आरा, 17 अगस्त 2026. भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना की ओर से आरा, भोजपुर में पीड़िया पेंटिंग से जुड़े समूहों के लिए वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सर्जना ट्रस्ट, आरा जिसे पीडिया के लिए GI मिला है ने भोजपुरी कला यात्रा कार्यक्रम में करीब 50 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया था, जिन्हें बैंकिंग से जुड़े टिप्स प्रदान किया गया.

कार्यक्रम के दौरान RBI के अधिकारी ने ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति और सरल उदाहरणों के जरिए प्रतिभागियों को बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं और सुरक्षित वित्तीय व्यवहार की जानकारी दी. खासकर महिलाओं को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया.

बीमा से पेंशन तक, सरकारी योजनाओं की जानकारी

प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बताया गया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA Loan) के तहत उपलब्ध ऋण सुविधाओं, ब्याज से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं और समय पर ऋण चुकाने के फायदे समझाए गए.

RBI अधिकारी ने बताया कि समय पर ऋण की अदायगी से क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर होती है. इससे भविष्य में ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है और वित्तीय अनुशासन भी मजबूत होता है.

बैंक खाते में नॉमिनी से लेकर KYC तक पर जोर

कार्यक्रम में बैंक खातों में नामांकन (Nomination) के महत्व को भी समझाया गया. प्रतिभागियों को KYC समय-समय पर अपडेट रखने, Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) की सुविधाओं और खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में Death Claim की प्रक्रिया की जानकारी दी गई.

साइबर ठगों से बचने का दिया मंत्र

बढ़ते साइबर वित्तीय अपराधों के बीच कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साइबर सुरक्षा को लेकर रहा. प्रतिभागियों को Money Mule, Digital Arrest, Online Banking और UPI Fraud जैसे साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया गया.

उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि ATM/डेबिट कार्ड PIN, OTP, CVV या अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए. अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचने और फोन, मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से मांगी गई बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई.

साइबर ठगों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य हथकंडों और Digital Arrest जैसे अपराधों से बचने के लिए जरूरी सावधानियों की भी जानकारी दी गई.

बैंकिंग शिकायतों के समाधान की भी मिली जानकारी

प्रतिभागियों को RBI की Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) के प्रमुख प्रावधानों और बैंकिंग शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया. साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी भी दी गई.

सवालों के जवाब, जागरूकता के साथ भरोसा

कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया. इसमें प्रतिभागियों ने बैंकिंग सेवाओं, ऋण, बीमा, सरकारी योजनाओं और डिजिटल लेनदेन से जुड़े सवाल पूछे. RBI अधिकारी ने सभी सवालों के जवाब देते हुए प्रतिभागियों से सुरक्षित और जिम्मेदार बैंकिंग व्यवहार अपनाने की अपील की.

प्रतिभागियों ने RBI, पटना कार्यालय की ओर से आयोजित इस पहल की सराहना की. उनका कहना था कि ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण और कला से जुड़े समूहों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

पुस्तक समीक्षा: द एनवेलप्ड – मिस्ट्री ऑफ डार्क पावर

समीक्षक: नीरज कुमार वर्मा 

लेखक: आरव श्रीवास्तव 

द एनवेलप्ड: मिस्ट्री ऑफ डार्क पावर, बिहार के सबसे युवा लेखक आरव श्रीवास्तव द्वारा रचित एक रोमांचक फंतासी थ्रिलर है, जिसने अपनी अनूठी कहानी और गहन कथानक के साथ पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है. इस पुस्तक का विमोचन बिहार के माननीय राज्यपाल श्री अरिफ मोहम्मद खान द्वारा राजभवन, पटना में किया गया, जो इसकी महत्ता को और बढ़ाता है. 

कथानक का सार 

पुस्तक दो भाइयों, हेनरी और रॉन, के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनका जीवन एक रहस्यमयी और खतरनाक वस्तु के इर्द-गिर्द उलझ जाता है. कहानी की शुरुआत एक जन्मदिन समारोह से होती है, जो जल्द ही एक भयावह घटना में बदल जाता है. एक रहस्यमयी वस्तु, जिसे बिजली का प्रहार सक्रिय करता है, भाइयों के जीवन को तहस-नहस कर देता है. यह वस्तु, जिसे बाद में “अस्त्र” के रूप में जाना जाता है, एक प्राचीन दुष्ट शक्ति से जुड़ी है, जो कहानी को रहस्य और रोमांच से भर देती है. 

कथानक में तनाव, रहस्य और पारिवारिक बंधन का मिश्रण है. हेनरी और रॉन की यात्रा में कई उतार-चढ़ाव आते हैं, जिसमें वे न केवल अपने परिवार की त्रासदी से जूझते हैं, बल्कि इस रहस्यमयी वस्तु के पीछे छिपे सच को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं. कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों को दर्शाता है, जैसे कि बेघर होना और एक आश्रम में शरण लेना, जो पाठकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है. 

लेखन शैली और थीम 

आरव श्रीवास्तव की लेखन शैली सरल लेकिन प्रभावशाली है. उनकी कम उम्र को देखते हुए, यह पुस्तक उनकी रचनात्मकता और कहानी कहने की क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है. कथानक में फंतासी, रहस्य और मानवीय भावनाओं का संतुलन बनाए रखा गया है. लेखक ने दो भाइयों के बीच के रिश्ते को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है, जो उनकी एकजुटता और संघर्ष को दर्शाता है. 

पुस्तक में सामाजिक मुद्दों, जैसे कि गरीबी, बेघरपन और मानवीय मूल्यों पर भी प्रकाश डाला गया है. विशेष रूप से, युवी (युवराज सिंह) जैसे पात्रों के माध्यम से लेखक ने परोपकार और सामाजिक सेवा के महत्व को रेखांकित किया है. साथ ही, रहस्यमयी वस्तु और प्राचीन शक्ति की थीम कहानी को एक जादुई और रोमांचक आयाम देती है. 

विशेषताएँ और प्रभाव 

द एनवेलप्ड की सबसे बड़ी ताकत इसका रोमांचक कथानक और अप्रत्याशित मोड़ हैं. प्रत्येक अध्याय पाठक को अगले पृष्ठ की ओर खींचता है, जिससे इसे एक बार में पढ़ने की इच्छा होती है. लेखक ने पात्रों के चरित्र-चित्रण में गहराई लाने की कोशिश की है, विशेष रूप से हेनरी और रॉन, जिनके व्यक्तित्व और उनकी आपसी बातचीत कहानी को जीवंत बनाती है. 

पुस्तक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसका स्थानीय संदर्भ है. बिहार के परिवेश और सामाजिक संरचना को कहानी में सूक्ष्मता से शामिल किया गया है, जो इसे भारतीय पाठकों के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाता है. साथ ही, यह एक वैश्विक कहानी भी है, जो हर आयु वर्ग के पाठकों को आकर्षित कर सकती है. 

कमियाँ 

हालांकि पुस्तक की कहानी प्रभावशाली है, कुछ स्थानों पर लेखन में अपरिपक्वता झलकती है, जो शायद लेखक की कम उम्र के कारण हो. कुछ संवाद और वर्णन थोड़े सरल और दोहराव वाले लग सकते हैं. इसके अलावा, कुछ कथानक बिंदु, जैसे कि रहस्यमयी वस्तु का उद्देश्य, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाते, जिससे पाठक के मन में कुछ सवाल रह सकते हैं. 

निष्कर्ष 

द एनवेलप्ड: मिस्ट्री ऑफ डार्क पावर एक ऐसी पुस्तक है, जो अपनी रोमांचक कहानी, भावनात्मक गहराई और सामाजिक संदेशों के साथ पाठकों को बांधे रखती है. आरव श्रीवास्तव ने अपनी पहली पुस्तक में ही यह साबित कर दिया है कि वे एक उभरते हुए लेखक हैं, जिनसे भविष्य में और भी बेहतरीन रचनाओं की उम्मीद की जा सकती है. यह पुस्तक फंतासी और थ्रिलर प्रेमियों के लिए एक शानदार पठन है, और विशेष रूप से युवा पाठकों को प्रेरित कर सकती है. 

समीक्षक: नीरज कुमार वर्मा 

बिहार के इस युवा लेखक की उपलब्धि न केवल स्थानीय समुदाय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि उम्र रचनात्मकता की राह में बाधा नहीं है. द एनवेलप्ड निश्चित रूप से पढ़ने योग्य है और इसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो रोमांच और रहस्य की दुनिया में खोना चाहता है. 

प्रकाशक: प्रभात प्रकाशन 

प्रकाशन वर्ष: 2025

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केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग क्लासेज की मनमानी पर रोक लगाते हुए एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि हाल के दिनों में कोचिंग के बोझ तले बच्चों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है. इसके अलावा ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं होने की बात भी सामने आई है. कई कोचिंग संस्थानों में आग लगने की घटना भी हाल के दिनों में हुई है. इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से इस बात का इंतजार हो रहा था कि इन कोचिंग संस्थानों पर नकेल के लिए केंद्र सरकार सख्त गाइडलाइन जारी करे.

केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकेंगे. गाइडलाइंस जारी होने के 3 महीने में नए और पुराने सभी कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी बीच में ही कोचिंग छोड़ देता है तो उसे बाकी फी लौटाना होगा. अगर विद्यार्थी ने होस्टल लिया है तो होस्टल फी भी उसे लौटाना होगा. कोचिंग में ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले फैकल्टी नियुक्त नहीं होंगे. कोचिंग संस्थान अभिभावकों को भ्रामक वादे, अच्छे नंबर और रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं. कोचिंग 16 साल से कम उम्र के छात्र का इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं. इनरोलमेंट केवल सेकेंड्री स्कूल की परीक्षा के बाद ही किया जाएगा. नैतिक अपराध के दोषी शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाएगा. काउंसलिंग सिस्टम के बगैर किसी कोचिंग को रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा. कोचिंग को अपनी वेबसाइट पर फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरा होने की अवधि, हॉस्टल सुविधाओं, फीस की जानकारी देनी होगी.

भारतीय रेलवे के इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला हैं

जया वर्मा सिन्हा ने आज रेल भवन में रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पदभार संभाल लिया. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति को स्वीकृति दी है. जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भारतीय रेलवे के इस शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं.

इससे पहले जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड में सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास) के तौर पर कार्य किया है. जया सिन्हा भारतीय रेलवे में माल ढुलाई और यात्री सेवाओं के समग्र परिवहन का दायित्व भी संभाल चुकी हैं.

जया वर्मा सिन्हा 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) में शामिल हुईं. भारतीय रेलवे में अपने 35 साल से अधिक के करियर में उन्होंने रेलवे बोर्ड के सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास) अपर सदस्य, यातायात परिवहन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. उन्होंने परिचालन, वाणिज्यिक, आईटी और सतर्कता सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है. वह दक्षिण-पूर्व रेलवे की प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला भी रही हैं. उन्होंने बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में भी कार्य किया, उनके इस कार्यकाल के दौरान कोलकाता से ढाका तक प्रसिद्ध मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था.

जया सिन्हा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं और उन्हें फोटोग्राफी में गहरी रुचि है.

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ऑनलाइन कोचिंग चलने की परमिशन किसी को नहीं दी गई -अधिकारी

जिम्मेवारी पर सवाल : सोयी है सरकार

“आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास ” ये एक पुरानी लोकोक्ति है जिसका मतलब ये कि करने आये कुछ, और करने लगे कुछ.

जी,हां ऐसा ही कुछ करते चर्चे में आये हैं बिहार वाणिज्यकर (GST) के दो अधिकारी. इस चर्चे के बाद अब या तो ये दोनों अधिकारी खुद सुधर जाएँ या उनके विभाग के वरीय अधिकारी उन्हें सुधार लें तो बेहतर नहीं तो ड्यूटी बजाने की जगह धंधा करने कराने का आरोप दोनों पर चस्पा है. इस मामले की अंदरुनी बातें ये हैं कि,पटना में पिछले दस सालों से पदस्थापित वाणिज्यकर विभाग के एसी रैंक के दो अफसर अपनी राजधानी में पदस्थापना का मजा कोचिंग चलाकर ले रहे हैं. इनके ऑनलाइन क्लॉस के यू ट्यूब लिंक भी हैं और मछुआटोली इलाके में 10 हजार वर्गफुट का एक फेमस कोचिंग सेंटर भी. इन दोनों अधिकारियों के कोचिंग क्लास करने को लेकर मोबाइल कॉल्स की एक ख़ास रिकार्डिंग भी करके इनके चहेतों ने वायरल कर रखा है. इनके कोचिंग सेंटर के मौजूद होने,मोबाइल काल में हो रही बातें और इनके यूट्यूब लिंक ये तीन ऐसे सबूत हैं जो ये सवाल पैदा करते हैं कि दोनों अधिकारी कर संग्रह करने की जवाबदेही के बीच कोचिंग से कमाई भी आखिर कैसे कर रहे हैं ? 

इस बाबत जब वाणिज्यकर विभाग के ADC सुबोध राम से ये पूछा गया कि क्या आपके विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी कोचिंग चला सकता है या विभाग ने किसी को ऐसा परमीशन दे रखा है तो वे इसे गलत बता रहे हैं और जांच कराने की बात कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ADC सुबोध राम यह साफ कहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग चलने की परमिशन किसी को नहीं दी गई है क्यूंकि उक्त अधिकारी वाणिज्यकर विभाग के स्थापना विभाग के प्रभारी हैं जिनके यहां से कोई भी परमीशन जारी होता है. उधर कुछ कोचिंग संचालकों ने भी इन दोनों अधिकारियों द्वारा अपने पेट पर लात मारने के इस मामले की शिकायत वाणिज्यकर विभाग की प्रधान सचिव डॉ प्रतिमा से करने की बातें कहीं हैं.

कोचिंग की कहानी वाले अधिकारियों में एक पटना मुख्यालय के GST विकास भवन में साथ ही सचिवालय के एनेक्सी 2 के वाणिज्यकर अन्वेषण ब्यूरो में AC हैं तो दूसरे पाटलिपुत्रा अंचल,पंत भवन वाले GST कार्यालय के AC हैं. इनके नाम हैं देवानंद और अभिनव झा और ये दोनों साझा तौर पर कोचिंग मछुआटोली इलाके में चलाते हैं. कोचिंग का नाम आर आर  कैम्पस है.

मामला कैसे आया सामने —

दरअसल वाणिज्यकर विभाग कोचिंग वालों से कर वसूलने का लक्ष्य रखती है और ये  दोनों अधिकारी पटना के कोचिंग संस्थानों से कर वसूली अभियान में जुड़े हैं. इसी बीच इनके द्वारा भी कोचिंग संचालित करने का मामला सामने आया है.इनपर यह भी आरोप है कि पद के प्रभाव से ही हजार वर्गफुट का क्षेत्र एक व्यावसायिक जगह पर इनदोनों ने मामूली किराये पर हासिल कर रखा है जो अपने आप में GST के रुल का उललंघन है.

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आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार, विज्ञापन संख्या 01/22, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त (प्रारम्भिक ) प्रतियोगिता परीक्षा- 2022 दिनांक 23.12.2022 को दो चरणों एवं दिनांक 24.12.2022 को एक चरण में राज्य के 38 जिलों के 528 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई. दिनांक 23.12.2022 को प्रथम चरण (10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:15 बजे अपराह्न ) की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों के कुछ पन्ने व्हाट्स एप पर प्रसारित हुए, जिनका मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने प्रथम चरण की परीक्षा से संबंधित है. सूक्ष्म सत्यापन एवं जाँच के क्रम में उस केन्द्र के संबंध में भी ज्ञात हुआ जहाँ से प्रश्न पत्र के पन्ने परीक्षा केन्द्र से बाहर आये हैं. आर्थिक अपराध इकाई, पटना के साथ उक्त के संबंध में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की गई और तत्काल अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया.

आयोग द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गयी आवश्यक सूचना के माध्यम से उसी दिन आश्वस्त किया गया था कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केन्द्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित हुई होगी तो आयोग प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में तनिक भी देर नहीं करेगा. अभी तक की जाँच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, जो परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता को दूषित करना इंगित करते हैं.

अतः सम्यक् विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक – 23.12.2022 को आयोजित प्रथम चरण ( 10:00 बजे पूर्वाह्न से 12:15 बजे अपराहन ) की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है. प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रारम्भिक परीक्षा अगले 45 (पैतालीस) दिनों के अंदर पुनः आयोजित की जायेगी.

इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेद-भाव या अन्याय नहीं होने देगा. आयोग के लिए अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है. सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि इस परीक्षा से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें और किसी के बहकावे में नहीं आयें.

आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई इस पूरे मामले की जांच कर रही है. जांच के दौरान कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है जिन से पूछताछ चल रही है. मोतिहारी से मामले के मुख्य अभियुक्त की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इन्हीं सब आधार पर आयोग ने प्रथम चरण की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है.

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आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 23.12.2022 को तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022, जिसकी विज्ञापन संख्या 01/2022 है की दो चरणों में राज्य के 38 जिलों के 528 परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया. तृतीय चरण की परीक्षा दिनांक 24.12.2022 को पूर्वाह्न में आयोजित करायी जायेगी. शुक्रवार दोपहर लगभग 12:30 बजे आर्थिक अपराध इकाई के पदाधिकारियों से सूचना प्राप्त हुई कि उन्हें व्हाट्स एप पर कुछ पन्ने प्रश्नों के प्राप्त हुए है, जिसका मिलान प्रथम चरण की परीक्षा के प्रश्नों से कर लिया जाय.

आयोग ने कहा कि प्राप्त प्रश्नों के पन्नों को मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने परीक्षा से ही संबंधित हैं.

सूक्ष्म सत्यापन से प्रश्न पुस्तिका पन्ने से संबंधित परीक्षा केन्द्र का पता चला, जहाँ से इस घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई. प्रथम चरण की परीक्षा का समय 10:00 बजे पूर्वाहन से 12:15 अपराहन तक था. प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रश्न पुस्तिका के जो पृष्ठ व्हाट्स एप पर प्रसारित किये गये उसका समय 11:09 बजे पूर्वाहन के बाद का है. परीक्षा समाप्त होने तक इन प्रश्नों के उत्तर का आदान-प्रदान किसी स्तर पर परीक्षा की अवधि के दौरान सामने नहीं आया है.

आर्थिक अपराध इकाई को इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी गयी और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इस संबंध में अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है.

प्रश्न पत्रों के कुछ पन्नों के परीक्षा केन्द्र से बाहर आने के संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आर्थिक अपराध इकाई से साझा कर ली गयी है, जिन्हें अनुसंधान के दृष्टिकोण से अभी देना उचित नहीं है.

परीक्षा केन्द्र स्तर पर इस घटना के कारण की कुछ प्रशासनिक त्रुटियाँ सामने आई हैं, जिसके संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाएगी.

जहाँ तक प्रथम चरण की परीक्षा की स्वच्छता का प्रश्न है, आयोग इस पर बहुत गंभीर एवं संवेदनशील है. यदि तनिक भी ऐसा पाया जाता है कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केन्द्र से बाहर आने से परीक्षा प्रभावित हुई है तो प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देर नहीं की जाएगी. इस बारे में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी कहा है कि अगर जांच में गड़ बड़ी की बात सामने आती है तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी.

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नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब

2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों-तकियों में भरकर रखा कम से कम 3-4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा. पूरी कवायद में काला धन तो 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया…मगर नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ गायब जरूर हो गए हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2016-17 से लेकर ताजा 2021-22 तक की एनुअल रिपोर्ट्स बताती हैं कि आरबीआई  ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6849 करोड़ करंसी नोट छापे थे उनमें से 1680 करोड़ से ज्यादा करंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं. इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है. इन गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं हैं जिन्हें खराब हो जाने के बाद आरबीआई ने नष्ट कर दिया.

आरबीआई  2019-20 से 2000 के नए नोट नहीं छाप रहा है. जबकि 500 के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है. आरबीआई  ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि सर्कुलेशन से नोटों के गायब होने की वजह क्या है. मगर जानकार मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण लोगों का करंसी जमा करके रखना है. जरूरी नहीं कि यह पूरी रकम ही काला धन हो, लेकिन यह बैंकिंग सिस्टम से बाहर जरूर है.

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सिफारिशी पत्र कानून और न्याय मंत्री को सौंपा

भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमणा ने अगले सीजेआई के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है. चीफ जस्टिस रमणा ने सिफारिशी पत्र कानून और न्याय मंत्री को सौंप दिया है. अगर जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश मान ली जाती है तो वे देश के 49वें चीफ जस्टिस बन जाएंगे. बता दें कि जस्टिस एनवी रमणा इस महीने ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं. भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमणा ने अगले सीजेआई के लिए जस्टिस उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है. सीजेआईरमणा ने सिफारिशी पत्र कानून और न्याय मंत्री को सौंप दिया है. अगर जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश मान ली जाती है तो वे देश के 49वें सीजेआइ बन जाएंगे.

पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालते हैं. चीफ जस्टिस के तौर पर कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु संविधान के तहत 65 वर्ष निर्धारित की गई है.

सुप्रीम कोर्ट में दशकों बाद ऐसा मौका आने वाला है, जब देश चार महीनों में तीन चीफ जस्टिस देखेगा. इसी साल जुलाई से नवंबर के दौरान सीजेआई एनवी रमण के अलावा जस्टिस उदय उमेश ललित और जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भी मुख्य न्यायाधीश बनेंगे. इस दिलचस्प संयोग के पांच साल बाद 2027 में भी देश ऐसे ही संयोग का साक्षी होगा. साल 2027 में सितंबर से अक्टूबर के दरम्यान दो महीनों में तीन चीफ जस्टिस आएंगे और जाएंगे.

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https://youtu.be/U0zxKoyEOx4

रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी-1 परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं पर विचार करने के लिए उच्च अधिकार समिति का गठन किया

उम्मीदवार 16 फरवरी,2022 तक अपनी शिकायत समिति के सामने रख सकते हैं

रेलवे भर्तीबोर्ड (आरआरबी) द्वारा 14-15 जनवरी 2022 को जारी गैरतकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों (एनटीपीसी) की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सीईएन 01/2019 के प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं और शंकाओं पर गौर करने के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है।

यह समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी:

1. सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) के प्रथम चरण सीबीटी के परिणाम और शॉर्टलिस्ट किए गए मौजूदा उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना दूसरे चरण की सीबीटी के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली
2. सीईएन आरआरसी 01/2019में दूसरे चरण के सीबीटी का समावेशन

उम्मीदवार अपनी चिंताओं और सुझावों को निम्नलिखित ईमेल आईडी पर समिति को भेज सकते हैं:

​rrbcommittee@railnet.gov.in

विभिन्न आरआरबी के सभी अध्यक्षों को भी अपने मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने,इन शिकायतों को संकलित करने और उच्च अधिकार समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है।

उम्मीदवारों को अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए 16.02.2022 तक तीन सप्ताह का समय दिया गया है और समिति इन शिकायतों की जांच करने के बाद 04.03.2022 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

ऊपर की इन बातों के मद्देनजर, 15 फरवरी 2022 से शुरू हो रहे सीईएन 01/2019 (एनटीपीसी) के दूसरे चरण के सीबीटी और 23 फरवरी को शुरू हो रहे सीईएन आरआरसी 01/2019 के प्रथम चरण के सीबीटी को स्थगित कर दिया गया है।

राजेश तिवारी