केन्द्र की राह चले नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी केंद्र की राह पर चलते नजर आ रहे हैं.

बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन में 15 फ़ीसदी कटौती की घोषणा की है. बिहार कैबिनेट ने एक साल के लिए मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती का फैसला लिया. इसके तहत एक साल तक बिहार के सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी. पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल 29 फैसले लिए. बिहार के मंत्रियों व विधायकों के वेतन को कोरोना उन्‍मूलन कोष में दिया जाएगा. बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने कोरोना उन्‍मूलन कोष का गठन किया गया है. इसमें सांसदों, विधायकों व विधान पार्षदों से 50-50 लाख देने का अनुरोध किया गया था.




बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट से मुहर लगवा कर सभी सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30 फ़ीसदी की कटौती कर दी थी.