सरकार के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा मिलता है पेट्रोल-डीजल से

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केन्द्र सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है. इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है पेट्रोल और डीजल की कीमतें ओपन मार्केट से तय होती है. यानि मुख्यमंत्री इसपर साफ-साफ कुछ भी बोलने से बचते दिखे. पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि हमलोगों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इससे प्राप्त होता है जो कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च होता है, जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के तहत लाने का प्रश्न है वो केंद्र सरकार और जीएटसी काउंसिल को तय करना है. सीएम की बातों से ये भी साफ हो गया कि वे राज्य सरकार को पेट्रो प्रोडक्ट्स से मिलने वाले वैट के कारण भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते. बता दें कि पेट्रोल-डीजल फिलहाल GST के दायरे से बाहर हैं. इसकी मुख्य वजह सरकार को होने वाली मोटी कमाई है. पेट्रोल-डीजल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन से लेकर राज्यों का वैट तक शामिल है जिसके कारण इनकी प्रति लीटर कीमत लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है.

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सरकार के किसी स्टार्ट अप की इन्हें नहीं जरुरत

खुद बनीं स्टार्ट अप कंपनियों के लिए मिसाल 20 साल में खड़ी कर दी उद्यमी महिलाओं की फौज एक से बढ़कर एक ब्रांड के जरिए महिला उद्योग संघ ने पेश की नजीर   बात हो रही है बिहार महिला उद्योग संघ की जिसकी कर्णधार हैं पुष्पा चोपड़ा. बीस साल पहले बिना किसी बाहरी या सरकारी मदद के शुरू किया गया पुष्पा चोपड़ा का प्रयास अब रंग दिखाने लगा है. 200 से शुरूआत करने वाले आज 10-20 लाख कमा रहे हैं और वो भी बिना किसी सरकारी मदद के. 7 से 11 सितंबर तक पटना में उद्योग संघ की महिलाओं ने 23वां उद्योग मेला लगाया जिसमें देश के कई राज्यों से आए उद्यमियों ने भी अपना स्ट़ॉल लगाया. बिहार महिला उद्योग संघ की अध्यक्ष पुष्पा चोपड़ा ने बताया कि वे 1997 से अबतक 23 बार उद्योग मेले का आयोजन  कर चुकी हैं. अब तो यहां इतनी भीड़ जुटती है कि स्टॉल के लिए भी मारामारी होती है. उन्होंने कहा कि सरकार जितना स्टार्ट अप पर अनुदान देकर पढ़ाई और ट्रेनिंग करवा रही है उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा . उन्होंने बिना किसी सरकारी मदद के इतना बड़ा स्टार्ट अप शुरू किया और आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाएँ अपने पैरों पर खड़ी होकर बिहार का नाम रौशन कर रही हैं. पटना से अमित वर्मा

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राष्ट्रपति से मिले BIA के प्रतिनिधि

बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) के 7 सदस्यीय शिष्टमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मुलाकात की. एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान ने बताया कि मुलाकात के दौरान हमलोगों ने राज्य के आर्थिक औद्योगिक विकास से जुड़े बिन्दु पर भी महामहिम से चर्चा की तथा उनकी शुभकामनाएं भी राज्य के विकास के लिए प्राप्त की. रामलाल खेतान ने बताया कि हमने राज्य के आर्थिक औद्योगिक विकास से संबंधित जिन मुद्दों को महामहिम के समक्ष रखा उन्हें महामहिम ने गम्भीरतापूर्वक सुना एवं नोट किया. साथ ही साथ महामहिम ने राज्य के विकास से जुड़े विषय पर अपनी चिन्तन एवं भावना को केन्द्र सरकार के साथ साझा करने का आश्वासन भी दिया. प्लेटिनम जुबली समारोह के उद्घाटन करने के बीआईए के निमंत्रण पर महामहिम ने आश्वासन दिया कि उनका जब भी पटना भ्रमण का कार्यक्रम बनेगा, उस दौरान कार्यक्रम में भाग लेने पर विचार करेंगे.  शिष्टमंडल में BIA अध्यक्ष रामलाल खेतान के अतिरिक्त एसोसिएशन के तीनों उपाध्यक्ष ए.के.पी. सिन्हा, संजय भरतिया एवं शिव कुमार मस्करा, महासचिव अरविन्द कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष अरूण अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष संजय गोयनका शामिल थे.

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अब ये टोल प्लाजा भी हुआ कैशलेस

पहले GST और अब कैशलेस टोल प्लाजा. बेरोकटोक और बिना अतिरिक्त समय लिए अब नेशनल हाइवे पर गाड़ियां सरपट दौड़ सकेंगी. GST लागू होने से जहां चेक पोस्ट पर गाड़ियों को अनावश्यक रोकने की समस्या खत्म हो गई वहीं कैशलेस टोलप्लाजा से गाड़ियों को  अब हर टोलप्लाजा पर पेमेंट के लिए रुकने की मजबूरी नहीं रहेगी. कैसे होगा पेमेंट- पटना सिटी के NH30(पटना-बख्तियारपुर) टोलप्लाजा पर भी ये सुविधा शुरू हो गई है. अब सभी गाड़ियां बिना रोक-टोक के ही चलेंगी क्योंकि अब दीदारगंज टोल टैक्स प्लाजा कैशलेस हो गया है.  इस जगह पर सभी गाड़ी मालिकों को फ़ास्ट टैग कार्ड लेना होगा. इस कार्ड के माध्यम से हर गाड़ी में चिप लगा होगा. जैसे ही गाड़ी टोल टैक्स प्लाजा के पास आयेगी, चिप के माध्यम से पैसा डेबिट हो जायेगा और टोलप्लाजा का बूम अपने आप उठ जायेगा. क्या है फास्ट टैग- फास्ट टैग एक RFID टैग है जो ऑनलाइन तथा ऑफलाइन (बैंक और सेवा केन्द्रों) उपलब्ध है. NHAI ने 17 अगस्त 2017 को फास्ट टैग प्राप्त करने में आसानी के लिए 2 मोबाइल एप भी लांच किये हैं. केवल 2 सप्ताह में ही हजारों लोगों ने आवेदन पत्र डाउनलोड किये और फास्ट टैग खरीदा. 31 अगस्त 2017 तक फास्ट टैग का उपयोग बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया. केन्द्र सरकार ने यह व्यवस्था की है कि एक अक्टूबर 2017 से बेचे जाने वाले सभी नये वाहन एक्टिव फास्ट टैग से युक्त होंगे. देश के 6 हजार डीलर ‘फास्ट टैग पार्टनर एप’ का उपयोग कर सकते हैं और वाहन को सुपूर्द

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बेहद काम का है ये नया नोट

RBI आज 200 के नया नोट जारी कर रहा है. इस वैल्यू का ये पहला नोट होगा. इस फोटो से आप समझ सकते हैं कि कैसा दिखेगा 200 का नया नोट. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस नोट के पीछे सांची स्तूप का चित्र होगा और इसपर RBI गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे. इस नोट को जारी करने का उद्देश्य बेहद महत्वपूर्ण है. पिछले साल 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद सरकार ने 2000 के नोट जारी किए थे. जबकि 1000 का नोट फिलहाल प्रचलन में नहीं है. इसके कारण इंडियन मार्केट में लोग चेंज को लेकर खासी परेशानी का सामना कर रहे हैं. 200 के नोट जारी करने से ये दिक्कत काफी हद तक कम होगी. साथ ही 1000 के नोट की तुलना में छोटे वैल्यू का नोट होने के कारण इसे जमा करना भी आसान नहीं होगा. जो काला धन वालों के लिए मुश्किल होगा. लेकिन कैश की किल्लत दूर करने में 200 का ये नोट मील का पत्थर साबित हो सकता है.

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इस केन्द्र पर उद्यमियों को मिलेगी सारी जानकारी

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्  ने पटना के परिवेश भवन में सुविधा केन्द्र की शुरुआत हो गई है. इसका उद्घाटन बुधवार को पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने किया. बता दें कि राज्य में उद्यमियों को विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों/ नियमावलियों के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से सहमति/ प्राधिकार प्राप्त करना होता है. राज्य पर्षद् द्वारा सहमति/ प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया गत 7 सितम्बर 2015 से ऑनलाइन कर दी गयी है जिसे ‘‘ऑनलाइन सहमति-प्रबंधन एवं अनुश्रवण प्रणाली’’ कहा जाता है. बिहार के उद्यमियों को इस नई प्रणाली के माध्यम से सहमति/प्राधिकार प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है. BSPCB के जनसंपर्क अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि सुविधा केन्द्र के शुभारंभ के दौरान बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के एन के ठाकुर, अमित मुखर्जी और सुभाष पटवारी तथा बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष रामलाल खेतान समेत कई अन्य उद्यमी भी उपस्थित थे. इस अवसर पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य-सचिव आलोक कुमार, पर्षद् के अधिरी एवं कर्मचारी उपस्थित थे. सुविधा केन्द्र पर मिलने वाली सुविधाएं- सुविधा केन्द्र प्रत्येक कार्य-दिवस को कार्यालय अवधि के दौरान कार्यरत रहेगा. उद्यमियों द्वारा सुविधा केन्द्र की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रति आवेदन रू0 1000/- मात्र शुल्क देय होगा. यह शुल्क सहमति आवेदनों एवं प्राधिकार आवेदन के लिए अलग-अलग देय होगा. शुल्क भुगतान की राशि के लिए सुविधा केन्द्र द्वारा भुगतान रसीद निर्गत किया जायेगा. यह भुगतान क्रेडिट

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मंगलवार को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

मंगलवार को आपको बैंक में कोई काम है तो अब आपको एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा. क्योंकि 22 अगस्त को बैंकों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है. देशभर के 90,437 बैंकों की शाखा और 1,40,935 ATM मंगलवार को बंद रहेंगे. इस हड़ताल में ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक समेत तमाम राष्ट्रीयकृत बैंक शामिल रहेंगे. बिहार प्रोविन्सियल बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन के सचिव संजय तिवारी ने बताया कि मंगलवार को प्रस्तावित हड़ताल में सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में तालाबंदी रहेगी. संजय तिवारी ने बताया कि बिहार की कुल 6844 बैंक शाखाएं और 6751 एडीएम कल ठप रहेंगे. बता दें कि इसी महीने की 16 अगस्त को मुंबई में हुई सरकार के प्रतिनिधि, इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) की वार्ता बेनतीजा रही, जिसके बाद बैंक संगठनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया. बैंककर्मियों की मुख्य मांगें- बैंकों के सभी खाली पदों को जल्द भरा जाए. NPA की वसूली में सख्त तरीका अपनाया जाए. बैंकिंग सुधार प्रक्रिया का विरोध. बड़े कॉर्पोरेट घरानों के कर्ज को बट्टा खाता में डालने का विरोध. बैंककर्मियों के लंबित मांगों का अविलंब निराकरण. 22 अगस्त को हड़ताल के बाद बैंककर्मी 15 सितंबर को दिल्ली में पार्लियामेंट के पास मोर्चा निकालेंगे और धरना देंगे, जिसमें देशभर के बैंककर्मी भाग लेंगे.

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नए नोटों का जल्द होगा दीदार, 50 के बाद 200 के होंगे जारी

अगर आप भी नए-नए नोटों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए. पिंक रंग के 2000 के नोट के बाद ग्रे कलर के 500 के नोट बाजार में आ चुके हैं. अब बारी है 50 के हरे-हरे नोटों की. जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 रू के नए नोटों को जल्द जारी करने की घोषणा की है. तो आप भी दीदार करिए इस नए नोट का.   शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 रुपये के नए नोट की पहली तस्वीर जारी की. हरे रंगे के 50 रुपये के नए नोट के पिछले हिस्से पर रथ के साथ हम्पी की तस्वीर भी होगी, जो देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगी. आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर इन नए नोटों पर होंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि  इससे पहले जारी सभी सीरीज के 50 रुपये के पुराने नोट चलन में बने रहेंगे. इसके साथ बहुत जल्द RBI 200रू के नोट भी जारी करने वाला है. पिछले साल नोटबंदी के बाद केन्द्र सरकार ने भारतीय नोटों में कई परिवर्तन किए हैं. पुराने 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद रिजर्व बैंक ने 2000 और 500 के नए नोट जारी किए थे. सूत्रों के मुताबिक 200 के नोटों के बाद आरबीआई 20रू और 1000रू के नए नोट भी जारी करेगा.

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JIO का ‘मेड इन इंडिया’ फोन

JIO के नए प्लान्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज एक बार फिर सभी को चौंका दिया. साथ ही एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे बड़े टेलिकॉम प्लेयर्स को एक बार फिर धराशायी करने की तैयारी कर ली है. रिलायंस जियो ने वर्ष 2016 में अपने वेलकम ऑफर के साथ शुरुआत की थी. आज RIL की 40वीं AGM में मुकेश अंबानी ने जिओ का फोन लॉ़ंच करने की घोषणा की जो लोगों को मुफ्त मिलेगा. पूरी तरह भारत में बननेवाला ये 4G इनेबल्ड फीचर फोन होगा जो 15 अगस्त को लॉंच होगा और इसकी प्री बुकिंग 24 अगस्त से शुरू होगी. मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो फोन मुफ्त में मिलेगा. हालांकि इस फोन के लिए आपको 1500 रूपए सिक्योरिटी डिपोजिट के रुप में जमा करना होगा. लेकिन ये 1500 रूपए आपको 3 साल बाद वापस मिल जाएंगे, जब आप ये फोन रिटर्न करेंगे.  24 अगस्त से आप इस फोनव की बुकिंग करा सकते हैं लेकिन इसकी डिलीवरी सितंबर महीने से शुरू होगी. इस फोन की तरह इसका प्लान भी खास होगा–जियो के फीचर फोन का प्लान भी कम लुभावना नहीं है. फीचर फोन के साथ 153 रुपये का प्लान मिलेगा जिसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग के साथ हर दिन 512MB डेटा भी मिलेगा. टीवी से भी कनेक्ट हो जाएगा ये फोन-जियो फोन आपके पुराने या नए टीवी से कनेक्ट हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई फैसा अलगद से नहीं देना है. जिन लोगों ने जियो धन-धना-धन प्लान में हर महीने 309 रूपये अदा किये हैं, वह जियो

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‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना में टॉप पर पटना जिला

‘बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना में पटना ने कायम की मिसाल 300 विद्यार्थियों के बीच 10 करोड़ का शिक्षा ऋण स्वीकृत पटना जिले ने बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मिसाल कायम की है. मुख्यमंत्री के सात निश्चयों के अन्तर्गत एक निश्चय ‘आर्थिक हल युवाओं को बल’ के तहत ’’बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वितरण शिविर’’ के दौरान सोमवार को 119 आवेदकों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया.इसके साथ ही पटना में अबतक 300 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जा चुका है और बिहार में किसी भी जिले से ज्यादा है. सोमवार को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वितरण और योजना कती समीक्षा के अवसर पर पटना डीएम संजय अग्रवाल ने अभ्यर्थियों से बेफिक्र होकर पढ़ाई करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अब आर्थिक परेशानी आपके विकास में बाधक नहीं बनेगी. इस मौके पर डीएम ने जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र (DRCC) के प्रबंधक को निदेश दिया कि सभी आवेदक को यह स्पष्ट रूप से जानकारी दें कि बैंक के स्तर पर किन-किन कागजात/अभिलेख की आवश्यकता है ताकि आवेदकों को बैंकों में किसी तरह की परेशानी न हो.  

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