डिप्टी CM ने रेलमंत्री को फोन कर कहा- “थैंक यू”

Group D में रेलवे ने खत्म की ITI की अनिवार्यता बिहार के डिप्टी CM की पहल पर रेलवे ने लिया बड़ा निर्णय पटना, 23 फरवरी. रेलवे के परीक्षा देने वालों के लिए खुशखबरी है. खुशखबरी यह है कि रेलवे ने ग्रुप डी पदों के लिए ITI की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. जिसका फायदा अब ज्यादा से ज्यादा परीक्षार्थी उठा पाएंगे. गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे के ग्रुप डी में ITI की अनिवार्यता को लेकर 5 हजार से ऊपर छात्रों ने आरा रेलवे स्टेशन पर बवाल काटा था. लगभग 7 घण्टे तक ट्रेनों की आवागमन बाधित के साथ पथराव और हवाई फायरिंग में 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी भी हुए थे. इसी को लेकर पटना स्टेशन पर 18 फरवरी को छात्रों ने हंगामा किया था. इस हंगामे के बाद बिहार के डिप्टी CM सुशील मोदी ने बच्चों के भविष्य को लेकर प्रयास ITI को से रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा से हटाने के लिए किया तो उनका यह सकरात्मक पहल काम कर गया. रेलवे के ग्रुप डी के पदों के लिए ITI की अनिवार्यता खत्म करने पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रेलमंत्री पियूष गोयल को फोन करके बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि ग्रुप डी के पदों के लिए मैट्रिक की योग्यता ही काफी है. ITI की अनिवार्यता खत्म होने से बिहार के लाखों युवकों को फार्म भरने और परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा. बताते चलें कि सुशील मोदी ने बुधवार को रेल मंत्री से फोन पर बात कर ग्रुप डी

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जो कसी नकेल…. तो हटेगा जाम !

ट्रकों के एंट्री पर कसेगी नकेल, जाम से परेशान अधिकारियों ने की बैठक बनेंगे 3 गेट जहाँ पर करना पड़ेगा ट्रकों को इंतजार कोइलवर, 21 फरवरी. पटना,छपरा व आरा की ओर से आ रहे हज़ारों ट्रकों के प्रवेश से चरमराई कोइलवर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मंगलवार को कोइलवर थाने में जिला प्रशासन की लंबी बैठक चली, जिसमें यातायात नियंत्रण के मुद्दे पर कई निर्णय लिये गए. बताते चलें कि आये दिन कोइलवर में बालू ट्रकों के कारण आये दिन माहजम की स्थिति बनी रहती है. हर दिन हो रहे इस जाम से जहाँ यात्रा करने वाले परेशान हैं वही अधिकारियों और प्रशासन भी इस जाम को हटाने में परेशान है. इस जाम से तत्काल निजात पाने को लेकर यह बैठक की गई क्योंकि इस जाम की वजह से कभी दूल्हे की शादी, तो कभी बच्चों की परीक्षायें छूट जाती है. कभी-कभी तो एम्बुलेंस निकालना भी ऐसी भीड़ में दु:स्वार्थ हो जाता है जिससे मरीज की जान तक चली जाती है. इस बीच कुछ डटी रहती है तो बेशर्म रूपी यह महाजाम जो दैत्यासुर बन जैसे चिढ़ाता रहता है. कोइलवर पुल पर लग रहे जाम से निजात पाने की दिशा में  अधिकारियों ने कोइलवर पुल के रास्ते पटना जिले से बालू लेने आ रहे ट्रकों पर अविलंब रोक लगाने पर बल दिया. अधिकारियों ने कहा कि इस बाबत भोजपुर जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही कमिशनर व पटना जिलाधिकारी से बात कर पटना जिले के बालू घाटों से ही बालू उठाव सुनिश्चित करने हेतु पत्राचार किया जायेगा जिससे कोइलवर

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कुवंर सिह महासेतु पर भारी वाहनों की हुई “नो-एंट्री”

भारी वाहन वाले हो जाएं सावधान कुवंर सिह महासेतु पर भारी वाहनों की हुई “नो-एंट्री” बडहरा, 20 फरवरी. भारी वाहन वाले अगर आरा-छपरा पुल से गुजरने की सोच रहे हैं तो सावधन हो जाइए क्योंकि आपकी गाड़ी नो-एंट्री में फंस सकती है. यह खबर भारी वाहनों के लिए तो अच्छी नही है पर उन छात्रों के लिए जरूर अच्छी है जो कल से मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और इस पुल या इस रास्ते से गुजरने वाले हों, क्योकि उनको अब जाम में फंसने से निजात मिलेगा जिससे वो समय पर अपने पारियों में परीक्षा दूर से आकर भी देंगे. कोईलवर-छपरा मुख्यपथ पर स्थित वीर कुवंर सिह महासेतु से गुजरने वाले सभी भारी वाहनो के आवागमन पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दिया है. पुल से आने-जाने के लिए बुधवार, 21 फरवरी से नो एंट्री प्रभावी हो जाएगा. नो एंट्री सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहेगा. नो एंट्री का यह निर्णय जिला प्रशासन ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 21 फरवरी को प्रारम्भ हो रहे परीक्षा को देखते हुए लिया है. बबुरा बजार के समीप अंचलाधिकारी बड़हरा और ए.एस.आई. उमेश सिह ने दल-बल के साथ मंगलवार के देर शाम तक बेरियर भी लगवा दिया है. अंचलाधिकरी सुमित कुमार सिंह ने बताया कि भोजपुर और छपरा जिला प्रशासन के निर्देश पर भारी वाहनो के आवागमन पर नो एंट्री लगाई गयी है. यह रोक मैट्रीक के परीक्षा और कोईलवर पुल मे भीषण जाम को देखते हुए लगाया गया है. भारी वाहनों के यह नो एंट्री

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मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन

पटना (राजेश तिवारी) । लायंस क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा आदर्श के तत्वधान में इन्वेंटरी किंडर गार्डन स्कूल, रोड नंबर 2, जयप्रकाश नगर, पटना-25 में एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 600 लोगों को मुफ्त जांच कर दवा वितरण भी किया गया. कैंप में उपस्थित चिकित्सक डॉ0 नीरज कुमार सिन्हा, डॉ0 देवेश कुमार, डॉ सुभाष, मिस डॉ0 रश्मि कुमारी, अनिता कुमारी, डॉ0 रोहित सिंह, डॉ0 नीरज कुमार, डॉ0 आयुषी कुमारी, डॉ0 नेहा सिंह, डॉ0 विजय प्रकाश आदि द्वारा जांच किया गया. इन चिकित्सकों में शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, फिजियोथैरेपिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया. श्वेता सिन्हा ने क्लब की गतिविधियों के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारे मोहल्लेवासियों को स्वास्थ्य लाभ के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई. उन्होंने वहां मौजूद सभी चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम में जिला के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर अपने अपने विचार व्यक्त किये तथा क्लब के सभी सदस्यों को इस नेक कार्य के लिए शुभकामनाएं दी. समारोह को सफल बनाने में श्वेता सिन्हा, डॉ0 रोहित सिंह, डॉ0 सीमा सिंह, मनोज अग्रवाल, राकेश यादव, नीरज सिंह, कृष्णा कुमारी, सोनी डॉ0नीरज कुमार, दिनेश कुमार सहित सभी सदस्यों ने योगदान दिया.

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बिहार बोर्ड का “जूता खौफ”

जूतों से डर रहा है बिहार माध्यमिक परीक्षा बोर्ड पटना, 18 फरवरी. 21 फरवरी से राज्य भर में प्रारम्भ हो रही वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में परीक्षार्थी इस बार जूते और मोजे पहनकर परीक्षा नही दे पाएंगे. जी हाँ चौकिये मत, पैरों में अभी से ही चप्पल पहनने की आदत डाल लीजिये क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जूतों का इतना डर सता रहा है कि उसने परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं को परीक्षा के दिन जूता और मोजा (Shoe & Socks) नहीं पहन कर आने का निर्देश जारी किया है. बोर्ड को विश्वास है कि जूते मोजे नही पहनने के बाद नकल के लिए चिट-पुर्जों पर लगाम लग सकेगा. परीक्षार्थियों को जूता और मोजा की जगह चप्पल (slipper) पहन कर आने का निर्देश निर्गत किया गया है. परीक्षा में नकल से हुई प्रदेश की किरकिरी के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तरह-तरह के हथकंडे आजमा रही है. कभी इंटर की परीक्षा में OMR शीट पर जवाब देने की तरकीब, तो देर से केंद्र पर आने से परहेज से नकल पर नकेल कसने के बाद अब बिहार विद्यालय समिति ने मैट्रिक में नकल पर लगाम लगाने के लिए जूते पहनकर आने पर ही लगाम लगा दिया है. इस सम्बंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, आनंद किशोर, ने आज बताया कि परीक्षा में जूता और मोजा नहीं पहनने सम्बंधित निर्देश बिहार राज्य में अयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया जाता रहा है, जिसे इस वर्ष से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में लागू करने का निर्णय लिया गया है. समिति इस सम्बन्ध में

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01 मार्च से ट्रेन के डिब्‍बों पर नही लगेंगे आरक्षण चार्ट -रेल मंत्रालय

01 मार्च से ट्रेन के डिब्‍बों पर नही लगेंगे आरक्षण चार्ट -रेल मंत्रालय पटना, 17 फरवरी. अब रेलवे की आरक्षित बोगियों में चिपकने वाले आरक्षण 1 मार्च से नही लगेंगे. जी हां चौंकिये मत! इंडियन रेलवे को पेपरलेस करने के उद्देश्य से  रेलवे ने यह बड़ा फैसला किया है. रेलवे ने यह परिवर्तन 1 मार्च से अगले 6 माह तक के लिए किया है. बड़े शहरों के रेलवे स्टेशनो के तर्ज पर रेल मंत्रालय ने अब सभी जोन के रेलवे रुट में चलने वाली ट्रेनों में आरक्षण चार्ट नही चिपकाने सम्बंधित आदेश जारी किया है. बताते चलें कि इससे पूर्व  भारतीय रेलवे के नई दिल्‍ली, हजरत निजामुद्दीन, मुंबई सेंट्रल, चेन्‍नई सेंटर, हावड़ा और सियालदह स्‍टेशनों पर प्रायोगिक आधार पर सभी ट्रेनों के आरक्षित डिब्‍बों पर आरक्षण चार्ट चिपकाना बंद कर दिया  था. अपने प्रयोग में सफल रहे रेल मंत्रालय ने अब इसे छोटे स्टेशनों पर भी लागू करने की योजना तैयार की है. रेल मंत्रालय ने जोनल रेलवे को निर्देश दिया है कि वे 01 मार्च, 2018 से तत्‍कालीन  A1, A और B श्रेणी के सभी स्‍टेशनों पर ट्रेनों के आरक्षित डिब्‍बों पर अगले 6 महीने तक आरक्षण चार्ट चिपकाना बंद कर दें. इस दौरान प्‍लेटफॉर्मों पर ट्रेनो के फिजिकल या डिजिटल चार्ट लगना जारी रहेगा. इसके साथ ही उन सारे रेलवे स्‍टेशनों पर जहां इलेक्‍ट्रॉनिक चार्ट दिखाने वाला प्‍लाज्‍मा लगाया गया है और वह उचित तरीके से कार्य कर रहा है, ऐसे प्‍लेटफॉर्मों पर फिजिकल आरक्षण चार्ट लगाना बंद किया जा सकता है. पटना नाउ ब्यूरो की रिपोर्ट

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नगरपरिषद फुलवारीशरीफ, पटना का लाभ का बजट पारित

नगर परिषद फुलवारीशरीफ का वर्ष 2018 -19 का लाभ बजट पारित, हर वार्ड में वार्ड कार्यालय तथा ओल्डऐज हाउस का निर्माण, शहरी गरीब के विकास के लिए 29% से अधिक होगें खर्च. फुलवारीशरीफ (अजित)। नगर परिषद फुलवारीशरीफ का वर्ष 2018 -19 का लाभ का बजट  गुरूवार को निर्वाचित मंडल ने सर्वसम्मती से पारित कर दिया.  इस बार के बजट में विशेष तौर पर हर वार्ड में वार्ड कार्यालय एंव ओल्डऐज होम, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जायेगा. इस के अलावे कुल प्रस्तावित राशि का 29% से अधिक राशि शहरी गरीब  के विकास पर खर्च की जायेगी. इसकी जानकारी देते हुये नगर सभापति मो0 आफताब आलम ने बताया कि नगरपरिषद फुलवारीशरीफ के वित्तीय वर्ष 2018-19 की अनुमानित प्रारंभिक अवशेष राशि 1,45,82,357.71 रूपये एवं अनुमानित आय 94,42,16,761.57 रूपये है. जिसकी कुल अनुमानित आय 95,87,99,119.28 (पंचान्वे करोड़ सतासी लाख निनान्वे हजार एक सौ उन्नीस रूपये एवं अठाईस पैसे) है एवं कुल अनुमानित व्यय राशि 95,07,29,223.55 (पंचान्वे करोड़ सात लाख उन्तीस हजार दो सौ तेईस रूपये एवं पचपन पैसा) है. अतः यह बजट 80,69,895.72 लाभ का है जिसमें से कुल बजट का 29.2% यानि करीब 27 करोड़ 99 लाख रूपये शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा पर खर्च करने का प्रावधान है. इस मौके विधायक श्याम रजक ने नगरपरिषद के बजट को स्वागत किया है. यह बजट विकास की ओर ले जाना वाला है. यह बजट पारदर्शी और वास्तविक है. इस बजट में विशेष कर शहरी गरीब के विकास के लिए बजट का 29% खर्च होगें.  इस अवसर पर नगर उपसभापति आशा कुमारी,

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किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिये कृषि वानिकी नीति बनेगी

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के ज्ञान भवन में कृषि वानिकी समागम कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उदघाट्न किया. मुख्यमंत्री ने वन एवं पर्यावरण विभाग को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दिया और कहा कि इससे कृषि वानिकी नीति तैयार करने में काफी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि प्रथम कृषि रोडमैप (2008-12), द्वितीय कृषि रोडमैप (2012-17), तृतीय कृषि रोड मैप (2017-22) को तैयार करने के पहले सभी विशेषज्ञों एवं किसानों से विमर्श करके इसमें सभी क्षेत्रों को समाहित किया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रथम कृषि रोड मैप से बिहार राज्य में उपज एवं उत्पादकता दोनों बढ़ी, किसानों की आमदनी भी बढ़ी जबकि द्वितीय कृषि रोडमैप में पर्यावरण एवं वन के संरक्षण एवं विस्तार को इसका प्रमुख हिस्सा बनाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में वन क्षेत्र काफी कम है. देश के क्षेत्रफल का 3.6 प्रतिशत हिस्सा बिहार का है, जबकि देश की आबादी का 8.6 प्रतिशत हिस्सा बिहार में निवास करता है. आम धारणा है कि प्लेन लैंड में 20 प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन बिहार में उस लिहाज से जमीन की कमी है. राज्य में वन क्षेत्र 8 प्रतिशत से कम था. बटवारे के बाद बिहार में राज्य के बिहार-झारखंड के सीमवर्ती जिले एवं चंपारण इलाके में ही वन क्षेत्र रहे थे. राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए सरकार ने काफी काम किया है. पहले जब सर्वे कराया गया था तो हरित आवरण लगभग 9.7 प्रतिशत था, जिसे 2017 में 15 प्रतिशत तक

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मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर बल दिया

आईजीआईएमएस के विस्तार के साथ यहाँ 2500 बेड  एवं एमबीबीएस की 250 सीटों की आवश्यकता पर बल. स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3400 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान. पटना के एम्स और आईजीआईएमएस में चिकित्सा क्वालिटी के संदर्भ में प्रतिर्स्पद्धा होनी चाहिए. पीने के स्वच्छ पानी और खुले में शौच से मुक्ति से 90 प्रतिशत बीमारियों से छुटकारा. दीक्षांत समारोह में अंग्रेजों के समय से चली आ रही लिबास पहनने की परम्परा में बदलाव करने की जरूरत. पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) । मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर नवीनीकृत गहन चिकित्सा इकाई का उद्घाटन शिलापट्ट का अनावरण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने संस्थान के आईसीयू, एनआईसीयू और एडवांस कार्डियक सेंटर का निरीक्षण किया. संस्थान के निदेशक प्रो0 डॉ0 एन0आर0 विश्वास ने मुख्यमंत्री को शॉल और प्रतीक चिन्ह (जिसमें संस्थान के नव निर्माणाधीन भवन की 3-डी छवि है और जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2011 में किया था) भेंटकर स्वागत किया. . दीक्षांत समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री ने आईजीआईएमएस के ऑडिटोरियम में संस्थान के 34 वर्षों की यात्रा में हासिल की गई उपलब्धियों से संबंधित कॉफी टेबुल बुक का लोकार्पण किया. इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के इस चौथे वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. इस दीक्षांत समारोह में 22 छात्र-छात्राओं को पदक और प्रशस्ति पत्र जबकि 122 छात्र-छात्राओं को उपाधि प्रदान की गयी. 26 जनवरी को सस्थान के छात्र-छात्राओं द्वारा दहेज प्रथा के खिलाफ नाटक का मंचन किया

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देश का पहला फ्लोटिंग मार्केट

कोलकाता । एक साल पहले तक जहां गंदगी के चलते कोई आता जाता नहीं था, कोलकाता की उस पतौली झील में आज देश का पहला फ्लोटिंग मार्केट शुरू हो गया है. एक साल पहले तक इस झील के आसपास दुकानों का अतिक्रमण था जिन्हें हटाने के बाद वहां के दुकानदार बेरोजगार हो गए थे. उसी झील में ममता सरकार ने देश का पहला फ्लोटिंग मार्केट शुरू किया. यह मार्केट सुबह 10:00 बजे से रात 9:00 बजे तक चलता है. इस शॉपिंग मार्केट में करीब 114 नाव के ऊपर 228 दुकानें बनी हुई हैं. एक नाव पर दो दुकानें लगती हैं. इस मार्केट को बसाने में करीब 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. यह मार्केट 500 मीटर लंबा 60 मीटर चौड़े इलाके में फैला है. इस मार्केट में प्रवेश निशुल्क है. इस मार्केट का उद्घाटन 25 जनवरी 2018 को हुआ था. यह एशिया का तीसरा फ्लोटिंग मार्केट है. थाईलैंड के बैंकॉक और सिंगापुर में भी फ्लोटिंग मार्केट हैं. पतौली मार्केट को इन्हीं के मॉडल पर बनाया गया है. वैसे श्रीनगर की डल झील में भी पानी पर मार्केट है पर यह फ्लोटिंग मार्केट नहीं है. पतौली झील में बने इस फ्लोटिंग मार्केट में रोज करीब 4 से 5 हजार लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं. इस मार्केट में सब्जी, मीट, मछली, किराने के सामान, रजाई, गद्दे, कपड़े आदि की दुकानें हैं. (ब्यूरो रिपोर्ट)

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