटे तक अगले दिन की पाठ योजना, कॉपी जांच, डायरी अपडेट आदि का काम करेंगे. उसके बाद ही स्कूल से निकलेंगे.

आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के.के. पाठक के आदेश से शनिवार को भी फुल डे 9.30 से 4.00 बजे तक स्कूल चलने लगे थे. RTI के तहत पढ़ाई के घंटे पूरे करने का तर्क दिया गया था. अब वो आदेश बदल दिया गया है. गुरुवार को शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि शिक्षकों की सभी समस्याओं का समाधान 31 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा.

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पटना,6 अगस्त. बिहार में सहायक प्राध्यापक बहाली की नई नियमावली के विरोध में अभ्यर्थियों का आमरण अनशन गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रहा. राजधानी पटना में चल रहे इस आंदोलन में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी न्यायोचित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक अनशन समाप्त नहीं होगा.

आंदोलन के संयोजक कुमुद पटेल के साथ अनशन पर बैठे अभिषेक मेहता और बिक्कु सिंह प्रधान ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि बिहार के हजारों शोधार्थियों, पीएचडी धारकों और उच्च शिक्षा के भविष्य को बचाने के लिए लड़ी जा रही है. उनका आरोप है कि नई बहाली नियमावली से योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है.

अनशनकारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष ज्ञापन सौंपे,धरना-प्रदर्शन किए और शांतिपूर्ण वार्ता का भी प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई. इसी वजह से उन्हें आमरण अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा.

आंदोलन का समर्थन कर रहे राजा पासवान ने कहा कि अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगों में सहायक प्राध्यापक बहाली में UGC Regulations को लागू करना, अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करना, पीएचडी को अनिवार्य योग्यता बनाना, सभी विषयों में नियमित बहाली, डोमिसाइल नीति लागू करना तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना शामिल है.

तीसरे दिन भी अनशन जारी रहने के बीच आंदोलनकारियों ने सरकार से तत्काल वार्ता कर समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी जारी रही तो आंदोलन को पूरे बिहार में और व्यापक बनाया जाएगा.

इस दौरान राधेश्याम, राजा पासवान, चंदन तिवारी, माधवी, डॉ. रितु, देव आर्या, रत्नेश कुमार, विकास कुमार, आकाश कुमार, चंदन सिंह, राहुल कुमार झा, देवेंद्र यादव, नितेश पटेल, रवि प्रकाश सूरज समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आंदोलन स्थल पर मौजूद रहे.

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अब मनपसंद कॉलेज चुनने का मिलेगा मौका

पटना।। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नवसृजित डिग्री कॉलेजों के लिए चयनित संविदा शिक्षकों को विश्वविद्यालय अलॉट कर दिया है. अलॉटमेंट लेटर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. अब इन शिक्षकों को उनके लिए आवंटित विश्वविद्यालय में मनपसंद कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा.

एक नज़र डालते हैं बिहार सरकार के द्वारा जारी संविदा पर सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए जॉइनिंग का शेड्यूल पर…

1. 3 अगस्त 2026 – किसे कौन सा विश्वविद्यालय मिला है, इसकी सूची BSUSC की वेबसाइट पर आएगी.

2. 4 अगस्त 2026 – मिले हुए विश्वविद्यालय में किस कॉलेज में जाना है, उसकी पसंद HED की वेबसाइट पर भरनी है

3. 7 अगस्त 2026– दस्तावेज जांच और जॉइनिंग प्रक्रिया के लिए आवंटित विश्वविद्यालय जाना है.

4. 10 अगस्त 2026 – विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए कॉलेज में जॉइनिंग करनी है.

अलॉटमेंट लिस्ट देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें

https://bsusc.bihar.gov.in/Home/OngoingAppointments

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https://bsusc.bihar.gov.in/Home/OngoingAppointments

पटना।। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने रिकॉर्ड 30 दिनों में ही 2532 संविदा शिक्षकों का रिजल्ट जारी कर दिया है. एक अगस्त की देर रात रिजल्ट आयोग की वेबसाइट पर जारी किया गया.

बता दें कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) द्वारा राज्य के 211 नए राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में संविदा (Contract) के आधार पर 2,532 सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. इसके लिए आवेदन उच्च शिक्षा विभाग के HED Samarth Portal के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे. आयोग ने वेबसाइट पर सभी 6 विषयों का अलग-अलग रिजल्ट जारी किया है जिसमें कट ऑफ भी जारी किया गया है. समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र और इतिहास विषय के लिए आयोग ने आवेदन लिए थे.

अभ्यर्थियों का विरोध

आपको बता दें कि बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के तहत प्रखंडों में 211 राजकीय डिग्री कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संचालित हो रहे हैं. इन कॉलेजों को सरकार से 6 विषयों में मान्यता मिली है, जिसके लिए संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है.

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 21 जुलाई से शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की. इससे पहले ही अभ्यर्थियों ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए 20 जून को उच्च शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व आयोग के सचिव को पत्र भेजकर संशोधन का अनुरोध किया था. इसकी प्रति मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा मंत्री, सभी विवि के कुलपति व कुलसचिव को भी भेजी थी.

रोस्टर में गणितीय गड़बड़ी पर भी उठाए गए. सवाल विज्ञापन में सभी 6 विषयों के लिए समान रूप से 422 पद निर्धारित हैं.ऐसे में सभी सीट बराबर होंगे. लेकिन, ईबीसी श्रेणी की सीटें हिंदी में 64 हैं, तो राजनीति विज्ञान में केवल 42. अभ्यर्थियों का कहना है कि यह 100 पॉइंट मॉडल रोस्टर का उल्लंघन है.

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TRE-4 में भोजपुरी की अनदेखी पर सांसद सुधाकर सिंह का सरकार पर हमला, CM को लिखा पत्र

कहा- 11वीं-12वीं शिक्षक भर्ती में भोजपुरी विषय की रिक्तियां तत्काल जोड़ी जाएं, 183 खाली पदों पर भी भर्ती हो

आरा/बक्सर, 1 अगस्त(ओ पी पाण्डेय). बक्सर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुधाकर सिंह ने BPSC TRE-4 शिक्षक भर्ती में कक्षा 11-12 के लिए भोजपुरी विषय की रिक्तियां शामिल नहीं किए जाने पर बिहार सरकार के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भोजपुरी विषय के रिक्त पदों को तत्काल बहाल करने और TRE-4 अधिसूचना में शामिल करने की मांग की है.

सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि TRE-1, TRE-2 और TRE-3 तक भोजपुरी विषय में नियमित नियुक्तियां होती रही हैं, लेकिन TRE-4 में भोजपुरी को पूरी तरह बाहर कर देना न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि हजारों छात्रों और अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अन्याय भी है.

उन्होंने कहा कि BPSC TRE-3 में भोजपुरी विषय के 183 पद रिक्त रह गए थे, जिन्हें TRE-4 में समाहित करते हुए नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए. साथ ही शिक्षा विभाग को संशोधित अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए.

सुधाकर सिंह ने पत्र में यह भी कहा कि यदि विद्यालयों में भोजपुरी पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो भविष्य में छात्र इस विषय का चयन क्यों करेंगे। यह केवल भर्ती का मामला नहीं, बल्कि भोजपुरी भाषा के सम्मान, संरक्षण और युवाओं के रोजगार से जुड़ा मुद्दा है.

सांसद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर भोजपुरी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं मैथिली, मगही, पाली और प्राकृत के पद भी शिक्षक भर्ती में शामिल किए जाएं, ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके.